काठमाडौ, वैशाख १८ - औद्योगिक वातावरण बनाउन र रोजगारीलाई सुरक्षित गर्न सरकारले त्रिपक्षीय सहमतिमा श्रम कानुन तर्जुमा गरिरहेको छ । श्रम सम्बन्ध कायम हुन नसक्दा लगानी मैत्री वातावरण र रोजगारीका अवसर गुमेकाले सरकारले श्रम कानुन र नीतिमा सुधार गरिरहेको श्रममन्त्री मोहम्मद अफताब आलमले बताए ।

सरकारले श्रम ऐन, श्रम नियमावली, बोनस ऐन, बोनस नियमावली, टे्रड युनियन ऐन, टे्रड युनियन नियमावली, सामाजिक सुरक्षा संस्था ऐन, मजदुर आयोग ऐन बनाउन लागेको हो । यसको प्रारम्भिक मस्यौदा भने तयार भइसकेको श्रम प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । श्रम कानुन र नीतिहरू समयानुसार नभएको भन्दै रोजगारदाता र टे्रड युनियनहरूले परिमार्जन गर्न माग राख्दै आइरहेका छन् । 'यी सबै कानुन रोजगारदाता, टे्रड युनियन र सरकारबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा हुनेछ,' उनले भने, 'यसका लागि त्रिपक्षीय छलफल भइरहेको छ ।' मन्त्री आलमका अनुसार लगानी मैत्री वातावरण प्रवर्द्धन गर्न अनुचित श्रम अभ्यास उन्मूलन, श्रम संस्कृतिको विकास, उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध कायम राख्ने यसको प्रमुख उद्देश्य हो । औद्योगिक सम्बन्ध बिग्रनुमा श्रम कानुनभन्दा बाहिर गएर हुने हडताल प्रमुख कारण भएको टे्रड युनियनहरू बताउँछन् । 'श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा हुनेबित्तिकै त्यस्ता हडतालहरूको अन्त्य हुन्छ', नेपाल टे्रड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने, 'त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षाकोष सेवा सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ ।' यसैलाई मध्यनजर गरी सामाजिक सुरक्षाकोष स्थापना भएको भट्टराईले बताए । 'श्रमिक तत्काल निकालिएमा यसै कोषबाट हेरिन्छ', भट्टराईले भने, 'जसका कारण श्रमिक निकालिएकै भरमा हुने हडताल रोकिनेछ ।' सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा प्रतिवर्ष साढे चार लाख नयाँ जनशक्ति आउने गर्छ । जसको आधाभन्दा बढीले आन्तरिक बजारमा रोजगारीको अवसर पाउँदैनन् र साढे दुई लाखभन्दा बढी श्रम शक्तिको गन्तव्य वैदेशिक रोजगार भइरहेको छ । 'अहिले सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धन, रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना र न्यूनतम ज्यालामा बढोत्तरी गर्ने कामहरू गरिंदै आएको छ', मन्त्री आलमले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले रोजगारीलाई केन्दि्रत गरेर त्रिवषर्ीय योजना बनाउन लागेको छ । त्यसका लागि 'अनिवार्य रोजगार ऐन' को तर्जुमा भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ वैशाख १८ ०९:०२