काठमाडौ, चैत्र ७ - प्रमुख सत्तारूढ घटक कांग्रेस र एमालेले चार संवैधानिक र प्रमुख तीन सरकारी निकायमा रिक्त सात प्रमुख पद बाँडेका छन् । गभर्नर पाउन एमालेले तीनवटा पद लिएको छ भने कांग्रेसलाई चार प्रमुख पद दिएको छ ।

झन्डै एक महिनादेखि गभर्नरका लागि हानाथाप गरिरहेका दुई दलले शुक्रबार रिक्त सरकारी तीन पद तथा संवैधानिक निकायका चारै प्रमुख पद आपसमा बाँड्ने प्याकेजमा सहमति गरेका हुन् ।

सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले एमालेको प्रस्तावमा राष्ट्रबैंकको गभर्नरमा डा. युवराज खतिवडा र कांग्रेसको सिफारिसमा गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकलाई नियुक्त गरेको

छ । खतिवडा योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । सरकारले कांग्रेसको सिफारिसमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । कांग्रेसले उपाध्यक्षमा डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको नाम अघि सारेको छ । पोखरेल २०६३ वैशाखदेखि २०६५ साउनसम्म योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए ।

कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष पद भने एमालेलाई छाडेको छ । गभर्नर पाउन एमालेले अस्थायी प्रकृतिको अनाकर्षक पद लिएको हो । आयोगको अध्यक्ष एमालेको सिफारिसमा र बाँकी सदस्य सत्तारूढ तथा विपक्षी दलको प्रस्तावमा नियुक्त गर्ने सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको छ । गभर्नरमा एमालेले खतिवडा र कांग्रेसले डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अडान लिएका कारण मन्त्रिपरिषदका लगातार चारवटा बैठकमा एजेन्डाका रूपमा पेस भए पनि नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको थिएन । सरकार गभर्नरकै विवादमा रुमल्लिंदै आएको थियो ।

दुई दलका शीर्ष नेताबीच शुक्रबार बिहान र दिउँसो भएको वार्तामा एमाले योजना आयोग र गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष पद र दुई प्रमुख संवैधानिक निकायका प्रमुख पद कांग्रेसलाई दिन राजी भए पछिमात्र भागबण्डामा सहमति भएको हो । एमालेले राष्ट्रबैंकको गभर्नर पद पाउन कांग्रेससित धेरै कुरामा सम्झौता गर्न बाध्य भयो । गभर्नर पद आकर्षक भए पनि योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदभन्दा मर्यादाक्रममा धेरै पछाडिको पद हो । खतिवडाले आकर्षक पदमा नियुक्ति पाउन मर्यादाक्रमको समेत ख्याल गरेनन् । उनले ग्ल्यामरका कारण आफूले गभर्नर पद रोजेको बताए । 'तपाईंहरूको मिडियामा जस्तै गभर्नरमा समेत ग्ल्यामर छ,' उनले कान्तिपुरसित भने ।

कांग्रेस र एमालेले चारवटा संवैधानिक निकायको प्रमुख पदमध्ये दुई/दुईवटा बाँडेका छन् । कांग्रेसद्वारा प्रस्तावित व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिनेछन् भने एमालेद्वारा प्रस्तावित व्यक्ति निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रमुख नियुक्त हुनेछन् । एमालेको भागमा परेका निर्वाचन आयोग र महालेखाभन्दा अख्तियार र लोकसेवा दुवै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हुन् ।

कांग्रेस र एमालेले यसअघि लोकसेवाको अध्यक्ष पद माओवादीद्वारा प्रस्तावित व्यक्तिलाई दिने सहमति गरेका थिए, तर माओवादी संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउन छाडेपछि दुई दलले भागबण्डाका क्रममा लोकसेवासमेत आफैंले लिएका हुन् ।

संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संवैधानिक परिषदको बैठक शनिबार बिहान बोलाएका छन् । एमालेले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेती र महालेखामा उदय नेपाली श्रेष्ठलाई अघि सार्ने सम्भावना रहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । उप्रेती आयोगमा आयुक्त छन् भने श्रेष्ठ पूर्वसचिव हुन् ।

कांग्रेसले अख्तियारमा पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीको नाम प्रस्ताव गरेको थियो, तर एमालेले असहमति जनाएपछि कांग्रेसले उनलाई लोकसेवाको अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्ने भएको छ । एमालेसित कांग्रेसले अख्तियारको प्रमुखमा प्रधानमन्त्री नेपालले समेत समझदारी गर्ने नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेको छ । कांग्रेसले अख्तियारको प्रमुखमा पूर्वसचिवद्वय उमेश मैनाली, शशिकान्त मैनाली, नायव महालेखा परीक्षक बद्रीबहादुर कार्कीमध्ये एकलाई प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी स्रोतले दिए ।

संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त आयुक्त र सदस्य पदमा कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमसित सहमतिमा उनीहरूको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने सहमति भएको जानकारीसमेत स्रोतले दिएका छन् । अख्तियारमा कांग्रेस, एमाले र फोरमको सिफारिसमा एक/एक आयुक्त नियुक्त गरिनेछ ।

फोरमले अख्तियारको आयुक्तमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेको

छ । उनको नियुक्तिपछि अख्तियारमा पूर्वप्रहरी अधिकारीबाट दुई आयुक्त हुनेछन् । यसअघि अख्तियारमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक केशव बराल नियुक्त भइसकेका छन् । 

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ७ १२:००