काठमाडौं, जेष्ठ १८ - तीन दलीय सहमतिको विषयमा कांग्रेस-एमाले र माओवादीबीच तीव्र विवाद भएको छ । संसद्को सोमबारको बैठकमै उनीहरू आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिए । माओवादीले पाँच दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सर्तमा सहमति बनेको उल्लेख गर्दै त्यो अवधिमा राजीनामा नआए यसअघिका सबै सम्झौता भंग हुने चेतावनी दिएको छ । उता कांग्रेस-एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुंगो र राजीनामा सँगसँगै हुने बताएका छन् ।

'अब दुई दिन कट्दासम्म राजीनामा आएन भने त्यसको परिणाम ठीक हुँदैन,' संसद्को विशेष समयमा बोल्दै माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले भने, 'यसअघिका सबै सम्झौता भताभुंग हुन्छन्, त्यसले शान्ति प्रक्रिया पनि भंग हुन सक्छ ।' उनले सहमति बेलैमा कार्यान्वयन नभएका कारण आउने परिणामको दोषी कांग्रेस र एमाले हुने बताए । प्रधानमन्त्रीको मर्यादालाई ध्यान दिँदै सहमतिपत्रमा दिन नतोकिएको तर ५ दिनभित्र राजीनामा दिने सहमति बनेको उनले दाबी गरे । 'सहमतिपत्रमै दिन तोक्दा प्रधानमन्त्रीको अपमानजस्तो हुने भएकाले हामीले जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट गरेका थियौं,' उलने भने, 'प्रस्ट सम्झौता हुँदा पनि अझै आलटाल गरेर नैतिकता नबेच्नुहोस् ।' उनले राजीनामा गर्ने सहमति भएको छैन भनेर सत्तारूढ दलहरूले सहमतिलाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाए ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले भने राजीनामा मात्रै जोडेर सहमतिलाई बिर्सेको टिप्पणी गरे । 'शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका कुरा पनि दुई दिनभित्र मिलाउने प्रस्ताव माओवादीले नै गरेको थियो,' कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'त्यो कुराचाहिँ किन पूरा गर्न नखोजेको र राजीनामाको मात्र कुरा उठाएको ?' उनले माओवादीले जहिले पनि आफू अनुकूलका कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिने र अरू विषयलाई छाडिदिने गरेको भन्दै विरोध गरे । शान्ति प्रक्रियाको विषय छाडेर ५ दिनभित्र राजीनामा नआए सहमति भंग हुन्छ भन्ने माओवादी अभिव्यक्ति शान्तिप्रतिको धम्की भएको पौडेलले बताए । 'सत्तामा जोसुकै होस् मतलब भएन तर हाम्रो चासो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने हो,' उनले भने, 'शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा लगाउने सुनिश्चिततासँग सरकारको राजीनामा आइहाल्छ ।'

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सहमति भएको भोलिपल्टबाटै त्यसमा विवाद सुरु हुनु दुःखद भएको बताए । दलहरूबीच लिखित मात्र नभई केही अलिखित सहमति पनि भएकाले दुवै पक्षले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । 'सहमति कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्घ छौं,' उनले भने, 'अलिखित कुरा पनि भएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तीनवटै दल लाग्नुपर्छ ।' उनले अलिखित समझदारी के हुन् भन्ने खुलाएनन् । भिडन्तबाट मुलुकलाई जोगाउन बहुमतीय छाडेर सहमतीय राजनीतिमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

बैठक सभासदहरूले पनि शुक्रबार भएको समझदारीको कार्यान्वयनका लागि नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयसँगै शुक्रबार तीन दलबीच तीनबँुदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि वर्तमान सरकारले राजीनामा दिने उल्लेख थियो ।

प्रकाशित मिति: २०६७ जेष्ठ १८ १२:२३