दीर्घकालीन द्वन्द्वको समाप्तिपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर मुलुक राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । राजनीतिक संक्रमणका कारण आर्थिक सवालहरू ओझेलमा परेका छन् र  आर्थिक गतिविधिहरू कुण्ठित भएका छन् । यस्तो संक्रमणकाल अझै लम्बिएमा अर्थतन्त्रमा समेत यसको प्रभाव अझ प्रतिकूल हुने निश्चित छ । मुलुकमा आर्थिक चुनौतीहरू थपिइरहेका छन् । अर्थतन्त्र अझ खस्किएको अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । राजनीतिक संक्रमणकाल यथाशीघ्र अन्त्य गरी आर्थिक मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । स्मरणीय छ, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभई दिगो राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न सकिँदैन । नेपाली अर्थतन्त्रका केही जल्दाबल्दा चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी र तिनको समाधानका लागि केही उपायहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को यो आलेखमा गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्र मनसुनमा आधारित हुनु र सिँचाइ सुविधा न्यून रहनु, कृषिमा अपर्याप्त बजेेट विनियोजन हुनु, कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्नु आदि कारणले कृषि क्षेत्रको उत्पादन अपेक्षाअनुरूप भएको छैन । ऊर्जा संकट, मजदुर व्यवस्थापन विवाद, औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाको कमी, बन्द हडताल आदिका कारण लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन पनि सन्तोषजनक नहुनु अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सो वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमा मात्र सीमित रह्यो । त्यति मात्र होइन, तीनवर्षे अन्तरिम योजनाको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत हासिल गर्नु अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइ सुविधाको विस्तार, कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन, (कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी), कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, कृषि अनुदानमा विस्तार, उन्नत बीउबिजनको व्यवस्था, रासायनिक, प्रांगारिक मल कारखानाको स्थापना, कृषि सडक, कृषि बजारको व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदिको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ भने गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन अभिवृद्धिका लागि ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता, उद्योगी-श्रमिकमैत्री श्रम नीति, औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति एवं बन्द हडतालको अन्त्य र सरकारी नीतिगत सुनिश्चितताको प्रत्याभूति आवश्यक छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रले हालका वर्षमा उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहेको छ । आव २०६५/६६ मा १३.२ प्रतिशतको औसत मूल्य वृद्धि रह्यो भने आव २०६६/६७ को पहिलो सात महिनामा १२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । तथ्यांकले देखाएको स्थिति यस्तो भए पनि बजारमा आकासिएकेा महँगीलाई दृष्टिगत गर्दा वास्तविक मूल्यवृद्धि तथ्यांकीय आँकडाभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मौदि्रक व्यवस्थापनमार्फत मुद्राप्रदायको नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने प्रयास मात्र पर्याप्त छैन । आपूर्तिजन्य अवरोध, व्यापारीहरूको मिलेमतो, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेटिङ, भारतले खाद्यान्न निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध आदिका कारण बढेको मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण गर्न सरकार र सरोकारवाला सबैको गहन पहलको आवश्यकता छ । बजार अनुगमनमा प्रभावकारिता, आपूर्ति सुनिश्चिततामा सरकार संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

मुलुकमा लगानी आकषिर्त हुन भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास हुनु जरुरी छ । तर मुलुकमा नयाँ भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण हुन नसक्नु त छँदैछ, द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारहरूकेा पुनर्निर्माणसमेत अपेक्षाभन्दा निकै न्यून रहेको छ । मुलुकमा सरकारको उपस्थिति भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबाट प्रस्ट हुने भएकाले यस क्षेत्रको विकासमा सरकार संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । सडक, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत्, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पतालजस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीले आर्थिक विकासको द्वार खुला गर्ने, रोजगारी बढाउने, कुल माग बढाउने, गरिबी घट्ने, राजनीतिक स्थिरता हासिल हुने हुन्छ । तसर्थ सरकारले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था, आयोजनास्थलका जनतासँग समझदारी, विदेशी, स्वदेशी लगानीकर्ताहरूसँग सहकार्य, ऊर्जा आपूर्तिमा सुनिश्चितता, विदेशी सहायता एवं राजस्व परिचालनमा वृद्धि गरी आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित गरेर भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्नसक्छ ।

हाल नेपाली अर्थतन्त्रको जल्दोबल्दो समस्या भनेको शोधनान्तर घाटा हो । आव २०६६/६७ को पहिलो छ महिनासम्ममा नेपालको शोधनान्तर  स्थिति रु. १९ अर्ब ७९ करोडले घाटामा गएको छ । विप्रेषणको वृद्धिदरमा आएको कमीले आयातको वृद्धिदरलाई धान्न नसक्दा र निर्यात क्षेत्रको कमजोर स्थितिका कारण शेाधनान्तर घाटा भएको

