चैत्र ६ - नेपालको गैरराजनीतिक आमसभाहरूमध्ये फागुन १४, २०६६ लाई एक विशेष अवसरका रूपमा बुझ्न जरुरी देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा ५० हजारभन्दा बढीको मानवसागर उर्लिन या राजनीतिक जुलुस वा आमसभा हुनुपर्छ, यात राष्ट्रिय चाड वा धार्मिक मेला नै । तर त्यसदिनको अवसर थियो, नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को सुभारम्भ । त्यसदिन ती उत्साही मानिसहरूलाई कुनै राजनीतिक दलविशेषले ह्विप जारी गरेर वा गाउँ-गाउँदेखि सोहोरेर बसमा ल्याइएको थिएन । उनीहरू स्वस्फुर्त रूपमा विगतमा भोग्नुपरेको बन्द, हडतालजस्ता पीडाहरूवाट छुटकारा पाउँदै राष्ट्रिय विकासको एउटा महायज्ञमा एकबद्धता जनाउन भेला भएका थिए ।

हुन त पर्यटनमात्रै आर्थिक विकासको सन्दर्भमा पीडित क्षेत्र होइन, तर नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विश्व मानचित्रमा पहिचान दिलाउन पर्यटन उद्योगसँग भरपूर सम्भावना रहेकाले पर्यटनको अतिरिक्त अन्य आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रसँग आबद्ध उद्यमी तथा सर्वसाधारणको सहभागिताले त्यसदिनको कार्यक्रमलाई अझै शोभनीय तथा सशक्त बनाएको थियो । यस अर्थमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूले लिखित रूपमै बन्द, हडताल, चक्काजामजस्ता पर्यटनका निम्ति प्रतिकूल हुने क्रियाकलापहरू नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को सन्दर्भमा नगर्ने र आफ्ना पार्टी पंक्तिहरूलाई पनि त्यस्ता क्रियाकलापहरू नगर्न प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु पर्यटनका निम्ति शुभसंकेत हो । तथापि यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कतिको लागू हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

पर्यटन भन्ने शब्द मानिसको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित हुनेहुँदा यस्ता प्रतिबद्धताले केही हदसम्म तिनमा आवागमनका बेला सुरक्षित रहने छौं भन्ने सन्देश प्रवाह गछर््र । अझ पर्यटन एक समवेदनशील उद्योग भएकाले लिखित प्रतिबद्धताबाहेक मौखिक प्रतिबद्धताले पनि समय-समयमा ठोस हौसला बढाउन मद्दत गर्छ नै । यसरी ठूला दलका नेताहरूले आफूहरूद्वारा लिखित रूपमा प्रकट प्रतिबद्धतालाई विशाल जनमानस तथा स्वदेशी तथा विदेशी आमसञ्चारका सामु दोहोर्‍याउनुले स्वदेशी सरोकारवालाहरूमात्र नभएर संसारभर नेपालसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा निकायहरू आश्वस्त हुनसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

विगतका नकारात्मक राजनीतिक गतिविधिहरू र यसका परिणतिहरूका साथसाथै दलहरूका द्वैध चरित्रका कारण कबोल गरिएका सबै कुरा पूरा हुन्छ नै भन्ने कुरामा कतिपय मानिसहरूमा अझै पनि आशंका व्याप्त छ । तथापि संविधान निर्माणपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक चरण भनेको आमनिर्वाचन नै हुने भएकाले पनि हस्ताक्षरलाई चुनावपूर्वको प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिनुपर्छ । यस अर्थमा पनि दलका नेताहरूलाई आफ्ना प्रतिबद्धतामा खरो उत्रन बाध्यकारी हुन जान्छ । अब आम नागरिकहरूले पनि चुनावपूर्व दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रभन्दा पनि यस्ता प्रतिबद्धतापत्रहरूमा दलहरू कतिसम्म निष्ठावान भए भनेर समीक्षा गर्न सक्नेछन् वा उनीहरूसँग ठाडो प्रश्न गर्न सक्नेछन्, किनकि लोकतन्त्र भनेकै एक उत्तरदायी शासन पद्धति हो, जसमा जोकोही आफ्ना संकल्पहरूमा खरो उत्रन सक्नुपर्छ ।

आर्थिक विकास अवरुद्ध भएमा दलहरूले खोजेका वा रोजेका राजनीतिक दिशा वा सिद्धान्त पनि परिणाममुखी हुन सक्दैनन् । भविष्यको राजनीतिक मेरूदण्ड आर्थिक क्रान्तिको नारा र त्यसको प्राप्तिका निम्ति देखाइने चरित्र नै हुन् । तसर्थ व्यावहारिक चरित्रहरूको भावी प्रदर्शनी नै सफल राजनीतिको मूलमन्त्र हो भन्ने कुरा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनेहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

