माओवादी लोकतान्त्रीकरणका जटिलता
सहयोगी लिङ्कहरू
» एउटै पृष्ठबाट हाम्रा सबै इ-पेपरहरू पाउनुहोस् !
» हाम्रा चिरबिरे पारखीहरूका लागि !
» आफूलाई चाहिएको मितिको मात्र लेख/समाचार पाउनुहोस् !
» चाहिएको मिति/लेखक/वाक्यांश रोजी गर्नोहोस् लेख/समाचारको खोजी !
पहिलो कुरा, जनविद्रोहको विचार माओवादी राजनीतिमा बारबार किन आउँछ ? जनविद्रोहका समर्थकमा त्यही सैद्धान्तिक कमजोरी देखिन्छ जुन यहाँ पहिलेदेखि अन्य कम्युनिस्ट नेताहरूमा रहँदैआएको थियो । कम्युनिस्टहरूमा 'बुर्जुवा प्रजातन्त्र', अर्को शब्दमा 'संसदीय प्रजातन्त्र' का बारेमा सधैं भ्रम रह्यो । सामन्ती समाजलाई आधुनिक समाजमा रूपान्तरणका लागि कुन राजनीतिक पद्धति र कुन आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गर्ने भन्नेबारेमा एउटा निश्चित सैद्धान्तिक दृष्टिकोण कहिल्यै बन्न सकेन । यसप्रकारका नेताहरूले देशको स्थितिको वस्तुपरक व्याख्या, विश्लेषण नगरीकन जड विचारका आधारमा राजनीति गर्छन् र नवयुवाहरूलाई चर्का नाराको रनभुल्लमा पारेर कृत्रिम संघर्षमा धकेल्छन् जसलाई अंग्रेजीमा 'स्टिरियोटाइप्ड स्ट्रगल' भनिन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको छ दशकको इतिहासमा नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलेे सञ्चालन गरेको हतियारबन्द आन्दोलनको चरम रूप देखे र कम्युनिस्टहरूले सामन्ती शासकको भजन गाउँदै हिँडेको पनि सुने ।
यथार्थमा माओवादी दलको उदय बुर्जुवा प्रजातन्त्रमै भएको हो । यसले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनामा निणर्ायक बल पुर्याएको थियो र यसका नेताहरूले यही प्रजातन्त्रलाई पूर्णता प्रदान गर्न आफूहरू लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको बताएका हुन् । यसै पार्टीभित्रैबाट आज लोकतन्त्रमा 'जनविद्रोहको तयारी' को अवधारणा आउनुको कुनै औचित्य छ ? २००७ सालमा राणा शासनविरुद्ध, ०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रको पञ्चायतविरुद्ध र ०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताविरुद्ध विद्रोह भएकै हो । अब कुन वर्गविरुद्ध कुन वर्गले विद्रोह गर्ने ? के नेपाली समाजमा वर्गीय आन्दोलन चरम बिन्दुमा पुग्यो अनि समाजमा प्रतिक्रियावादी वर्ग र क्रान्तिकारी वर्ग खुट्टसिके ?
जिम्मेवार दलले हावादारी राजनीति गर्नु हुन्न । आवेश र भीडमा क्रान्ति पनि हुन्न । जनविद्रोह र सत्ताकब्जाका कुरा संसदीय प्रजातन्त्रको उपादेयता र गन्तव्यबारे स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनेहरूले मात्र गर्छन् । माओवादीकै बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ, 'हामीले पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो ।' सही बाटो यही हो । बुझ्नुपर्ने कुरा, छ दशकसम्म प्रजातान्त्रिक अन्दोलन चल्दा पनि यहाँ पुँजीवादी क्रान्ति पूरा भएन अर्थात् राष्ट्रको औद्योगिकीकरण हुन सकेन । यो क्रान्ति सम्पन्न हुनु भनेको समाजवाद स्थापनाका लागि पृष्ठभूमि बन्नु हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक स्वतन्त्रता हो जसकोे सदुपयोग जनतालाई आफ्नो संगठन र अधिकार विस्तार तथा सुदृढ गर्नमा गर्न सकिन्छ । संसद्को प्रयोग क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारीबीच विभेदका लागि गर्न सकिन्छ । अतः माओवादीका सम्पूर्ण नेताहरूले एकढिक्का भई पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्रिय हुनु सम्पूर्ण गरिब जनताको हितमा हुनेछ ।
