गणतान्त्रिक विभूषणमा खोट
सहयोगी लिङ्कहरू
» एउटै पृष्ठबाट हाम्रा सबै इ-पेपरहरू पाउनुहोस् !
» हाम्रा चिरबिरे पारखीहरूका लागि !
» आफूलाई चाहिएको मितिको मात्र लेख/समाचार पाउनुहोस् !
» चाहिएको मिति/लेखक/वाक्यांश रोजी गर्नोहोस् लेख/समाचारको खोजी !
न्यायपालिका प्रमुखले पत्रमा 'भर्खरै न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएका, न्याय र कानुनका क्षेत्रमा खासै योगदान पुर्याइनसकेका न्यायाधीशलाई विभूषित गरिएको कार्यले इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको र सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने कार्य उपहास’ भएको दर्साएका
छन् । उनको यो टिप्पणी गम्भीर प्रकृतिको मात्र छैन, उनले विभूषण छनोटमै प्रश्न उब्जाएका छन् । यसर्थ न्यायालयको आपत्ति र असुन्तष्टि जायज छ । विभूषण अस्वीकार गर्नेहरूले पनि 'अपारदर्शी र मापदण्ड स्पष्ट नभएको’ जनाउँदै छनोट प्रद्धतिमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिकै खिलाफमा वकालत गर्नेलाई समेत विभूषित गरिनु भनेको गणतन्त्रकै खिल्ली उडाउनु हो । यतिखेर विभूषणले सबैभन्दा बढी पीडा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहिद परिवारलाई दिएको छ र तिनको चित्त दुखाएको छ । उनीहरू आफ्नो पीडा सुनाउन सत्तारूढ दलका नेताहरूको ढोका घच्घच्याउनेदेखि सडक अवरुद्ध गर्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूले सहिदको अपमान भएको जनाउँदै फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीसमेतलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रका हिमायतीप्रति सिधै गोली ठोक्दै गरेको दृश्यमा आएका कुख्यात व्यक्तिहरूलाई जेलको चिसो छिंडी पुर्याएर सहिद परिवारलाई मलम लगाउनु त कता हो कता, उल्टै विभूषित गराउनु पीडादायी घटना हो । यसले हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आस्था राख्नेको मन कुँडाएको छ । त्यस्ता पात्र विभूषित हुनु भनेको दण्डहीनताको चरम रूप हो । सरकारको यो क्रियाकलापले मुलुकमा लोकतान्त्रिक र विधिको शासन होइन, हुकुमी शासन यथावत् रहेको देखाउँछ ।
लोकतन्त्र बहालीपछि पनि पञ्चायती तजबिजी शैलीमा सरकारले विभूषण वितरण गरेको छ । समाज र मुलुकलाई गुण लगाएका थोरै व्यक्तिबाहेक बहुमत अनुहार यस्ता देखिन्छन्, तिनले न मुलुकलाई कुनै योगदान दिए न गणतन्त्र मजबुत पार्ने क्रियाकलाप अघि बढाए । जसरी पञ्चायतकालमा दरबार र एकतन्त्रीय व्यवस्थालाई गुण लगाउने बफादारहरू विभूषित हुन्थे, त्यसरी नै दोस्रो गणतन्त्र दिवसमा मानपदवी, अलंकार र विभूषण वितरण गरियो । विभूषित अनुहारमा धेरैजसो सरकारी सुविधाभोगी छन् । यस्ता विभिन्नखाले खराब पात्र विभूषित हुनु अराजकताको चरम रूप मात्र होइन, लाजघिन केही नभएको उदाहरण हो । यसले विभूषण समितिका पदाधिकारी प्रभावमा परेको प्रस्ट छ ।
विभूषण र पदक निर्माण गर्न राज्यको ठूलै स्रोत खर्च हुन्छ, त्यसो हुँदा २ सय ६९ जनालाई विभूषण दिनुको कुनै अर्थ छैन । ठूलो संख्यामा विभूषण दिने यो पञ्चायती संस्कार/संस्कृति परिमार्जन र परिस्कृत गर्नु जरुरी छ । विभूषणको गरिमा र मर्यादा राख्ने हो भने त्यसको संख्या तीसभन्दा बढी कटाउनु हुन्न । राणाकालदेखि सरकारी सुविधाभोगीलाई जसरी विभूषण र पदक दिने प्रवृत्ति बसालिएको छ, त्यो सनातन प्रवृत्ति तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । समाज, मुलुक र लोकतान्त्रिक पद्धतिका निम्ति अतुलनीय योगदान पुर्याएकालाई सम्मान गर्ने पद्धति बसालिनुपर्छ । जसले विभूषण पाउँछ, उसले पनि वास्तविक रूपमा सम्मानित भएको महसुस गर्न
पाओस् । आपराधिक तथा भ्रष्ट क्रियाकलापमा संलग्नकै सूचीमा रहेर विभूषण प्राप्ति गर्नु भनेको सम्मानित नागरिकलाई पीडाबोध हुनु हो । न्यायपालिकादेखि विभूषितहरूसम्म र सहिद परिवारदेखि लोकतन्त्रमा आस्था राख्नेले समेत अनुचित ठहर गरेपछि सिफारिसको निर्णय फिर्ता लिनु सरकारको पहिलो दायित्य हो । आलोचित निर्णय फिर्ता लिँदैन भने उसले आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकारको दावा गर्ने हैसियतसमेत गुमाउने छ ।
तपाईंको प्रतिकृया