काठमाडौ, अषाढ १७ - आर्थिक वर्ष सकिन १४ दिन बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । बजेटको मुखमा उत्पन्न यो राजनीतिक अन्योलले विकास खर्च, निजी क्षेत्रको लगानी, मूल्य र व्यापार विस्तार प्रभावित हुनेछन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट करिब तयार भइसकेको छ । 'तत्काल नयाँ सरकार बन्ने र उसले धेरै कार्यक्रम परिवर्तन गर्न नखोज्ने हो भने पूरा बजेट आउन सक्छ,' अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, 'नयाँ नबने यो सरकारलाई आगामी वर्ष निश्चित रकम खर्च गर्ने अधिकार हुन्छ ।'

पेस्की बजेट पनि भन्ने गरिएको यो विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत यो वर्ष भएको वास्तविक खर्चको एक तिहाइभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन । यो रकमले कात्तिकसम्मको साधारण खर्च धान्छ । 'बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सहमति नगरी राजीनामा दिएर अन्योल सिर्जना गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो,' अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने ।

तीन वर्षयता जेठ-असारमा सरकार परिवर्तन भएर बजेटमा ढिलाइ भइरहेको छ । दुई वर्षअघि चैत २८ को संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको माओवादीले भदौसम्म सरकार बनाउन नपाएपछि अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कामचलाउ बजेट ल्याएका थिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले असोज ३ मा पूरा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यस्तै गत वर्ष अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जारी गरेको बजेट माओवादीले ४ महिनासम्म संसद्बाट पारित हुन दिएको थिएन । पूर्वअर्थमन्त्री एवं सभासद प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, '२/३ दिनमा नयाँ सरकार बन्न नसके यही सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।' उता एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भने कामचलाउ सरकारले पूरा बजेट ल्याउन नसक्ने बताए । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नयाँ बन्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताए ।

बजेटको अलमलले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र ग्रामीण रोजगारीमा सुधार नहुने देखिएको छ । यस वर्ष विनियोजित विकास खर्चको ६० प्रतिशत पनि खर्च नहुने अवस्था छ । पाँच वर्षयता विकास खर्च लक्ष्यको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्षको मूल्यवृद्धि १७ वर्ष यताकै उच्च थियो । यो वर्ष करिब ११ प्रतिशत बजार भाउ बढ्ने देखिएको छ । यस वर्ष २६ वर्षयता पहिलोपटक देश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढेर शोधनान्तर घाटा झेल्नुपरेको छ । ६० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापार घाटा बढेकाले शोधनान्तर घाटा उच्च भएको हो । 'यतिखेर लगानीकर्ताले आगामी वर्षका लागि योजना बनाउँछन्,' चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले भने, 'फेरि बजेट अन्योलले लगानी गर्ने वातावरण रहँदैन ।'

प्रकाशित मिति: २०६७ अषाढ १७ ०८:२६