ए कपटक चेपुवाबाट संविधानसभा उम्किएको छ । तीनबुँदे नयाँ सहमति संविधानसभालाई उम्काउने माध्यम बन्यो । यसले कहाँसम्म पुर्‍याउला ? भन्न अप्ठ्यारो छ । थोरै दिनमा नयाँ सहमतिका धेरै रूपहरू बाहिर आइसकेका छन् । जेजसरी अर्थ लगाउन पनि मिल्ने, थाहै छैन भन्न पनि मिल्नेगरी नयाँ सहमतिको व्याख्या गर्न थालिएको छ । स्वार्थ र सुविधाअनुसार नयाँ सहमतिको विश्लेषण सुरु भइसकेको छ । यसको अर्थ हो, यो तीनबुँदे नयाँ सहमति राजनीतिमा लगाइएको एकछिनको टालटुल हो । नजिकै आउन लागेको मुठभेडलाई पर धकेलेको मात्रै हो । मुठभेडको राजनीतिलाई सहमतीय यात्रा रूपान्तरण गर्ने हैसियत र ताकत सायद नयाँ सहमतिसँग नभएको आँकलन गर्न धेरै गाह्रो छैन । अर्को ढंगबाट भन्ने हो भने युद्धविराम लम्मिएको छ । दुवै ध्रुवका अडानहरू यथावत रहिरहेको बेला तीनबुँदे नयाँ सहमतिको बाँसुरीको धुनले नागरिकको दिगो शान्ति र सामाजिक न्यायसहितको राज्यव्यवस्थाको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा यसको धेरै महत्त्व रहँदैन । सहमतिका चाङमा नयाँ सहमति थपिएको छ । यस सहमतिमा राजनीतिका आधारभूत अन्तरविरोधहरू समावेश नै छैनन् । यो सहमतिलाई टेकेर आधारभूत अन्तरविरोधहरू के हुन् भनेर खोजबिन गर्न थालियो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । मुख्य अन्तरविरोधका बुँदाहरू बाहिर ल्याउँदा एकैचोटी सहमतीय राजनीति धक्का खान्छ भन्ने डरले अड्कली-अड्कली असहमतिहरू जाहेर गरिएका छन् ।

मुख्य अन्तरविरोधमा नपसिकन सहमति, दिगो शान्ति र नयाँ संविधान सबै हावाका महल हुन् । माओवादी जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकखालको सहमति नभएसम्म राजनीति अगाडि जानै सक्दैन । जनयुद्ध के हो ? नेपाली राजनीतिलाई अग्रगमनमा लैजाने कदम हो वा व्यक्ति हिंसाको एउटा शृङखला हो ? राजनीतिक कदम हो वा हिंस्रक गतिविधिमात्रै हो । यो सवालमा माओवादी र बाँकी दलको ठूलो मतभिन्नता छ । जनयुद्ध नभएको भए गणतन्त्र सम्भव थियो कि थिएन ? ०६२/६३ को जनआन्दोलनको जग माओवादी जनयुद्ध हो कि होइन ? माओवादीका विचारमा नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप जनयुद्ध हो । कांग्रेस, एमाले, बुर्जुवा र सम्भ्रान्त नागरिक समाजका विचारमा जनयुद्ध नेपाली राजनीतिको प्रगतिको बाधक हो । एउटा आन्दोलनप्रति यति ठूलो मतभेद भएपछि कसरी हुनसक्छ साँच्चैको सहमति ? सेना समायोजनको सवाल जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै अल्भिmएको सवाल हो । जनयुद्धप्रति सकारात्मक हुने हो भने सेना समायोजन अप्ठ्यारो विषय होइन । जनयुद्धप्रति नकारात्मक हुने हो भने सेना समायोजन गर्न हुने विषय नै होइन । माओवादीले भनेको जनसेना जनयुद्धको एउटा पक्ष हो । यस्तो अवस्थामा सेना समायोजनको सवालमा बहस गरेर निचोडमा पुग्नै सकिँदैन । भगवान छन् कि छैनन्, बहस नटुङ्गएि जस्तो सेना समायोजनको बहस पनि अनन्तकालसम्म जान सक्छ । राजनीतिक दृष्टिकोणमा नै विभितता र अस्पष्टता भएपछि सबै सहमतिहरू क्षणिक हुँदै जान्छन् । सहमतिको यात्राको एउटा ठूलो अर्थ हो, एउटाको दुःख र अप्ठ्यारो अर्कोले बुझ्नु । कांग्रेस, एमालेको अप्ठ्यारो माओवादीले बुझ्नैपर्छ । कांग्रेस र एमालेभित्र माओवादीसँग धेरै सँगै हिँड्न हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण बढ्दै गएको छ । कांग्रेस र एमालेले पनि बुझ्नुपर्छ, माओवादीलाई जति ठुँगे पनि खोसिएको घरजग्गा जमिन उसले फिर्ता गर्न सक्दैन । यो कुरा शान्ति प्रक्रियाको लगत्तै दाङबाट देखिसकिएको छ । फिर्ता गर्न नसकिने कुरा माओवादीले हिम्मतपूर्वक नभनेको भने साँचो

हो । यो मुद्दाको सम्बोधन बृहत भूमिसुधारबाट हुनसक्थ्यो, तर यो ढिलो हुने हुनाले सर्वपक्षीय आयोग र चासोविना हुने मुद्दा नै छैन ।