दोस्रो कुरा, तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गलत राजनीतिको कारणले गर्दा लोकतन्त्र आज अति विकृत भएको छ । देशमा कार्यकारिणी व्यवस्था छ तर सत्तामा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री छैनन् । मुख्य कुरा कांग्रेस र एमालेले जनतालाई महत्त्व दिएर राजनीति गरेनन् । जनतालाई महत्त्व दिएको भए आमजनताको सरोकारको विषयलाई मुद्दा बनाएर राज्य सञ्चालन गरेको भए देशमा विदेशीको हैकम वृद्धि हुने थिएन र सत्तामा विराजमान हुन विदेशी समर्थन खोज्दै हिँड्नुपर्दैनथ्यो । सत्तापक्षका नेताहरू राज्यलाई नै बन्धक बनाएर आफ्नो पार्टीको संकीर्ण स्वार्थ पूरा गर्न दत्तचित्त देखिन्छन् । लोकतन्त्र पतन होस्, राष्ट्रियता रसातलमा पुगोस्, आर्थिक अवस्था धराशयी होस् अनि राज्य
असफल होस् तर पनि यिनीहरूलाई वास्ता हुनेछैन । यो लोकतन्त्रको उपहास हो ।
यस्तै देशमा दर्जनौं झनिामसिना 'फिससिपअरअस्' दलहरू छन् जसको राजनीतिक स्वभाव टुट्नु, फुट्नु अनि जुट्नु छ । यी साना दलहरूलाई न सीमा अतिक्रमणले सताउँछ न आफ्ना मतदाताको विपन्नतालाई लिएर चिन्ता छ न किसानको समस्या समाधान गर्नु छ न विदेशी पुँजीवादको शोषणले छुन्छ । यी दलहरूले हाइसन्चोमा एक वर्ष बिताए, यिनीहरूलाई कसले हो कुन्नि कुन देशमा निर्मित 'सुपर ग्लु' लगाएर ठूला दलसँग नहल्लिने गरी टाँसिदिएको छ । यी साना दलहरूले न कांग्रेस, एमालेलाई सही राजनीतिमा हिँड्न दबाब दिन सक्छन्, न सत्ताबाट विस्थापित गराउन सक्छन् । यी दलहरू आजको देशको दयनीय अवस्थाका लागि दोषी छन् ।
तेस्रो कुरा राष्ट्रियता माओवादी नेताहरूले निरन्तर उठाउँदै आएको मुद्दा हो । अहिले राष्ट्रियता सत्तापक्षको गलत राजनीति र विदेशीहरूको चलखेलको कारणले गर्दा कमजोर भएको छ । नेपालीहरूले लोकतन्त्र आफ्नो सुख समृद्धिका लागि ल्याएका हुन्, विदेशीको संकीर्ण स्वार्थ परिपूर्ति गरिदिनका लागि होइन । कुनै देशको पनि आफ्नो छिमेकी देशसँग केही समस्या रहनु अस्वाभाविक होइन । नेपालको पनि भारतसँग आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिकलगायत विभिन्न मुद्दाहरूमा गम्भीर अन्तरविरोध छन् । यी समस्याहरूको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय नियम, दुई देशबीचको सन्धिसम्झौता र मित्रताको समान भावनाबाट गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालीहरूको रहँदै आएको छ । मुख्य कुरा एउटा देशले आफ्नो छिमेकीको स्वाभिमान तथा विकासमा आँच पुर्याउनु हुन्न । कान्तिपुर प्रकाशनको न्युजपि्रन्ट अवैधानिक र नाजायज तौरतरिकाबाट रोकिँदा भारतले छिमेकी देशमाथि हैकम र हस्तक्षेप गर्छ भनी उठ्दै आएको आवाजलाई नै बल पुग्यो । त्यसकारण यस्ता गल्ती दोहोर्याउनुहुन्न ।
अब मुलुकको सबभन्दा ठूलो दल माओवादीले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट समीक्षा गर्न आवश्यक छ । उसले नेपाली जनतासँग घरेलु प्रतिक्रियावाद र विदेशी प्रतिक्रियावादको मिलेमतोलाई प्रमुख अन्तरविरोध ठम्याएको छ । यो तर्कलाई सिद्धान्ततः गलत मान्न सकिन्न तर कांग्रेस र एमाले पार्टीगत रूपमै घरेलु प्रतिक्रियावादी हुन् या तिनले प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ । देशको करिब एक वर्षको सत्ता पक्षको गतिविधिलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा चाहिँ दुवै दलका केही नेताहरूले विदेशी आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने तथ्यलाई द्विविधामा नपरी स्वीकार गर्न सकिन्छ । यस वास्तविकतालाई सम्बन्धित दलले समयमै छानबिन गर्नुपर्ने हो । अझ नेपाली नेताहरूले यस धारमा अहिलेदेखि चिन्तन गर्नु राम्रो हुन्छ । छिमेकीको एकाधिकार पुँजीवाद जति विकसित र बलियो हुँदै जान्छ, त्यति नै यसको विस्तार, प्रभाव, हैकम र हस्तक्षेप वृद्धि हुन्छ र नेपालीहरूका लागि राष्ट्रियता र स्वाभिमान जोगाउनु एउटा गम्भीर चुनौती हुनेछ ।
