काठमाडौं, वैशाख २५ - माओवादीको हड्ताल लम्बिँदै जाँदा बढ्दै गएको हिंसाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया गम्भीर संकटमा परेको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले निश्कर्ष निकालेको छ ।

सुरुवाती दिनका हड्ताल शान्तिपूर्ण भन्दै प्रशंसा गरेका उच्चायुक्त रिचार्ड बेनेटले पछिल्ला दिनका घटनाक्रमलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् ।

'दलहरु तत्काल निकासमा नपुगे मानवअधिकार त भड्खालोमा पर्छपर्छ, शान्ति प्रक्रिया पनि भड्खालोमा पर्छ' उनले भने,'उच्चायुक्तको कार्यालय सम्बद्ध सबै पक्षलाई सहमतीमा पुग्न जोडदार आग्रह गर्दछ ।'

माओवादी प्रदर्शनको देशव्यापी अनुगमन गरिरहेको उच्चायुक्तको कार्यालयका अनुसार हड्ताल र त्यसको प्रतिकारका कारण बढेको तनाबले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने सर्वसाधारणको अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।

'मानिसहरुमा निरासा व्यापक रुपमा बढिरहेको छ' रिचार्डले भने,'अहिले देखिएको हिंसा त्यसैको परिणाम हो ।'

उपत्यकाको बुढानिलकण्ठ, जोरपाटी, गोंगबु, सतुंगल र भक्तपुरमा भएका झडप र प्रतिकारले सर्वसाधारण असाध्यै डरत्रासमा परेको उच्चायुक्तको कार्यालयको अनुगमनले देखाएको छ ।

हड्तालले नागरिकको जनजीवन ज्यादै कष्टकर भएको भन्दै मानिसहरुको धैर्य नै टुटिसकेको रिचार्डले बताए । कार्यालयका अनुसार धनकुटा, पर्वत र हुम्लामा कर्फ्यु लगाउँदा सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तै वीरगञ्ज र पोखरामा पनि 'गम्भीर परिस्थिति' सिर्जना भएको कार्यालयको ठहर छ । बारा, पर्सालगायतका जिल्लामा पनि अवस्था हिंसात्मक बन्दै गइरहेको उनलेब बताए । शका विभिन्न ठाउँमा बढ्दो प्रतिकारले पनि मानवअधिकार व्यापक मात्रामा बढेको रिचार्डको टिप्पणी छ । '६ मे मा वीरगञ्जमा ज्यादै हिंसात्मक झडप भयो, ५० भन्दा बढी घाइते भए' रिचार्डले भने,'दिनहुँ झडप बढिहरेको छ ।'

माओवादीका प्रदर्शनकारीहरुमा फलामे छड र लाठी व्यापाक मात्रामा भेटिएको उच्चायुक्तले बताए ।

'मैले आजै प्रचण्डजीलाई भेटेर आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यस्तो (छड र लाठी) नबोक्न र प्रदर्शनमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न भन्न आग्रह गरेँ' बेटेनले भने,'उहाँले माओवादीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै राखिराख्ने बताउनु भयो ।'

काठमाडौंका सुरक्षाकर्मीले तुलनात्मक रुपमा व्यवसायीक धर्म देखाएको उच्चायुक्तको मुल्याङ्कन छ । सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्दै नगर्न र आवश्यकै परे न्युनतम प्रयोग गर्न कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।

हिंसात्मक परिस्थितिले शान्ति सम्झौता भंग हुने अवस्थामा पुगेकोमा उच्चायुक्तले आफूलाई 'गम्भीर चिन्ता' लागेको भन्दै दलका नेता र सरकार कोही पनि गहिरिँदो संकट समाधानका लागि 'पर्याप्त गम्भीर' नभएको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार गरेको उच्चायुक्तका क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने  निर्णयप्रति रिचार्डले केही बोल्न चाहेनन् ।

'यो कांग्रेसको निर्णय हो' उनले भने,'सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया कुरेर बसेको छु ।'

प्रकाशित मिति: २०६७ वैशाख २५ ०१:०५