काठमाडौं, वैशाख ३१ - सरकारले राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तका क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार केही दिनमै यसबारे औपचारिक निर्णय हुनेछ ।

तर राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तले भने शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगिनसकेको भन्दै आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालय बन्द नगर्नुमा नै नेपालको हित हुने जनाएका छन् ।

मुख्य सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले उच्चायुक्तका क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्न सरकारलाई यसै साता सिफारिस गरेको थियो । कांग्रेसकै मन्त्रीहरूले दलको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेकी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उच्चायुक्तका क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दै छिन् । 'त्यसलाई (उच्चायुक्तको कार्यालयलाई) काठमाडौंमा मात्रै राख्ने पक्षमा छौं,' सुजाताले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'अहिले बाहिर त्यसको काम छैन ।'

त्यस्तो निर्णय नगर्न युरोपेली संघलगायत दातृ निकाय र कूटनीतिक नियोगले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई दबाब दिइरहेका छन् ।

'कांग्रेसले जे निर्णय गरेको भए पनि सरकारले हाम्रा कार्यालय बन्द गर्दैन भन्ने ठान्छु,' क्षेत्रीय कार्यालय बन्द नगर्न भइरहेको कूटनीतिक पहलबारे संकेत गर्दै उच्चायुक्त रिचार्ड बेनेटले भने, 'किनभने नेपालको भलाइ यसमै -कार्यालय बन्द नगर्नुमै) छ ।'

संसारका केही देशमा मात्रै उच्चायुक्तको कार्यालय रहेको भन्दै यो अवसरको नेपालले चाहे धेरै लाभ लिन सक्ने बेनेटले बताए । 'हामी सधैं यहाँ बसिरहँदैनौं,' उनले भने, 'मानव अधिकारको सम्मान हुन थालेपछि जान्छौं ।'

अहिले नै भने संविधान बनिनसकेको, लडाकु समायोजन पनि नभएको र शान्ति सम्झौता टुंगोमा पनि नपुगेकाले उच्चायुक्तको कार्यालयको ठूलो आवश्यकता भएको उनको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री सत्ता साझेदार दलको कुरो सुन्ने कि दाताहरूले भनेको मान्ने भन्ने अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । यसबारे के गर्ने भन्ने राय बुझ्न उनले केही अघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श पनि गरेका थिए । आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग उच्चायुक्तको कार्यालयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता गौरी प्रधानका अनुसार आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्रीलाई उच्चायुक्तका कार्यालय बन्द नगर्ने भए उसको कार्यादेश घटाउने सुझाव दिएका छन् ।

'आयोग र उच्चायुक्तको कार्यालयबीच बराबरी कार्यादेश छ,' प्रधानले भने, 'कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यस देशको राष्ट्रिय संस्थाको अख्तियारी पाउन सक्दैन भन्ने कुरो हामीले प्रधानमन्त्रीसँग गर्‍यौं ।'

राजाको सक्रिय शासनमा आयोग कमजोर हुँदा मानव अधिकारको स्वतन्त्र पर्यवेक्षणका लागि यहाँका दल र नागरिक समाजले उच्चायुक्तको कार्यालयलाई नेपाल निमन्त्रण गरेको भन्दै प्रधानले भने, 'अहिले देशमा लोकतन्त्र आएको र आयोग पनि सक्षम भएकाले उच्चायुक्तको कार्यालयको सन्दर्भ नै बेग्लै छ ।'

आयोग र उच्चायुक्तको कार्यालयबीच लामो समयदेखि मनमोटाव छ । उच्चायुक्तको कारण आफू छायाँमा परेको आयोगले ठानेको छ । उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि आफूहरूबीच केही असमझदारी भएको स्विकारेको छ ।

'खासगरी आर्थिक स्रोतहरूमाथि विवाद छ,' उच्चायुक्तको कार्यालयका राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरू तथा नागरिक समाज सशक्तीकरण संयोजक एन्ड्रयु पाल्मरले भने, 'तर यो उति ठूलो कुरो होइन ।'

प्रवक्ता प्रधानले भने आफूहरूबीच स्रोतको होइन कार्यादेशको विवाद भएको दोहोर्‍याए ।

'उच्चायुक्तको कुनै योजना नै हामीलाई थाहा हुँदैन,' उनले भने, 'ऊ के गर्छ, कहिलेसम्म बस्छ र कसरी चल्दै छ भन्ने त हामीलाई भन्नुपर्‍यो नि ।'

उच्चायुक्त बेनेटले आफ्नो कार्यालयको कार्यादेश प्रस्टै भएको दाबी गरे ।

'आयोगसँग हामीले सहकार्य गर्नेबारे दसबुँदे सम्झौता पनि गरेका छौं,' उनले भने, 'हाम्रो भूमिका र काम आयोगको भन्दा एकदमै अलग छ ।'

मानव अधिकार, महिला तथा दलितजस्ता राष्ट्रिय अयोगको क्षमता सुदृढीकरणमा सघाउने, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको वकालत गर्ने र कानुनी शासनको पक्षमा काम गर्ने आफ्नो कार्यादेश भएको उनले बताए ।

'मानव अधिकार हननका मुद्दाको छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण काम त आयोगले नै गर्दै आइरहेको छ,' उनले भने, 'हामी त त्यसो गर्दैनौं ।'

उच्चायुक्तको कार्यालयको म्याद जुन ९ मा सकिँदै छ । सरकार म्यादचाहिँ थपे पनि यसका क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्ने 'मुड' मा छ । उच्चायुक्तको कार्यालय भने यसमा कुनै संशोधन नगर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ वैशाख ३१ १२:०३