कि सानहरूले जब नयाँ बाली लगाउने समय हुन्छ, हरेक सालजसो मल नपाउने समस्या दोहोरिरहन्छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो वर्षैभरि किसानले भनेको बेला मल पाउन सकेनन् । मुख्य बाली धान रोपाइँको मौसम नजिकिँदै जाँदा विभिन्न जिल्लामा किसानले मल नपाएका खबर एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा मलको अभाव प्रायः पहाडी जिल्लामा मात्रै हुनेगरेकोमा यसपटक तराईका जिल्लामा समेत अभाव देखियो । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार, सर्लाहीबाट मात्रै ५ सय टन मलको माग आएको छ । कतिपय जिल्लामा मल नपाएपछि कार्यालय घेर्ने, प्रदर्शन गर्ने लगायतका घटनासमेत हुनपुगे ।

सरकारी अनुदानको मल आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीसँग जम्मा १५ हजार टनमात्रै मल मौज्दात छ । यो वर्ष कम्पनीमार्फत १ लाख मेटि्रक टन मल आपूर्ति गर्न सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको थियो ।

यो वर्ष कम्पनीले मल भित्र्याउन पटक-पटक ग्लोबल टेन्डरसमेत गर्‍यो, तर सम्झौता गरेका कम्पनीले समयमै आपूर्ति गर्न नसकेपछि कतिपय टेन्डर नै रद्द गर्नुपर्‍यो । सरकारीस्तरमा भएको सम्झौताअनुसार भारतले दिने भनेको ५० हजार टन मलसमेत सरकारले पूरै भित्र्याउनसकेको छैन ।

अहिले मलको अभाव बढ्नुको कारण सीमाक्षेत्रमा गरिएको कडाइ पनि हो । पहिलाजस्तो सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किसानले सजिलै मल ल्याउन पाएका छैनन् । सीमावर्ती बजारबाट किसान आफैंले ल्याउने र तस्करीको मल भित्रने भएकाले पनि यसअघि तराईमा यस्तो अभाव हुँदैन्थ्यो ।

अहिले सरकारले अनुदान दिएको मागभन्दा ज्यादै कम रहेकाले पनि समस्या परेको हो । अघिल्ला वर्षमा अनुदान नभएकाले किसानले आफूखुसी बजारबाट ल्याउँथे । सरकारले अनुदान दिन थालेपछि भने कम मूल्यमा लिन सरकारले तोकेको बिक्री केन्द्रमै धाउने गरेका छन् । धान, मकै, गहुँ, आलु लगायत १२ समूहका बालीका लागि वाषिर्क ५ लाख ३३ हजार टन मल चाहिने अनुमान मन्त्रालयको छ । यो अनुमान २४ लाख हेक्टर बाली क्षेत्रमा हुने प्रभावकारी मागका आधारमा गरिएको हो । मुलुकमा ४४ लाख हेक्टर क्षेत्रमा बाली लगाइने भएकाले सबै क्षेत्रलाई समेटी सैद्धान्तिक मागको अनुमान गर्ने हो भने वाषिर्क झन्डै १० लाख टन मल चाहिन्छ । अहिले सरकारले दिएको अनुदानले भने १ लाख टनसम्म मात्रै भ्याउँछ । तराईमा ४ हेक्टर र पहाडमा १५ रोपनीसम्मको जग्गालाई वर्षमा तीन बाली लगाउन अनुदानको मल दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि डेढ लाख टनसम्मका लागि अनुदान दिन बजेट सीमा तोकिएको छ ।

उक्त परिमाण पनि एकैपटक नल्याई किस्तामा ल्याउने भएकाले किसानले चाहेको बेला पाउन नसकेका हुन् । तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदा ग्लोबल टेन्डर र एलसी खोल्नुपर्ने जस्ता झन्झटिया प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने समस्या एकातिर छ भने सानो परिमाण भएकाले प्रतिष्ठित कम्पनीहरू टेन्डर प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहँदैनन् । यसअघि चिनियाँ कम्पनीले बीचमै मूल्य बढेको कारण देखाई आपूर्ति नगरेपछि सरकारले धरौटी जफत गर्नुपरेको थियो । टेन्डर गरेपछि भित्र्याउन कम्तीमा चार महिना लाग्छ ।