देश अहिले अनिर्णयको बन्दीजस्तै बनेको परिस्थितिमा मुलुकमा विद्यमान पार्टीहरू र तिनबाट प्रदर्शित चरित्रहरूबाट आमनेपालीहरू विगतभन्दा पनि भविष्यप्रति सशंकित बनेका छन् । देशको कायापलटका निम्ति थुप्रै क्षेत्रहरूले प्रचुर सम्भावना बोके तापनि विडम्बना भने तीमध्येका कुनै पनि क्षेत्रले फड्को मार्नसकेका छैनन् । पर्यटन, जलस्रोत, श्रम वा अन्य निर्यातयोग्य क्षेत्रहरू राजनीतिक दिशाहीनता एवं संक्रमणका कारण कागजमै सीमित रहन पुगेका छन् । मुलुकको जहानियाँ शासनदेखि अहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको यात्रासम्म हाम्रो राजनीतिले विकासलाई सधैं सौताको झैं व्यवहार गर्दै आएको छ ।

आजको विश्वव्यापीकरण र विकासको होडबाजीमा जुन हिसाबले प्रविधिहरूको विकास भइरहेको छ र विकसित वा विकासशील राष्ट्रहरूले तिनीहरूलाई आफ्नो उन्नतिमा अनुवाद गर्दै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीबाट मौजुदा वस्तु तथा सेवाहरूको उपयोगमा विलम्ब हुनु भनेको हामी स्वयम् समयको यस दौडमा थला पर्नु हो । जसरी फोटो खिच्ने क्यामेरामा हालिने रिललाई डिजिटल प्रविधिका कारण चिप्सले विस्थापित गर्‍यो, त्यसैगरी हुलाकको टिकटलाई इमेलले लगभग खाइदियो, तार जडित टेलिफोनलाई मोबाइलले अहिले थिचिदिएको छ । यस अर्थमा पनि हामीले साँची राखेको जलस्रोत तथा अन्य वस्तुहरूको उपादेयता पनि वैकल्पिक खोजी एवं प्राविधिक आविष्कारसँगै असान्दर्भिक हुनसक्छ । आज जुन हिसाबमा सौर्य तथा आणविक ऊर्जाको उपादेयता विश्वमा प्रबल रूपमा बढेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालजस्तो सम्भावना बोकेको तर राजनीतिक खिचातानीमा केन्दि्रत र समयको प्रवाह नबुझ्ने नेताहरूका कारण पर्नजाने देखिन्छ ।

मुलुकमा आसन्न संकट कुनै विदेशीको गुहारबाट टर्ने पनि होइन । मुलुकलाई संकटबाट उकास्ने जिम्मेवारी त देशभित्रकै राजनीतिक दलहरू र यसका नेताहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर जसले जिम्मेवारीको वागडोर सम्हाले पनि राजनीति गर्ने धरातल भनेको आर्थिक उन्नति नै हो । जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि ऊबाट समाजले अपेक्षा राख्ने भनेको रोजगार, पूर्वाधारहरूको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत खाद्यान्नको आपूर्तिजस्ता समवेदनशील वस्तुहरूको सरल र सुविधापूर्ण उपलब्धि हो । जबसम्म यी वस्तुहरूको मर्म तथा भाव जनताले बुझेसरह नेताले बुझ्दैनन् वा बुझ्ने चेस्टा गर्दैनन्, ती नेताहरू जनताका नजरमा अर्को गफाडी सावित हुनेछन् । तसर्थ जुनसुकै राजनीतिक चिन्तन बोके पनि वा जस्तोसुकै झण्डामुनि उभिए तापनि दलहरूबाट अब गरिने अपेक्षा भनेको आर्थिक क्रान्ति नै हो ।

राजनीति सुदृढ त्यतिबेलासम्म रहन्छ, जबसम्म राष्ट्र आर्थिक रूपमा सबल

रहन्छ । उदाहरणका लागि छिमेकी चीनलाई हेर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएकाले चीनको प्रतिष्ठा विश्व मानचित्रमा बड्दो छ । हाम्रा पार्टीहरूले पनि भविष्यमा राजनीति गर्ने अवसरलाई सुरक्षित राख्ने हो भने आफूले कबोल गरेका कुरामा खरो उत्रिई राजनीतिलाई कोरा सपनाको पोकोभन्दा पनि परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । यसो हुनसकेमा नेपाल पर्यटन वर्ष- २०११ का अवसरमा उनीहरूले गरेको प्रतिज्ञा एउटा कोशेढुंगाको रूपमा सावित हुनसक्छ ।

लेखक नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक हुन् ।

 

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ६ १२:००