निर्धारित मितिमा संविधान बन्न नसकेपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको आयु बढाउने काम भएको छ । यदि पार्टी र नेताहरूको सोच र शैलीमा परिर्वतन नआउने हो भने अबको एक वर्षमा पनि संविधान नबनेर फेरि बिलखबन्दमा पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

शान्ति प्रक्रियालाई व्यावहारिक निकास दिन यस विषयसँग घनिष्टतापूर्वक जोडिएको मुख्य मुद्दा सेना समायोजनको हो । त्यसैले यो मुद्दालाई सार्थक टुंगोमा पुर्‍याउने उद्देश्य अनुरूप सन्बोधन गर्नैपर्छ र अहिले यसका लागि अनुकूल परिस्थिति पनि छ । माओवादी पार्टीले देखाएको राम्रो लचकता र नेपाली सेनाको समायोजनप्रतिको सकारात्मक धारण् अहिलेका अवसरहरू हुन् ।

माओवादी सेनाका केही हजार लडाकुहरू नेपाली सेनामा समायोजन हुँदैमा कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रशिक्षित उक्त लडाकुहरूले नेपाली सेनालाई नै प्रभावमा पार्न सक्छन् भन्ने भ्रमबाट अन्य पार्टीहरू मुक्त हुनु जरुरी छ । सेनाको संगठनात्मक चरित्र -अनुशासन, सांगठनिक एकता, मोराल, सशक्त चेन अफ कमान्ड, राजनीतिबाट कम प्रभावित र सैनिक ऐन) का कारण माओवादी लडाकुहरूले सेनाभित्र प्रभाव पारी बिथोल्न सक्ने सम्भावना अति नै न्यून देखिन्छ । अन्य सुरक्षा निकायहरू -दुवै प्रहरी र राअबि) मा सेनाको जस्तो संगठनात्मक चरित्र नभएको र संगठनभित्र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण माओवादी सेनाका हाइपर एक्टिभ लडाकुलाई एब्जर्भ गर्न गाह्र्रो पर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको परिवेशमा सेना समायोजन ३ किसिमबाट गर्न सकिन्छः हतियार संख्याका आधारमा लडाकु संख्या तोकेर, राजनीतिक सहमतिका आधारमा लडाकु संख्या तोकेर वा संख्या नै नतोकेर । यिनै पृष्ठभूमिका आधारमा सेना समायोजन सम्बन्धी 'प्रिस्किप्टिभ' सोचलाई यसरी हेर्न सकिन्छः

 -समायोजन सुरक्षा अंगहरूमा हुने भनेपछि नेपाली सेनामा पनि समायोजन हुनुपर्ने विषयमा द्विविधा हुनु जरुरी छैन ।

- सेनाको  सांगठनिक चरित्रका आधारमा समायोजन हुन चाहने माओवादी सेनाका लडाकुहरूमध्ये अत्यधिक संख्यालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

- समायोजन हुन चाहनेहरूमध्ये विशेष छनोट 'भेटिङ' का आधारमा कम संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा मिलाउन सकिन्छ ।

- सुरक्षा अंगहरूका मापदण्डका कारण वा अन्य कारणवश समायोजन हुन नसकेका माओवादी लडाकुहरूलाई विभिन्न सुरक्षा अंगहरू खडा गरी समायोजन गर्न सकिन्छ । 

- सेना समायोजनको व्यावहारिक मोडालिटी निम्न अनुसार हुन सक्छ ।

-क) विशेष समिति/टेक्निकल कमिटीको पहलमा एउटा निष्पक्ष एकाइ/अंग खडा गरी यसका प्रशिक्षित टोलीहरूलाई सबै क्यान्टाेनमेन्टमा पठाई स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावलीका आधारमा माओवादी लडाकुहरूको इच्छा एकएक गरी बुझ्ने । यस अभ्यासबाट अन्य क्षेत्रमा जान चाहने, पुनस्र्थापना हुन चाहने र समायोजन हुन चाहने गरी ३ समूहको लगत तयार पार्ने । यसबाट क्यान्टोनमेन्टमा कति संख्यामा लडाकुहरू बाँकी छन् भन्ने कुराको पनि निक्र्योल हुन्छ ।

-ख) अन्य क्षेत्रमा जान चाहनेलाई उपयुक्त प्याकेज दिएर बिदा गरी समायोजन हुन चाहने र पुनस्र्थापना हुन चाहनेहरूलाई दुई थरी क्याम्पमा राख्ने ।   