बन्दरगाहको समस्याले पनि आपूर्ति सहज हुन नसकेको हो । तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदा हाल भारतको कलकत्तास्थित बन्दरगाहमा निर्भर हुनुपरेको छ । अत्यधिक ढुवानी चापले समयमा ल्याउन नसकिने र पानीको सतह घट्दै गएका बेला छेउसम्म ल्याउन पुनः अर्को साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि ढिलो हुने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । साना जहाजहरूमा ल्याउँदा बढी समय कुर्नुपर्ने भएकाले र बढी भाडा तिर्नुपर्ने भएकाले पनि आयातकर्ताहरू उत्साहित हुँदैनन् । तसर्थ वैकल्पिक बन्दरगाहको खोजी गर्न आवश्यक छ ।

जैविक र परम्परागत गोठे मलको प्रयोगमा पनि प्रोत्साहन गर्नसके रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर हुने समस्या केही कम हुन्छ । परिमाणका हिसाबले जैविक मल धेरै चाहिने भए पनि पछिल्लो समयमा जैविक खेतीका लागि यस्तो मलको माग बढेको छ । सरकारले चालु बजेटमा जैविक मलको कारखाना स्थापनाका लागि उपकरण भित्र्याउन ५ लाख अनुदान रकम छुट्याए पनि त्यो अझसम्म खर्च हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उपकरणमा भन्दा रासायनिक मलमा झैं बिक्री मूल्यमै

अनुदान दिने व्यवस्था भएमा किसानलाई सस्तो पर्न जान्छ ।

बाहिरबाट आयात गर्दा भनेको समयमा ल्याउन नसकिने भएकाले देशभित्रै उत्पादनका लागि कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता पनि खोजी गर्नुपर्ने सुझाव एकाथरी सरोकारवालाको छ । धेरै वर्ष पहिला गरेको एक अध्ययनले तत्कालीन अवस्थामा देशभित्रै रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्य नरहेको देखाएपछि सरकारले त्यसयता आयातमै जोड दिइएको छ । बढी बिजुली आवश्यक पर्ने र दैनिक १२ देखि १८ सम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कारखाना चलाउन गाह्रो हुने उनीहरूको तर्क छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने र उत्पादित सबै परिमाणको मल देशभित्रै खपत नहुने भएकाले बढी भएको मल कहाँ बेच्ने भन्ने समस्याले पनि कारखाना सञ्चालन व्यावहारिक हुन नसकेको सम्बद्ध निकायको धारणा छ । 

यस्तो अवस्थामा भारतबाट  आयातको सुनिश्चितता नै एकमात्र भरपर्दो समाधान हुने जानकारहरू बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थजस्तै मल पनि भारतबाट सिधै भुक्तानी गरेर ल्याउने व्यवस्था मिलाउनसके पटक-पटक यस्तो अभाव खेप्न नपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसै सम्झौता भइसकेको ५० हजार टन मलसमेत भित्र्याउन नसकेको अवस्थामा सबै मलका लागि भारतमै निर्भर हुनु कति भरपर्दो होला ? सरकारी अधिकारीहरू भने राजनीतिस्तरमा सहमति भएमा सजिलो हुने बताउँछन् । नेपाललाई चाहिने मल भारतको एउटा प्रान्तमा आवश्यक पर्ने परिमाणभन्दा निकै कम रहेकाले उसलाई खासै फरक नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । दिगो समाधानका लागि अहिलेदेखि पहल नगरे यस्ता समस्या आउँदा वर्षहरूमा पनि दोहोरिरहनेछन् ।