काठमाडौं, जेष्ठ १८ - प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले तीनबुँदे सम्झौता गरेको तीन दिनमै एकअर्काप्रति पुरानै किसिमका आशंका र अविश्वास दोहोर्‍याएका छन् । गत शुक्रबार मध्यराति भएको सम्झौताअनुसार 'पहिला सहमति हुनुपर्ने कि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा' भन्ने विवाद उब्जेको हो । सोमबारको त्रिदलीय बैठकमा समेत यो मुद्दा चर्केपछि सहमतिका लागि तय भएका विषयमा छलफलै हुन सकेन ।

माओवादीले लिखित सम्झौतामा 'प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिने' उल्लेख भएको र त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले पाँच दिनभित्र राजीनामा दिने अलिखित सहमति भएको जनाउँदै आएको छ । सोमबारको संयुक्त बैठकमा समेत उसले प्रधानमन्त्रीले पाँच दिनभित्र राजीनामा दिने सहमतिलाई सत्तारूढ दलहरूले भाँड्न खोजेको आरोप लगाउँदै राजीनामा आएपछि मात्रै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहमति हुने बताएको छ ।

माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहमति गर्दै जाने भन्ने नै सहमतिको मर्म रहेको दाबी गरे । 'पाँच दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अव्यक्त समझदारी थियो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा शान्ति र संविधान निर्माणसँग जोडिएको थिएन,' श्रेष्ठले भने, 'तर कहिले दस त कहिले चौध दलको बैठक बसेर सहमतिलाई तोडमोड गर्ने प्रयास गरियो । यसले पुनः गम्भीर आशंका र अविश्वास बढाएको छ ।' यही अविश्वासका कारण सोमबारको बैठकमा अन्य विषयमा छलफल हुन नसकेको उनले बताए ।

बैठकमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूले लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनाको मुद्दा झिकेका थिए । तर माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पहिला आउनुपर्ने भनेपछि बैठक छलफलबिनै आधा घन्टामा टुंगिएको थियो । माओवादीले अघिल्लो दिनको सहमतिअनुसार सोमबार लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनाको कार्ययोजनासमेत ल्याएन ।

'उहाँहरू (माओवादी) ले पार्टीमा छलफल गरेर सोमबारको बैठकमा सेना समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि कार्ययोजनासहित प्रस्ताव ल्याउँछांै भनेर आइतबारको बैठकमा भन्नुभयो, तर आज प्रचण्डजी नै आउनु भएन । उल्टो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई अरू विषयमा छलफल गर्न नसकिने सन्देश पठाउनुभयो,' कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा हामी प्रतिबद्ध छौं तर माओवादीले आफूलाई चाहिने बुँदामात्रै टिपेर अरूलाई पन्छाउन खोज्दैछ, यो हुन दिँदैनौं ।'

कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनाको मुद्दामा पनि आफूहरू लचिलो भएर सैद्धान्तिक प्रतिबद्धतामात्रै खोजेको बताएका छन् । यसअघि लडाकुको माओवादी पार्टीसँग सम्बन्धविच्छेद, समायोजन संख्याको घोषणा र सबै लडाकुलाई पुनःस्थापना र समायोजन गरिने दुइटा शिविरमा छुट्टयाएर राखेपछि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे छलफल गर्न सकिने उनीहरूको अडान थियो ।

कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले लडाकु व्यवस्थापनको मुद्दामा कांग्रेस लचिलो भएको बताए । 'लडाकुको समायोजन अहिल्यै गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं, कति संख्यामा कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ त्यसको कार्यतालिकासहित सैद्धान्तिक सहमति जनाएर अघि बढौं भन्नेमात्र छ,' उनले थपे, 'शान्ति प्रक्रियालाई छाडेर राजीनामाको कुरामात्रै उठाउँदा हामीलाई गम्भीर आशंका उब्जेको छ ।'

केसीले तीन बुँदाको एक नम्बरमा सहमति जुटेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने समझदारी भएको बताए । 'शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको सुनिश्चित हुने सैद्धान्तिक सहमति जुटेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा हो । पहिल्यै राजीनामा दिने कुरा हुन्थ्यो भने लिखित रूपमै सहमति आउँथ्यो,' उनले भने, 'हामीले त्यतिबेला नै त्यस्तो सहमति तीन दिनभित्र हुन्छ भने तीन दिनमै, पाँच दिनमा हुन्छ भने पाँच दिनमै राजीनामा दिने भनेका हौं ।' एक नम्बर बुँदामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र नयाँ संविधान निर्माणको कार्य सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढाउने उल्लेख छ ।

कांग्रेस नेता पौडेलले तीनबुँदे सहमति गर्दा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सेना समायोजन, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना खारेजी र घरजग्गा फिर्ताको मुद्दा दुई दिनमै सहमति हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता गरेको तर व्यवहारमा यी मुद्दामा प्रवेश नै गर्न नचाहेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति: २०६७ जेष्ठ १८ १२:०४