काठमाडौ, जेष्ठ १८ - पछिल्लो २ वर्षमा लगातार ४० प्रतिशतको हाराहारीमा बढिरहेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर यस वर्ष भने १० प्रतिशतमा सीमित हुने भएको छ । विश्व बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदनले उक्त प्रक्षेपण गरेको हो ।

'सन् २०१० मा वाषिर्क रेमिट्यान्सको आप्रवाह औसत १० प्रतिशत रहनेछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साउनदेखि चैतसम्म १ खर्ब ६४ रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो गत वर्षको भन्दा ९ दशमलव ६ प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष यसै अवधिमा रेमिट्यान्स ६० प्रतिशतले बढेको थियो ।

पछिल्लो २ दशकमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको रेमिट्यान्समा आएको कमी र घट्दो निर्यातले २६ वर्षपछि नेपालले शोधनान्तर घाटा बेहोर्नुपरेको छ । गत साता नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपाललाई विशेष सहायता दिँदै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको नेपालमा प्रभाव परेको जनाएको छ । भुक्तानी सन्तुलन कम गर्न कोषले करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सहयोग पनि गरेको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पनि नेपालीका रोजगार गन्तत्वमा कामदार र तिनले पाउने ज्यालामा कमी भएका कारण रेमिट्यान्स घट्ने जनाएको छ । सन २००९ मा बिदेसिने कामदारको संख्या ५ प्रतिशतले घटेको छ भने २०१० हालसम्म वृद्धिदर १० प्रतिशत मात्र छ ।

सन् २००५ को तुलनामा २००९ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३ गुणा बढेको थियो । करिब ६७ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स २००९ मा २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा यस अवधिमा ११ बाट २२ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्सको झन्डै ३० प्रतिशत हिस्सा राख्ने मलेसियाले विदशी कामदार ल्याउन निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । यसले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी ल्याउनेछ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमीसँगै पुँजी पलायन भइरहेको पनि बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

रेमिट्यान्समा आएको कमी र बढ्दो आयातले तरलता अभाव बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'वित्तीय क्षेत्रमा क्षय हुन नदिन एकदमै सचेत आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षमा राजस्व असुलीमा भएको वृद्धिमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ । रेमिट्यान्सका कारण बढेको उपभोगले भन्सार राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर असुली बढाएको छ । 'तर रेमिट्यान्स १० प्रतिशतको वृद्धिमा सीमित भए राजस्व घटेर सरकारलाई साधारण खर्च र साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि कठिन हुनेछ,' विश्व बैंकले जनाएको छ । सरकारी आँकडाअनुसार नै कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९२ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्सले नै बढाएको निर्माणलाई पनि यसको घट्दो वृद्धिदरले असर पार्नेछ । गत वर्ष निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । रियल स्टेट कर्जामा गरिएको कडाइ र घट्दो रेमिट्यान्सले यो व्यवसाय पनि प्रभावित हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ जेष्ठ १८ ०८:२९