काठमाडौ, कार्तिक २१ - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा शुक्रबार भएको बैठकले माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा, अर्थ, सञ्चार मन्त्री र सचिवसमेत सम्मिलित तीन घन्टा भएको बैठकले माथिल्लो तामाकोसीमा नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब ऋण र ६० करोड रुपैयाँ सेयरबापतको लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।

ऊर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार अब यो आयोजनाका लागि कुनै वित्तीय समस्या छैन । 'केही दिनभित्रै औपचारिकताका लागि वित्तीय सम्झौता हुनेछ,' डा. महतले बैठकपछि कान्तिपुरलाई बताए, 'अब ढुक्क हुनोस्, माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमै बन्यो ।'

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा तामाकोसीको ऋण लगानीका लागि सरकारले ग्यारेन्टी बस्ने अर्काे सहमति भएको छ । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आयोजनाका लागि चाहिने लगानीका लागि सरकारले ग्यारेन्टी बस्ने र अपुग भएको पैसा पनि सरकारले जुटाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा ग्यारेन्टी बस्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको यो पहिलोपटक हो । प्राधिकरणले सरकारलाई ग्यारेन्टी बसेर लगानी जुटाउन आग्रह गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकपछि अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, 'तामाकोसीका लागि अब पैसाको खाँचो हुन्न, राज्य ग्यारेन्टी बस्छ, आवश्यक भएको अवस्थामा सेनासँग भएको पैसा समेत तामाकोसीमा लगानी गर्छ ।'

प्रधानमन्त्रीसँग भएको बैठकमा प्राधिकरणले टेलिकमलाई १० प्रतिशत सेयर दिन सहमति जनाएको छ । नयाँ सहमति कार्यान्वयन भएमा प्राधिकरणको सेयर अब ४१ प्रतिशतमात्र हुनेछ । यसअघि उसको सेयर ५१ प्रतिशत हुने प्रस्ताव थियो ।

कुल ३५ अर्ब रुपैयाँको माथिल्लो तामाकोसीमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण जुटाउने प्राधिकरणको योजना छ । यसअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषबाट यसअघि नै १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । कोषबाहेक राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले २, २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने यसअघि सहमति भइसकेको छ ।

'टेलिकमको सहमतिपछि अब माथिल्लो तामाकोसीलाई रकम पुग्छ,' प्राधिकरणका अर्थका उपकार्यकारी निर्देशक दिवाकर पौडेलले भने, 'वाणिज्य बैंकहरूले सहमति गरेको रकमले रोल्वालिङ खोला मिसाउन पुग्नेछ ।'

प्रकाशित मिति: २०६६ कार्तिक २१ ०९:४६