नेपालको शान्ति प्रक्रिया कहाँनिर पुग्यो ? सम्भवतः यस प्रक्रियामा सहभागी पात्रहरू र नजिकबाट नियालिरहेकादेखि द्वन्द्वोत्तर संक्रमणकालका ज्ञाताहरूले पनि ठम्याउन सकिरहेका छैनन् । हालसालै उभारमा आएका र क्रमशः विकासशील घटनाले संक्रमणकाललाई लम्याउनेमात्र नभई मुलुक द्वन्द्वको नयाँ चरणमा फँस्ने संकेत दिइरहेका छन् । विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन अनमिनका सन्दर्भमा भइरहेको विवाद र लडाकु व्यवस्थापन तथा समायोजनमा मच्चिरहेको रडाको हेर्दा लाग्छ-राष्ट्रसंघदेखि घरेलु पात्रहरू सबै आ-आफ्ना पूर्वधारणाको सत्यापनमात्रै गरिरहेका छन् । कोरिएका सबै मार्गचित्र रद्दीको टोकरीमा पुग्नु र कल्पना नै नगरिएका मुद्दाको चाङ लाग्नु त्यसैको प्रमाण हो ।

अनमिन केन्दि्रत विवादको प्राविधिक पाटोको विश्लेषण हुनसकिरहेको छैन । अनमिनको अधिकारक्षेत्र र उसको दायित्व असीमित छ र ऊ नै शान्ति प्रक्रियाको चालकपक्ष हो भन्ने तरिकाले सोच्ने र व्यवहार गर्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय अस्थायी शिविरका लडाकुको संख्यालाई लिएर सरकारले अनमिनसँग तथ्यांक माग्ने कामलाई माओवादी विरोधीले जायज ठानेर अनमिनको छाला काढ्ने काम भइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियाको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय साक्षीलाई यसरी विवादमा तान्नुअघि उसको म्यान्डेटतर्फ ध्यान दिएको भए सरकारले जिम्मेवारीबोधका साथ काम गरेको ठहरिन्थ्यो होला ।

अनमिनको अनुपस्थितिमा शान्ति प्रक्रियाले भोग्ने कठिनाइतर्फ ध्यानै नदिई जिम्मेवार मन्त्रीहरूले समेत अब म्याद नथपिने अभिव्यक्ति दिनु हास्यास्पद हो । अनमिनलाई माओवादीसँग लहसिएको आरोप लगाउँदा पनि सरकार वस्तुनिष्ठ हुनसकेका छैनन् । आफ्नो नालायकी लुकाउन अनमिनमाथि प्रहार भइरहेको भन्ने हालै नेपाल भ्रमण सकेर फर्केका राष्ट्र्रसंघका उपमहासचिव पास्कोको आरोपमा कुनै त्रुटि छैन । किनभने सरकारले शिविरमा लडाकुको संख्या यकिन गर्न सकिने तमाम तरिकाको प्रयोग गर्न नसकेर सजिलोका लागि अनमिनलाई ताक्ने काम भएको हो । शान्ति सम्झौतामा भएको व्यवस्थालाई नाघेर अनमिनले सरकारको एउटा विभागको रूपमा काम गर्न सक्दैन भन्ने बोध हामीले गर्नुपर्छ ।

सिगो शान्ति प्रक्रियामा अनमिनको भूमिका शतप्रतिशत निष्पक्ष छ भन्न सकिने अवस्था छैन । उसले विशुद्ध सहजकर्ता वा मध्यस्तकर्ताको भूमिका गरिरहेको भन्नेमा धेरै कम नेपाली विश्वस्त छन् । खासगरी माओवादीप्रति उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारले माओवादी विरोधीको मनमा चिसो पसेको हो । राष्ट्रसंघले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई आफ्ना पुराना अनुभव र विभिन्न मिसनका त्रुटिका कारणहरू सत्यापन गर्ने प्रयोगशालाका रूपमा उपयोग गरिरहेको त होइन ? प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक-सामरिक दृष्टिले विश्व रंगमञ्चमा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्दै गइरहेको दक्षिण एसियाको पहिलो र एक्लो मिसन असफल हँुदा व्यहोर्नुपर्ने बदनामीलाई ध्यान दिएर हुनसक्छ, अनमिनको त्यो सहानुभूति । सबैतिरबाट एक्लिएको पूर्वविद्रोहीलाई एक्लोपनको अनुभूति हुन नदिन अनमिनले लचकता अपनाएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

