काठमाडौ, अषाढ १७ - एमाले, कांग्रेससहित २२ दलको ३ सय ५९ मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालले ४ सय ३ दिनको आफ्नो कार्यकालभर तीव्र आलोचना सहनुपर्‍यो । संविधानसभा चुनावमा दुई स्थानबाट पराजित नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई विपक्षी माओवादीले सुरुमै 'कठपुतली' को संज्ञा दियो ।

विशाल मन्त्रिमण्डल बनाएर राजनीतिक भागबन्डा गर्न थालेदेखि नै नेपालको आलोचना सुरु भएको थियो । धेरै उद्घाटन र शिलान्यासका कार्यक्रममा सहभागी भएकामा उनले चर्को आलोचना खेप्नुपर्‍यो ।

मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू अनुशासनमा नबस्दा मन्त्रीबाटै कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार भएका घटनासमेत सार्वजनिक भए । प्रधानमन्त्री नेपालले पर्साका प्रजिअ दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई थप्पड हान्ने कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगममाथि कारबाही गर्न सकेनन् । आफ्नो सरकार टिकाउन सहयोग गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले दबाब दिएपछि उनले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने आँट नगरेका हुन् ।

आफ्नै पार्टीबाट गृहराज्यमन्त्री बनेका मोहम्मद रिजवान अन्सारीलाई राजीनामा दिन लगाएपछि नेपालको थप आलोचना भयो । प्रजिअलाई थप्पड हान्ने राज्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीका एकमात्र निर्वाचित मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएपछि उनको आलोचना भएको थियो । नेपालको कार्यकालमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मुद्रण प्रकरण ठूलो विवादको विषय बन्यो । चौतर्फी दबाबपछि भारतलाई एमआरपी छाप्न दिने निर्णय फिर्ता लिन उनी बाध्य भए ।

नेपालको कार्यकालमा हरेक क्षेत्रको खर्च बढ्यो । उनको कार्यकालमा विशेष सुरक्षा रणनीति लागू गरिए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएन । गृहमन्त्री भीम रावलले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई लिएर भारत र चीनको भ्रमण गरेको विषय पनि विवादित बन्यो ।

नेपालको कार्यकालमा वन फँडानी व्यापक भए पनि त्यसमा संलग्न रहेको आरोप लागेका वनमन्त्री दीपक बोहरालाई कारबाही गरिएन । बरु उनका हरेक मुद्दालाई सफल बनाउनेतिरै प्रधानमन्त्रीले समय खर्चे ।

प्रकाशित मिति: २०६७ अषाढ १७ ०८:३५