-ग) पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले यसलाई आफ्नै हिसाबले अघि बढाइन्छ भने समायोजनको प्रक्रियालाई छिटो हिसाबले सकाउनुपर्छ ।

-घ) समायोजन हुन चाहनेहरूलाई हरेक सुरक्षा अंगबारे जानकारी दिने । वृत्तिविकासको अवसर र सम्भावित भविष्यबारे विस्तृत 'काउन्सेलिङ' गरी उनीहरूको इच्छा बुझ्ने । यस्तो अभ्यासपश्चात् समायोजन हुन नचाहने र न्यूनतम मापदण्ड नपुग्ने लडाकुहरूलाई इच्छाअनुसार पुनस्र्थापना वा अन्यत्र क्याम्पमा सार्ने ।

-ङ) विशेष समितिअन्तर्गत आई समायोजन हुने लगतमा पर्नेहरूलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखी माओवादी पार्टीको सदस्यता त्याग्न लगाई सबै राजनीतिक क्रियाकलपबाट अलग राख्ने ।

-च) अन्य सुरक्षा निकायहरूमा सकभर सुरुमा हतियार नबोक्ने डिउटी -ट्राफिक प्रहरी, अनुसन्धान, दंगा प्रहरी, तालिम आदि) मा भिजाउने हिसाबले समायोजन गर्ने ।

-छ) समायोजन गर्दा अन्तरिम संविधानको मर्म सेनाको लोकतान्त्रीकरण अनुरूप सकेसम्म महिला, दलित र पिछडिएका क्षेत्र र जनजातिलाई समायोजनमा प्रथमिकता दिने ।

-ज) समायोजन विशिष्ट परिस्थितिमा हुन लागेको कारण सुरक्षा अंगहरूको स्थापित मापदण्डमा सम्बन्धित अंगको पेसागत कार्य गर्न बाधा नपर्ने गरी केही सरलीकृत गर्न सकिन्छ । जस्तै, तालिम/शिक्षाद्वारा नपुग योग्यता पुर्‍याउन सकिने, उमेर वा शारीरिक नापमा केही तलमाथि भएका, निको हुन सक्ने बिरामी वा शारीरिक खोट भएकाहरूलाई समायोजनमा ठाउँ दिन सकिन्छ तर यस्ता प्रावधान पछि नजिर नहुने गरी यो एकपटकलाई मात्र लागू गर्नुपर्छ ।

-झ) समायोजनको अर्को अप्ठेरो पाटो भनेको समायोजित हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरूको दर्जा स्थापना हो । विभिन्न देशको उदाहरणलाई हेर्दा देशपिच्छे फरकफरक ढंगबाट दर्जा कायम गरेको पाइन्छ । हामीकहाँ पनि आफ्नै हिसाबको दर्जा कायम गर्नुपर्छ र यसको आधार निम्न हुन सक्छन् ः

 शैक्षिक योग्यता ः न्यूनतम प्रमाण्ाप्रत्र उत्तीण्र्ा लडाकुलाई अधिकृत तह प्रदान गर्न सकिन्छ ।

 नोकरी अवधि ः नेपाली सेनाका अधिकृतले दस वर्ष सेवा पूरा गरी अनिवार्य तालिमहरूमा उत्तीर्ण भएपश्चात् मात्र सेनानी -मेजर) दर्जामा पदोन्नति गरिन्छ । यही आधारमा माओवादी लडाकुहरूलाई अनिवार्य तालिमहरू पछि गराउने गरी १० वर्ष लडाकु भई काम गरेका र शैक्षिक योग्यता पुगेकालाई सेनानी -मेजर) दर्जासम्म प्रदान गर्न सकिन्छ ।

यस सम्बन्धमा माओवादी पार्टीको भनाइमा १० वर्षे जनयुद्ध लडेको अनुभव नै लडाकुहरूको शिक्षा, तालिम र सबै योग्यता हुन् भनेर मान्न मिल्दैन ।

 संख्याको आधार ः समायोजन हुने संख्याका आधारमा पनि  दज्र्यानी प्रदान गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि यदि माओवादी लडाकुहरूको सेनामा समायोजन हुनेको संख्या एक बि्रगेड अर्थात् करिब ३ हजार, ३५ सय भयो भने निजहरूलाई एक सहायक रथी -ब्रिगेडियर जनरल) लगायत तलसम्मका सबै दर्जाहरू प्रदान गर्न सकिने देखिन्छ ।

