काठमाडौ, वैशाख १८ - माओवादीले गर्न लागेको आन्दोलनमा सेना परिचालन भए बृहत् शान्ति सम्झौता भंग हुने भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसो हुन नदिन दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

उसले शुक्रबार सरकारलाई बल प्रयोग नगर्न र माओवादीलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेको हो । 'सेना सडकमा ओर्लिनु भनेको देश नै युद्धमा होमिनु हो,' आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानले भने, 'त्यो भनेको बृहत् शान्ति सम्झौता भंग हुनु र राष्ट्रिय समझदारीको अन्त्य हुनु हो ।' आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लंघन भए, नभएको अनुगमन गर्न आयोगले तयारी गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्ना नागरिकविरुद्ध सेना परिचालन कुनै हालतमा पनि गर्न नहुने भन्दै प्रधानले सरकारलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्तको पालना गर्न संवेदनशील भइदिन अपिल गरे ।

देशलाई मुठभेडमा धकेल्ने गरी कुनै कदम नचाल्न आयोगले दुवै पक्षसँग सम्पर्क गरिरहेको प्रधानले बताए । सरकारले परिआए सेना परिचालन गर्ने र माओवादीले सेना परिचालन भए डटेर सामना गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला आयोगले त्यसप्रति गम्भीर चासो देखाएको हो । 'हामीले माओवादीसँग उनीहरूको आन्दोलनको तयारी र स्वरूपबारे कुराकानी जारी राखेका छौं,' प्रधानले भने, 'गृहमन्त्री र सरकारी सुरक्षा प्रमुखसँग पनि सुरक्षा रणनीतिबारे जानकारी मागिरहेका छौं ।'

यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई भनेको छ ।

'म नेपाल सरकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्छु,' उच्चायुक्त रिचार्ड बेनेटले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् । उनले माओवादीलाई पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आन्दोलनका लागि हजारौं मानिस राजधानीमा थुपि्रएको र त्यसले गर्दा मनोसामाजिक असर देखिसकिएको भन्दै आयोगले नागरिकको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको पनि हनन हुने अवस्था देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 'बजारमा खाद्य सामग्रीको अभाव देखिन थालिसकेको छ,' प्रधानले भने । आयोगले माओवादीले जबर्जस्ती गरेको उजुरीसमेत आएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६७ वैशाख १८ ०८:५५