घरेलु पात्रहरू पनि शान्ति प्रक्रियालाई प्रायोगिक तरिकाले उपयोग गरिरहेका छन् । एकअर्कालाई निषेध गर्न नसकिने सत्य हृदयंगम गरिसकेका भए पनि माओवादी र उसका विरोधी दुवै पक्ष अहिले पनि 'निषेधको निषेधमै' केन्दि्रत छन् । उनीहरूको यस प्रयत्नका पछाडि सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधारले जेजस्तो भूमिका गरिरहेका भए पनि प्रस्ट कुरा के हो भने वर्चस्वको दौड नै अहिलेको भद्रगोलको कारक हो । माओवादीलाई 'पुरानो शक्ति'माथि हावी हुनुपरेको छ भने कांग्रेस, एमालेसहितका दललाई आफ्नो अस्तित्वको रक्षा प्रमुख चिन्ता बनेको छ । त्यसैले एकअर्कालाई निषेध गर्न नसकिने सत्य आत्मसात गरिसके पनि ती दुवै शक्ति 'निषेधको निषेध' नियमअनुसार क्रियाशील छन् ।

माओवादीलाई थाहा छ- लडाकु समायोजन र समयमै संविधान लेख्ने काम भएन भने देश निर्णायक भिडन्ततर्फको अनिवार्य यात्रामा लाग्छ । द्वन्द्व निरूपणको अन्तिम उपाय युद्ध हो भन्ने विज्ञान बुझेका माओवादीले सार्वजनिक रूपमा त्यो स्वीकार्न थालिसकेको छ । जस्तो कि बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । द्वन्द्वले फेरिी सशस्त्र रूप लियो भने आफू पनि ध्वस्त हुने भट्टराईको स्वीकारोक्तिले माओवादीको मनोविज्ञान त बुझ्न सकिन्छ नै साथै त्यस दलमा अझै विद्यमान अहम् र भ्रमको छनक पनि पाइन्छ । माओवादी सिंगो संसार जित्न आफू सक्षम छु भन्ने भ्रम र आफूमात्रै नयाँ शक्ति भएको अहम् पालेर बसेको छ  । आफ्नो आकार र कद हेरेर आफ्नो शक्तिको अनुमान नगर्दा अनि तमाम खाले नयाँ शक्तिको विकेन्दि्रत भूमिकाको संकेन्दि्रत प्रभावले मुलुक परिवर्तनको यस्तो चरणमा आइपुगेको हो भन्ने स्वीकार्न नसक्दा माओवादी भ्रम र अहम्को सिकार बन्न पुगेको हो । त्यही अहम् र भ्रमले ऊ दिनदिनै नयाँ अवस्थितिमा पुग्ने गर्छ, फलस्वरूप शान्ति प्रक्रिया उसका लागि प्रयोगको विषय बन्न पुगेको छ ।

शान्ति प्रक्रिया असफल भयो भने सबैभन्दा ठूलो घाटा माओवादीलाई हुन्छ । करिब भताभुंग भइसकेको सैन्य संगठनलाई पुनःगठित गर्नु र आकर्षणका धेरै तत्त्वहरू गुमाइसकेको अवस्थामा जनसंगठनलाई मजबुत बनाउनु सजिलो कुरा होइन । अन्तिम उपाय सशस्त्र द्वन्द्व नै हो भनेर स्वीकार गर्दैमा, त्यसका लागि तयार भइसकेको दाबी गर्दैमा रातारात फेरि धावा बोल्न सकिन्छ भन्ने माओवादी नेतृत्वको अतिकल्पना आजको असमञ्जस र अनिश्चितताको कारक हो । जेठ १४ पछिको सम्भावित परिदृश्यको वस्तुवादी आँकलन गरेर अगाडि बढ्न सकेन भने माओवादीले मात्रै होइन, देशले नै धेरै कुरा गुमाउनेछ ।