-ञ) विशेष तालिम जनयुद्ध लडेका गुरिल्लाहरूलाई पेसेवर सेना वा प्रहरी बनाउन तालिम अनिवार्य हुन्छ । माओवादी सेनाका लडाकुहरू विभिन्न सुरक्षा अंगहरूमा समायोजन हुन छानिएपछि सबै लडाकुहरूलाई विशेष तालिममा सरिक गराइन्छ ।

-ट) विभिन्न सुरक्षा अंगहरूमा समायोजन हुन योग्य नभएकाहरूलाई अन्य सुरक्षा निकाय जस्तो वन्यजन्तु आरक्षण, औद्योगिक सुरक्षा, इन्सटलेसन सुरक्षा आदिमा लगाउन सकिन्छ । यसका लागि सबै सुरक्षा निकाय र खास गरी नेपाली सेनाबाट स्वेच्छिक सरुवा मागी बाँकी माओवादी लडाकुलाई  सँगै मिसाएर यस्ता सुरक्षा बलहरू खडा गर्न सकिन्छ ।

यसबाट पनि बाँकी रहेका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनाको विकास निर्माण ब्रिगेडमा लगाउन सकिन्छ ।

- समूहगत समायोजन एउटा नमिल्दो विवादको रूपमा आएको विषय हो । माओवादीको भनाइमा यसको अर्थ उनीहरूका सेनाका लडाकुहरूको बटालियन, कम्पनी तथा प्लाटुनहरू एकै ढिक्का भएर विभिन्न सुरक्षा अंगहरूभित्र समूहगत बस्ने गरी समायोजन हुने हो । यसको अर्को अर्थ भनेको नेपाली सेनाभित्र छुट्टै सेनाको उपस्थिति गराउनु हो र यसलाई समायोजन भन्न मिल्दैन । यस्तो कुरा न त राज्यले मान्न मिल्छ न त नेपाली सेनाले नै स्विकार्छ ।

- त्यसैगरी माओवादीले आफ्ना सेनाका लडाकुहरूबाट छुट्टै औद्योगिक सुरक्षा वा अन्य सुरक्षा बल लगायत सीमा सुरक्षा बल स्थापना गर्ने विकल्प पनि अघि सारेको छ । यो राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले अर्को खतरनाक योजना हो । माओवादी सेनाका लडाकुहरूबाट अर्कै सुरक्षा बल खडा गर्ने निर्णय भएमा राज्यले माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई अहिलेको क्यान्टोनमेन्टबाट झिकेर वैधानिकता प्राप्त नयाँ क्यान्टाेनमेन्ट खडा गरे सरह हुने छ । यसबाट  देशमा समानान्तर दुई सेनाको वैधानिक उपस्थिति कायम हुने छ । गल्तीले पनि माओवादी सेनाबाट मात्र छुट्टै सुरक्षा बल खडा गर्ने काम हुनु हुँदैन ।

- नेपालमा प्यारा मिलिटरी फोर्स -अर्धसैनिक बल नभएको अवस्थामा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र

प्रहरी बललाई प्यारा मिलिटरी फोर्समा परिणत गरी जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सफल समायोजनबाट शान्ति प्रक्रिया सार्थक निष्कर्षमा पुग्छ र देशले अन्योलको परिस्थितिबाट मुक्ति पाउँछ । सहमतिमा संख्या तोकेर समायोजन गर्नसके पक्कै पनि सजिलो हुन्छ तर माथि उल्लिखित अभ्यासलाई सही ढंगबाट लान सके समायोजन हुनेको संख्या पनि खासै धेरै नहुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसरी समायोजन गर्दा प्रत्यक्ष मर्कामा पर्ने भनेको खुला प्रतिस्पर्धाबाट जागिर खाने मौकाबाट विमुख हुने युवा हुन् । अवसर सधैं आउँदैन र आएका बेला यसलाई पहिचान गरी सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अहिले अवसर छ र नयाँ संविधान जारी हुनु अगाडि नै सेना समायोजन गर्न सकिन्छ । यसमा कोही पनि नचुकून् ।

लेखक नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी हुन् ।