निजगढ , अषाढ १७ - सरकार र कर्मचारीको ढिलासुस्ती तथा दलहरूबीचको किचलोले विकासको सरकारी बजेट फ्रिज हुनै लाग्दा यहाँका स्थानीय निकायसहित अन्य सरकारी कार्यालयहरूले ती बजेट जोगाउन कानुन विपरीत काम गर्दै रकम निकासा लिने तयारी गरेका छन् । यसका लागि सराकारवाला वैकल्पिक उपायको खोजीमा लागेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा कतिपयले कागज तयारी गरिसकेका छन् । कतिपय तयारीको प्रक्रियामा छन् । जिविस, गाविस, कृषि विकास, शिक्षालगायत कार्यालय कागज मिलाउन व्यस्त भएका हुन् । वर्षायाममा सडक, पुल, सिँचाइको काम गर्न नसकिने हुँदा बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको हो ।

योजनाको विवरण, त्यसको मूल्यांकनसहित पेस्की फछ्र्योट, खर्च फाँटबारी, लेखापरीक्षण, पेस नगरेसम्म बजेट निकासा नदिने सरकारी निर्देशिकामा उल्लेख भए पनि त्यसविपरीत ती कार्यालयले निकासा माग गर्दै छन् । जिल्लाका सातवटा कृषि सडकका लागि सरकारले जिविसलाई दिएको १ करोड ३ लाख निकासा गर्न प्रतिनिधित्व गरिरहेका सबै दलहरूले असार ११ मा एक मतले अमानतमा काम गर्न जिविसलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेका छन् ।

कर्मचारी र दलहरूबीच वर्षभरि विवादै रहेकाले उक्त रकम खर्च हुन सकेको थिएन । अमानतमा १ लाखभन्दा बढी रकमको काम गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय विकास अधिकारी मुरारीप्रसाद नेपालका अनुसार ठेक्कामा काम गर्न लामो प्रक्रिया लाग्ने र त्यसका लागि पर्याप्त समय नभएकाले अमानतमै काम गर्न लागिएको हो । कमिसन लिने दिने सर्तमा यसका लागि दल, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र तिनका कर्मचारीहरूबीच सहमति भएको एक कर्मचारीले बताए । सहमतिअनुसार त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउँदै जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । कामको स्टिमेट, निकासा र काम गर्न ७ वटा ओभरसियरको सातवटै छुट्टाछुट्टै समिति बनाइएको स्थानीय विकास अधिकारी नेपालले जानकारी दिए ।

'जतिसम्मको काम हुन सक्छ त्यतिसम्मको भुक्तानी दिने व्यवस्थासहित उक्त रकम निकासा गरी जिविसको खातामा ल्याई काम सञ्चालन गरिने सहमति भएको छ,' नेपालले भने । निकासाका लागि सबै मापदण्ड पूरा गर्न सम्भवै छैन,' जिविसका एक इन्जिनियरले भने । यहाँका ९८ गाविसको दुई किस्ताको विकास रकम अझै निकासा भएको छैन ।

निकासाका लागि चाहिने परिषद्को निर्णयका लागि दल र सचिवहरू यतिखेर परिषद् गर्दै कागज मिलाउनमै व्यस्त छन् । यस क्रममा प्रायः सबै गाउँमा झमेला छ । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष शिवदयाल पासवानका अनुसार योजनासँगै बजेट बाँडफांटमा दलहरूबीच वर्षभरि हुने गरेको विवादले परिषद् हुन नसकी निकासा माग गर्न ढिलाइ भएको हो ।

यसैगरी सरकारी ढिलासुस्तीले मकै पीडित किसानका लागि गत जेठ २५ मा आएको १३ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुनबाट जोगाउन कार्यालय प्रमुख नवलकिशोर तिवारी विकल्पको खोजीमा छन् । उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका थिए । 'गैरकानुनी नहोस् र किसानको पैसा पनि बाँचोस् भन्ने विकल्पको खोजीमा छु,' कार्यालय प्रमुख तिवारीले भने ।

शिक्षा कार्यालय पनि कागज मिलाउँदै बजेट सक्न व्यस्त छ । 'काम गर्ने समय नै पाइएन । लाखौं रुपैयाँ यसै साताभित्र सक्नुपर्नेछ,' शिक्षा कार्यालयका अधिकृत मंजुर आलमले भने । आफ्ना लागि कार्यक्रम गर्न घाँडो भइसकेको उनको भनाइ छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख चन्दि्रका चौरसियाले निकासाका लागि पेस भई आएका कागजको आधारमा निकासा दिने गरिएको बताए ।

 

प्रकाशित मिति: २०६७ अषाढ १७ ०९:०१