सरकार र सत्तारुढ पक्ष त झन् घातक तरिकाले शान्ति प्रक्रियाको दुरुपयोग गरिरहेको छ । लडाकु व्यवस्थापन र समायोजनको विषयलाई आवश्यकताभन्दा धेरै जटिल बनाउने काममा मात्रै यो पक्ष केन्दि्रत छ । यस पक्षले शिविरका लडाकु राज्यका बन्धक होइनन् भन्ने कुरा नबुझेसम्म शान्ति प्रक्रिया सफल हुनै सक्दैन । शिविरमा लडाकु संख्या घट्यो भनेर खुसी हुनेहरूले ती कहाँ गए त भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिनसके मति फुर्ने थियो । शिविरमा भलै केही सय लडाकु रहुन्, तिनको संख्यात्मक होइन, प्रतीकात्मक महत्त्व छ । तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिलाई कम आँकियो भने विद्रोहको अर्को सम्भावना टार्न सकिन्न । लडाकुहरूको न्यायोचित र सम्मानजनक व्यवस्थापनमा सरकार र सत्तारुढ पक्षले कञ्जुस्याइँ गरिरहेकाले शान्ति प्रक्रियालाई कदाचित् केही भयो भने त्यसको जिम्मेवार यही पक्ष हुनेछ ।

लडाकु समायोजनको मुद्दामा सरकार, सत्तारुढ दल र नेपाली सेनाको पोजिसन बडो हास्यास्पद देखिएको छ । सामूहिक र व्यक्तिगत भन्ने शब्दहरूको प्रयोग किन हुनथालेको छ भन्ने कुरा अत्यन्त रहस्यमयी छ । सेनाको मापदण्डअनुसार योग्यता पुगेका लडाकुलाई मात्रै समायोजन गर्ने भन्ने कुरामा माओवादीले पनि आपत्ति गर्न मिल्दैन, सक्दैन र गरेको पनि देखिन्न । योग्यहरूलाई सेनामा प्रवेश दिन सकिन्छ भने व्यक्तिगत वा सामूहिक भनिरहनुपर्ने होइन । प्रवेशपछि उनीहरूलाई त्यसै पनि विकेन्दि्रत रूपमा खटाइने हो । यी दुई शब्दको प्रयोग नगर्दा शान्ति प्रक्रिया सम्पादनमा हुनसक्ने सहजतालाई किन ध्यान नराखिएको होला ?

सामूहिक समायोजनले दूरगामी असर गर्छ, सेनाको एकता र देशको अखण्डतामा असर पुग्छ भन्ने तर्क पनि मननयोग्य छैन । किनभने लडाकु समायोजन इतिहासको विशिष्ट बाध्यता हो । माओवादी हारेको शक्ति होइन र नेपाली सेनाले जितेको पनि होइन भन्ने कुरा आमरूपमा स्वीकारिएको पृष्ठभूमिमा यस्तो तर्कले शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने बाहेकको मनसाय बोकेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्न । राष्ट्रिय सेनाको व्यावसायिकता र अनुशासनलाई बलियो राख्दै लडाकु र माओवादीको सुरक्षित अवतरणलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको देखिन्न । शब्दका बखेडा झिकेर द्वन्द्व रूपान्तरणको प्रक्रियालाई उल्ट्याउने काममा सरकार, सेना र सत्तारुढ दलहरू लागिररहेका छन् ।

माओवादीसहितका सबै राजनीतिक शक्तिहरूले कथंकदाचित् अबका केही महिनामा संविधान निर्माण र लडाकु व्यवस्थान गरी शान्ति प्रक्रिया सम्पादित हुन नसक्दा उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई सामूहिक रूपमा झेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा मात्रै संक्रमणकाल लम्याइए पनि  खतरा रहन्न । होइन, त्यस परिस्थितिलाई उपयोग गरेर आफू बलियो हुने तानाबाना बुनियो भने मुलुक अराजकता, अस्थिरता र द्वन्द्वको अन्त्यहीन शृङखलामा फँस्ने निश्चित छ । अहिलेको युगमा माओवादीको जनविद्रोहको यात्रा लोकतन्त्रको ढोकासम्म मात्रै पुग्न सक्छ भने माओवादी विरोधीका 'अतिरिक्त कदम'ले परिवर्तनको लहरलाई छेक्नै सक्दैन । राष्ट्रिय सेनाको प्रतिष्ठा, व्यावसायिकता र एकतालाई पूर्णतः आत्मसात गरी लडाकुहरूको न्यायोचित र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्दै लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने साझा कार्यभारमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू जुटेनन् भने जेठ १४ पछि सडकको भीडले ती सबैलाई कोपर्ने निश्चित छ ।