तर अहिले दल, संविधानसभा र निकास आ-आफ्नै कारण चेपुवामा परेका छन् । यसको मुख्य कारण आ-आफ्नो जनआधार हो । माओवादीको जनआधार आमहडतालको बेला सडकमा आएको समूह हो । लामो समयदेखि राज्य र समाजद्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बहिस्कृत समूह हो । जनयुद्धको बेला यस्तै सवालहरूलाई उठाएर उसले आफ्नो जनआधार बढायो । अहिले ऊ चटक्कै ती समूह छोड्न पनि सक्दैन, तर यसको अर्थ यो होइन कि सुकिला-मुकिला भनेर जति गाली गरे पनि सुकिला-मुकिलासँग उसको प्रेम बढ्दो छ । उसका निर्णयहरूमा सुकिला-मुकिलाको गन्ध राम्रै आउन थालेको छ । आमकार्यकर्ताको विचारमा आफ्नो नेतृत्व सुकिला-मुकिलातिर लहसिँदैछ भन्ने र अर्कोतिर मैलाहरूलाई छोड्नै सकेन भन्ने सुकिला-मुकिलाहरूको आरोपको चेपमा छ, माओवादी । दुवैतिरको प्रेमजालको चक्करमा फँसेको जस्तो देखिन्छ, माओवादी नेतृत्व । नेपाली कांग्रेसको आफ्नै जनआधार छ । ऊ समाजको उपल्लो र मध्ययम तहको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ । उदारवादी लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छ । माओवादीको एजेन्डा अलिकतिमात्रै हावी भयो भने पनि उसको जनआधार खुम्चिन सक्छ । आफ्नो वर्ग र स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाध्यतामात्रै नभएर उसको इच्छामात्रै हो । यो मामलामा एमाले अलि सुखी छ । निश्चित सिद्धान्त र निश्चित जनआधार नभएका कारणले उसलाई धेरै अप्ठ्यारो छैन । सिद्धान्त र विचारविहीन हुनुको फाइदा उसले लिइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ राज्यव्यवस्थाको अंशबन्डाको संविधान सजिलो

छैन । अहिलेको तीनबुँदे सहमतिले पनि यस्तो अंशबन्डाको कुनै ढोका खोलेको छैन । दुईथरी वर्गीय स्व्ाार्थहरू संविधानसभाभित्र छन् । दलीय सहमतिभित्र वर्गीय स्वार्थको सहमति कसरी गर्ने ? सबैथरी स्वार्थहरू अहिले संविधानसभामा छन् । स्वार्थहरूको लेनादेना र सहमति तीन बुँदामा कतै उल्लेख छैन । सहमति पनि गर्दै जाने र एकआपसमा आशंका पनि बढ्दै जाने अनौठो राजनीति चलिरहेको छ । सहमतिपछि कोही पनि ढुक्क छैनन् । हिजो १२ बुँदा तत्कालीन राजतन्त्रका विरुद्धको सहमति थियो । १२ बुँदाको जग ध्वंसात्मक थियो, निर्माणको थिएन । तर अबको सहमति निर्माणका लागि हुनुपर्ने भएकोले पनि अप्ठ्यारो छ ।

२००७ सालदेखि नै नेपालको राजनीतिमा आन्दोलनकारीहरूले वार्ता प्रक्रियामा हार्दै आएका छन् । आन्दोलन जसले जित्यो र जसका विरुद्ध आन्दोलन भयो । अन्ततोगत्वा ऊ नै दिने ठाउँमा रहने परिस्थिति निर्माण भयो । ००७ सालमा राणाविरुद्ध आन्दोलन भयो, कांग्रेसले जित्यो पनि तर पहिलो प्रधानमन्त्री राणा नै भए र अड्कली-अड्कली अधिकार दिनथाले । ०४६ को आन्दोलनमा यही प्रवृत्ति देखियो । मैदानमा हारेका राजाले वार्ता र सहमतिपछि आफूले दिनेजस्तो अनुभूति गरे । अहिले पनि लगभग त्यस्तै प्रवृत्ति हावी हुनथालेको छ । आन्दोलनमा र संविधानसभा दुवैतिर खुम्चिएका दलहरू आफूलाई दिनेजस्तो ठान्छन् ।

कुरा अब लिने र दिनेकै होइन, कोही लिने ठाउँमा र कोही दिने ठाउँमा छैनन् । दिने र लिनेको प्रवृत्ति र मान्यता हावी भयो भने त्यसले फेरि नयाँ द्वन्द्वलाई नै निम्तो गर्ने हो । अहिलेको सन्दर्भ भनेको सबैथरी बसेर पुनः अंशबन्डा गरी नयाँ राज्यव्यवस्था र पुनःसञ्चित समाजको निर्माण गर्नु हो । यो भनेको नयाँ ठाउँमा पुग्नु हो, नयाँ सिर्जना गर्नु हो । कहीं ढुकुटीमा रहेजस्तो लिनु-दिनु होइन । तर तीन बुँदाको सहमतिले यसलाई आत्मसात गरेको छैन । सहमतिको नाममा एउटा विवादास्पद झारा टारिएको छ । तत्कालको काम भनेको यही सहमतिलाई टेकेर नयाँ राज्यव्यवस्थाको स्वरूप, संरचना, समावेशीयपन र अधिकारको बाँडफाँड गर्नु हो । अन्यथा यो तीनबुँदे सहमतिले निकास होइन, यथास्थितिकै पोखरीमा पौडी खेलाउनेछ ।