काठमाडौ, जेष्ठ १८ - तराईका पाँच जिल्लाका मकै पीडित किसानलाई दिइने घोषणा गरिएको राहत प्याकेज यसपालिको धान रोपाइँअघि किसानले नपाउने भएका छन् ।  

अर्थ र कृषि मन्त्रालयबीच राहत केमा दिने भन्ने विवाद र लामो प्राक्रियाका कारण किसानले समयमा राहत नपाउने अवस्था देखिएको हो ।

सरकारको 'मेजमिसन कार्यक्रम' अन्तर्गत बारा, रौतहट, पर्सा, सर्लाही र नवलपरासीमा हाई बि्रड मकैको घोगामा दाना नलागेपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै किसान आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको थियो ।

धान रोपाइँलाई लक्षित गरी मल र बीउ राहत दिने पछिल्लो निर्णय भए पनि अझै त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 'समयमै राहत प्याकेज वितरण गर्न सक्ने निश्चित छैन,' मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले पत्रचार गर्ने बित्तिक्कै प्रक्रिया बढाइनेछ ।' बजेट निकासी भएलगत्तै राहत प्याकेज वितरणका लागि खरिद प्रक्रियाका लागि विभागलाई निर्देशन दिइने उनले बताए । यो प्रक्रियाको लागि केही समय लाग्छ ।

अर्थले भने कृषि मन्त्रालयको खर्च नभएको वाषिर्क बजेट शीर्षकबाट रकमान्तर गरी चलाउन पत्रचार गरिसकेको जनाएको छ । 'खर्च नभएको बजेटबाट २० करोड रुपैयाँ नबढाई मिलाउन भनेका छौं,' मन्त्रालयका बजेट महाशाखा हेर्ने सहसचिव बोधराज निरौलाले भने, 'कृषि मन्त्रालययबाट थप पहल भएको छैन ।'

कृषिले भने आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नदिइएको जनाएको छ । अर्थले बजेट खर्च गर्ने स्वीकृति दिए पनि रकम निकासा नगरेकाले समस्या परेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 'कृषिको खर्च नभएको रकमबाट मिलाउने भने पनि त्यो अर्थमै हुन्छ,' एक अधिकारीले भने, 'अर्थले बजेट नपठाएकाले राहत सामग्री किन्न सकिएको छैन ।'

दुई मन्त्रालयबीच राहत केमा दिने भन्ने मतभेदले गर्दा मन्त्रिपरिषद्मै दुई पटक प्रस्ताव लानुपरेको थियो । चैत १३ गते मन्त्रालयले पहिलोपटक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएकामा चैत १७ गते २० करोड रुपैयाँ राहत दिन स्वीकृति भएको थियो । तर कृषिले नगदमा राहत दिन गरेको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै जिन्सीमा प्रस्ताव पेस गर्न भनेपछि कृषि मन्त्रालयले चैत ३१ मा अर्को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।

कृषि विभागका महानिर्देशक विजयकुमार मल्लिकले सरकारी समितिले यसअघि गरेको क्षति आकलनका आधारमा राहत दिइने बताए । 'जुन जिल्लामा जति प्रतिशत क्षति भएको छ, त्यति नै परिमाणमा किसानलाई मल, बीउलगायतको राहत दिइनेछ ।' प्रतिहेक्टर जमिनमा आवश्यक पर्ने मल बीउमध्ये क्षति भएको परिमाण सरकारले राहत दिनेछ । उदाहरणका लागि बारामा ८० प्रतिशत क्षति भएकाले सरकारले त्यति नै प्रतिशत मल बीउ राहतस्वरूप दिनेछ भने बाँकी किसानले बेहर्नेछन् । 'यसपालि समयमै सबै जिल्लामा पर्याप्त पानी परेकाले यो बेला मल र बीउ दिन सकेको भए किसानलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो,' मल्लिकले भने, 'त्यसो हुँदा उत्पादन राम्रो हुन्थ्यो ।'

सरकारले राहत घोषणा गरेपछि मिसन कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लालगायत अन्य जिल्लामा समेत क्षतिपूर्ति दाबी गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष बारामा १३ हजार ५ सय हेक्टर, रौतहटमा ४ हजार ५ सय, सर्लाहीमा साढे ७ हजार हेक्टर, पर्सामा १ सय र नवलपरासीमा ६० हेक्टर गरी २६ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रमा यस्तो मकै लगाइएको थियो । त्यसमध्ये औसत ५३ प्रतिशत मकैको बोटमा घोगा नलागेको पाइएको सरकारी तथ्यांक छ । क्षति भएकामा बारामा ८० प्रतिशत, रौतहटमा ५५, पर्सामा ७०, सर्लाहीमा ४० र नवलपरासीमा २० प्रतिशत रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ जेष्ठ १८ ०८:३०