माओवादी दलले 'भारतीय विस्तारवाद', 'राष्ट्रिय स्वाधीनता' -राष्ट्रिय स्वाभिमान हुनुपर्ने हो) जस्ता कोरा नारा चर्काउनासाथ त्यो राजनीति फलदायी हुन्छ भनी मान्न सकिन्न । वास्तवमा यो नेपाली कम्युनिस्टहरूको थोत्रो रणनीति हो । यस्ता नाराले नेपाली जनतालाई भारतसँगको असमान सम्बन्धको सवालमा जागरुक र संगठित तुल्याउन सक्दैन । 'प्रमुख अन्तरविरोध' छ भन्दैमा जनताका सबै समस्या प्रस्ट हुन्नन् । महात्मा गान्धीले बेलायती शोषणविरुद्ध विदेशी माल वहिष्कार, नमक आन्दोलनलगायत हरेक मुद्दामा जनतालाई जागरुक र संगठित तुल्याउनुपरेको थियो । यी कार्यहरूको लक्ष्य पनि भारतीय राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनु थियो । यसकारण नेपालले भारतसँगको समस्यामा हरेक बुँदागत विषयमा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी समाधानका लागि पहल गर्न सक्नुपर्छ र अडान लिन सक्नुपर्छ । घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । भर्खरै कान्तिपुरको न्युजपि्रन्ट अवैधानिक तरिकाबाट रोकेको एउटा मुद्दामा सम्पूर्ण राष्ट्र एकताबद्ध भयो । यतिमात्र होइन, भारतका प्रजातन्त्रवादी र न्यायप्रेमी वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले पनि नेपालीहरूको संकटमा साथ दिए ।
चौथो कुरा माओवादी दलले आफनो सम्पूर्ण राजनीति आर्थिक सवालमा केन्दि्रत गर्नुपर्छ । गरिब जनताको आर्थिक उत्थानका लागि आवाज उठाउन सक्नुपर्छ र राज्यमाथि जनदबाब दिन सक्नुपर्छ । औद्योगिक नेपाल निर्माणका लागि साझा आर्थिक बाटो तय गर्न अन्य दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सक्नुपर्छ । बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । राष्ट्रिय पुँज्ाीवादी आन्दोलनलाई स्पष्ट दिशा दिन सक्नुपर्छ । आजको सत्तापक्ष आर्थिक विकासको सवालमा पूरै असफल छ । यहाँ विदेशी व्यापारी र पुँजीवादी शक्ति बलियो हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय पुँजी पलायन हुँदो छ । निर्यातलाई आयातले विस्थापन गर्दै लगेको छ । देश आर्थिक नवउपनिवेशवादमा परिणत हुने सम्भावना बढ्दो छ । नेपाली जनता र विदेशी पँुजीवादबीचको अन्तरविरोधको प्रतिफलस्वरूप बेरोजगार र गरिबी वृद्धि हुँदो छ । वैदेशिक रोजगारका लागि लागेको नवयुवाहरूको लामबाट यसको पुष्टि हुन्छ ।
माओवादी दलले अहिले सहमतिको सरकार र बहुमतीय सरकार दुवै विकल्प खुला राखेको छ तर देशको राजनीतिमा 'सहमतिको सरकारको सम्भावना क्षीण भएको हो' भन्न मिल्दैन जसरी माओवादी नेताहरूले भन्दै छन् । अनुभवले पनि के बताउँछ भने कांग्रेसमा गणतन्त्रात्मक चरित्र छ भनी सायदै कसैले सोचेको थियो होला । एमाले 'प्रतिगमन आधा सच्चियो' भन्दै राजाको संरक्षणमा गइसकेको थियो तर माओवादीहरू लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्न लागेको देखेर गणतन्त्रमा फर्कियो । यसैले यहाँ माओवादीलगायत दलहरूबीच लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, आर्थिक विकास, शान्ति र संविधानका प्रश्नहरूमा सहमति हुनसक्छ । माओवादी दलको महत्त्व पनि लोकतन्त्रमा उसले खेल्ने भूमिकामा निहित रहन्छ । माओवादी नेताहरूले लोकतन्त्रमा आफ्नो दलको भूमिकाबारे स्पष्ट सैद्धान्तिक अवधारणा राख्न अनिवार्य छ र अन्य प्रजातन्त्रवादी दलसँग सहमतिको आधारसूत्र खोज्न पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
तपाईंको प्रतिकृया