काठमाडौ, वैशाख १८ - माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि नियुक्त गरिनुपर्ने विदेशी परामर्शदाता र ठेकेदार छनोटमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

तामाकोसी कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च तहका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा उनीहरूले चाहेकै ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीलाई ठेक्का दिन थोरै संख्यामा छनोट गरिएका छन् ।

परामर्श सेवाका लागि आवेदन दिने १७ वटा कम्पनीहरूमध्ये आयोजनाले पाँचवटालाई मात्र छनोट सूचीमा राख्यो । पाँचमध्ये पनि तीनवटाले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिए । सीमित प्रतिस्पर्धा भएका कारणले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीले समेत अनुमानित लागतभन्दा ५३ करोड रुपैयाँ बढीमा ठेक्का हाल्यो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम (७) मा 'आशयपत्र पेस नगर्ने ख्यातिप्राप्त परामर्शदातासँग सम्पर्क गरी निजको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सकिने' उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार तीन प्रतिस्पर्धी कम्पनीबीच मिलेमतो भई अनुमानित लागत रकमभन्दा बढी रकम 'कोट गर्ने' नर्वेजियन कम्पनीलाई माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले ठेक्का दिने तयारी गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार अघिल्लो वर्ष माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको तामाकोसी कम्पनीले परामर्शदाताका लागि प्रस्ताव परेका कम्पनीहरूको संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) तयार पारेको थियो ।

गत असारमा परेका प्रस्तावमाथि तामाकोसी कम्पनीले चैतमा आएर निर्णय गरेको थियो । अघिल्ला जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छिटोभन्दा छिटो परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए । पौडेलको परिवर्तनसँगै तामाकोसी कम्पनीले परामर्शदाताको टुंगो लगाउन नौ महिना लगायो ।

परामर्श सेवाका लागि स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, इटालीजस्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त गरेका कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । पाँच सय मिटर उचाइ (हेड) भएको आयोजनामा काम गरिसकेको जस्ता अनावश्यक क्राइटेरिया राखेर प्रस्ताव परेका १२ वटा कम्पनीलाई हटाइएको थियो । 'जति थोरै कम्पनी भयो, त्यति नै सीमित प्रतिस्पर्धा हुन्छ र उनीहरूले मिलेमतोमा ठेक्का हाल्ने सम्भावना देखिन्छ,' प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, 'आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन सीमित परामर्शदातालाई पूर्वयोग्यता सूचीमा राखेको हो ।'

तामाकोसीको परामर्शदाताका लागि मोट् म्याकडोनाल्न्ड, बेलायतजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी संक्षिप्त सूचीमा राखिएन । एक हजार मेगावाट आयोजना निर्माणको अनुभव भइसकेको भारतीय कम्पनीलाई समेत प्राधिकरणले संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरेन । युरोपियनभन्दा भारतीय कम्पनीको शुल्क सस्तो पर्छ । 'थोरै सर्ट लिस्ट गरिएकाले प्रतिस्पर्धा कम भई धेरै मूल्यमा आए,' स्रोतले उल्लेख गर्‍यो, 'पाँचवटा परेको तीनवटा मात्र आए, मिलेमतोको आशंका छ ।'

परामर्शदाता सेवामा मात्र होइन तामाकोसी कम्पनीले सिभिल निर्माणको ठेकेदार छनोटमा पनि यही शैली अपनाएको देखिन्छ । सिभिल लटका लागि १६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । तर तामाकोसीले कम्पनीले छवटालाई मात्र संक्षिप्त सूचीमा राख्यो । 'सिभिलका लागि प्रस्ताव पर्ने युरोपियन कम्पनीसमेतलाई 'फेल' गराइयो,' प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो ।

तामाकोसी कम्पनीले सिभिलको ठेक्का चीनको सिनो हाइड्रोलाई दिने तयारी गरिरहेको छ । अनुमानित बजेटभन्दा धेरै रकम परेपछि पुनः टेन्डर गर्नुपर्नेमा परामर्शदाता नरकन्सल्टसँग 'वार्ताको माध्यमद्वारा लागत तय' गर्ने तयारीमा प्राधिकरण र तामाकोसी कम्पनी जुटेका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झाले केही दिनअघि नरकन्सल्टसित वार्ता गरेर उसले कबोल गरेको रकमभन्दा कममा सम्झौता गर्न वार्ता गरिने कान्तिपुरसित बताएका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐनमा अनुमानित बजेटभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिल्दैन ।

तामाकोसी कम्पनीले सिभिल र परामर्शदाताको मात्र होइन हाइड्रोमेकानिकल लटमा पनि आवश्यकताभन्दा अत्यन्त कम संख्यामा प्रस्तावक कम्पनीलाई संक्षिप्त सूचीमा राखेको छ ।

हाइड्रोमेकानिकल लटमा १२ वटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । तर तामाकोसी कम्पनीले तीनवटालाई मात्र संक्षित सूचीमा राखेको छ ।

स्रोतका अनुसार तामाकोसी कम्पनी सञ्चालक समितिले हाइड्रो मेकानिकल लटमा पुनः टेन्डर गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सञ्चालक समितिको निर्णय माइन्युटिङ हुँदा तीनवटा कम्पनीलाई समावेश भएर आयो । चाइना नेसनल इलेक्टि्रक इक्विपमेन्ट कर्पाेरेसन, चाइना सिमेक इन्जिनियरिङ, ओपन ज्वाइन्टस्टक कम्पनी रसियाजस्ता कम्पनीहरूलाई अनेक प्राविधिक क्राइटेरियामा फेल गराएर जम्मा तीनवटा कम्पनी मात्र संक्षिप्त सूचीमा स्वीकृत भएका

हुन् ।

तामाकोसीले स्वीकृत गरेका कम्पनीहरूमा एन्डरिट्ज हाइड्रो अस्टि्रया, टेक्समाके लिमिटेड इन्डिया र डीएसडी नोयल जर्मनी मात्र

छन् । 'प्रस्ताव परेकामध्ये कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत कम्पनी संक्षिप्त सूचीमा परेको भए प्रतिस्पर्धा व्यापक हुन्थ्यो,' ती अधिकारीले भने, 'यो कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरिएको उदाहरण हो ।'

यसैगरी इलेक्ट्रो मेकानिकल लटका लागि ११ वटा कम्पनीका प्रस्ताव परेका छन् । यिनको भने तामाकोसी कम्पनीले मूल्यांकन गरिरहेको छ । 'यो लट -इलेक्ट्रो मेकानिकल) मा पनि तीन, चारवटा कम्पनी मात्र संक्षिप्त सूचीमा परे आश्चर्य नमाने हुन्छ,' ती अधिकारीले भने ।

यही संक्षिप्त सूचीमार्फत नै प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकन गरी ठेक्का दिइन्छ ।यस सम्बन्धमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं तामाकोसी कम्पनीका अध्यक्ष डा. जीवेन्द्र झाले 'क्राइटेरिया' का कारण 'यस्तो' भएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित मिति: २०६७ वैशाख १८ ०८:५१