हो । बढ्दो शोधनान्तर घाटाको कारण २०६६ असार मसान्तमा  २ सय ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०६६ पुस मसान्तमा  २ सय ४० दशमलव ८ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तरलता संकटसमेत ल्याएको छ ।

शोधनान्तर घाटा सुधार गर्न यथाशीघ्र पहल हुनु आवश्यक छ । यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नर् सकिन्छ । अल्पकालीन उपायमा विलासी एवं अनुत्पादक वस्तुहरूको आयातमा नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा जोड, कृषिमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग, साना विद्युत्, वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन, प्राविधिक शिक्षामा जोड, आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी रूपमा परिचालनमार्फत निर्यात, विदेशी सहायता, विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड आदि उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भने दीर्घकालीन उपायहरूमा ठूला उद्योग स्थापनामार्फत प्रशोधित र उत्कृष्ट वस्तुहरूको निर्यात, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गरी विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले हामी आन्तरिक उपभोगका लागि आत्मनिर्भर हुनुपर्‍यो । तत्पश्चात् निर्यात प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्‍यो । थप एक गेडा भए पनि अन्न देशभित्रै उत्पादन गर्नुपर्‍यो । आर्थिक र उत्पादनशील क्रियाकलाप देशभित्र हुने वातावरण हुनुपर्‍यो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको नेपालले यस सदस्यताबाट फाइदालिन निर्यात क्षेत्रका विविधीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, तुलनात्मक लाभ भएको नयाँ निर्यातजन्य वस्तुहरूको अन्वेषण, विकास एवं उत्पादनमा वृद्धि गरेर निर्यात वृद्धि गर्नु अति आवश्यक छ ।

मुलुकमा विगत केही वर्षदेखि पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यसको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को पहिलो छ महिनासम्मको स्थिति हेर्दा बजेटमा अनुमानित पुँजीगत खर्चको ९ दशमलव ९ प्रतिशत -रु. १० अर्ब ५५ करोड) मात्र नगद पुँजीगत खर्च हुनसकेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका कमी कमजोरीहरू, बजेट ढिलो गरी पारित हुनु, ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा ढिलाइ, स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको अनुपस्थिति, ऊर्जा संकट आदि विभिन्न कारणहरूले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको कारण यी पक्षहरूमा यथाशीघ्र सुधारको आवश्यकता छ । आव २०६६।६७ देखि सरकारले सुरु गरेको त्रिवषर्ीय खर्च प्रक्षेपण प्रणाली यस सन्दर्भमा सकारात्मक कदम हो, तथापि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन जरुरी छ ।

मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषण आय घरजगा, घरायसी खर्च, औषधोपचार र बालबच्चाको शिक्षादीक्षामै सकिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा २ सय १० अर्ब रुपैयाँको विप्रेषण आएको छ । यसको आधा घरायसी प्रयोजनमा लगाए पनि आधा अर्थात् रु. १ खर्ब जति देश विकासमा लगाउन सकिन्छ । यो रकम नेपालको कुल बजेटको एक तिहाइभ्ान्दा बढीे एवं करिब रु. ७८ अर्बबराबरको अनुमानित वैदशिक सहायताभन्दा पनि अधिक रहेको सन्दर्भमा मुलुकमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुन सकेमा आर्थिक विकासमा विप्रेषणले उल्लेख्य टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरणको कमी अर्को चुनौती हो । विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार अर्थतन्त्रमा अहिले पनि वित्तीय साधनको आवश्यकता हुने कुल जनसंख्यामध्ये ७५ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति कायमै छ । ग्रामीण विपन्न वर्ग अहिले पनि संस्थागत कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित छ । यसले गर्दा एकातिर ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरू प्रस्फुटन हुनसकिरहेका छैनन् भने अर्कातिर कृषि क्षेत्रको आय र विप्रेषणबाट प्राप्त आय बंैकिङ क्षेत्रमा आउनसकेको

छैन । यसले अर्थतन्त्रको मौदि्रकीकरणमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ । उल्लिखित चुनौतीहरूको अतिरिक्त सुशासनको कमी, गरिबी, तीव्र आर्थिक असमानता, बढ्दो बेरोजगारी, भारतसँगको खुला सिमाना, भारुसँगको स्थिर विनिमय दर, जलवायु परिवर्तन, सरकारको गैरबजेटरी खर्चमा वृद्धि, पुँजी पलायन, जनशक्ति पलायन, अव्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी, नीति, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव आदि अर्थतन्त्रका केही जल्दाबल्दा चुनौतीहरू हुन्, जसको शीघ्र समाधानको लागि उपयुक्त भावी मार्ग तय गर्न आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक, सरकारी, वित्तीय सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक र प्रतिबद्ध सहकार्यको आवश्यकता छ ।

लेखक राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् ।