एडिएसएलको शुल्क घटाउन निर्देशन

(1 Vote)

काठमाडौ, चैत्र ६ -  नेपाल टेलिकमले पेस गरेको नयाँ सेवा लिमिटेड एडिएसएलको शुल्क अनलिमिटेडको भन्दा सस्तो पर्ने प्रमाणित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

टेलिकमले करिब एक महिनाअघि चलाएको आधारमा शुल्क तिर्ने गरी एडिएसएल दिने भन्दै त्यसको शुल्क स्वीकृत गराउन प्राधिकरणलाई पेस गरेको थियो । तर प्राधिकरणले

अहिलेको शुल्क स्पष्ट समेत नभएको बताएको छ । टेलिकमले सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा ५ सय १२ केबिपिएस गतिमा २ गिगावाइट डाटा डाउनलोड गरेको ६ सय ६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । अहिले अनलिमिटेडमा १ सय २८ केबिपिएस गति भएको एडिएसएलको मासिक शुल्क ९ सय रुपैयाँ लाग्छ । अनलिमिटेडअन्तर्गत टेलिकमले घरायसी प्रयोजनका लागि हाल २ सय ५६ केबिपिएस क्षमताको एडिएसए मासिक १४ सय रुपैयाँमा दिइरहेको छ ।

यस्तै लिमिटेडअन्तर्गत ५ सय १२ केबिपिएसको एडिएसएलबाट १० गिगावाइट डाटा डाउनलोड भए मासिक १ हजार ९ सय ७०,  १ एमबी क्षमताबाट २ जिबी डाउनलोड गर्दा ७ सय ७० र १० जिबी डाउनलोड भए २ हजार २ सय २८ तथा २ एमबी गतिको बाट २ जिबीसम्म डाउनलोड भए ९ सय ४० रुपैयाँ र १० जिबी डाउनलोड भए २ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव छ । बुधबारको छलफलपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले औसतमा मासिक डाउनलोड गर्ने परिणाम पत्ता लगाउन पनि टेलिकमलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको  छ । 'टेलिकमले पेस गरेको शुल्क अस्वीकृत भएको होइन,' स्रोतले भन्यो, 'टेलिकमलाई अझ स्पष्ट पार्न भनेका छौं । शुल्क उचित देखिए सिफारिस हुनेछ ।'

प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलका अनुसार प्रस्तावित शुल्क अहिलेको भन्दा महँगो हुनु नहुने पक्षमा प्राधिकरण छ । छलफलमा प्राधिकरणले सर्भरबाट डाउनलोड भएको डाटालाई प्रयोगकर्ताको संख्याले भाग गरेर औसतमा कति आउँछ भनेर निकाल्न सल्लाह दिएको छ । 'त्यस आधारमा शुल्क सिफारिस मागे हामी दिन्छौं,' उनले भने । टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले प्राधिकरणले चाहेको कुरालाई स्पष्ट पारिने बताए । तर नयाँ सेवा प्रयोगकर्ताको आधारमा यो फरक पर्ने उनको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ६ १२:००

तपाईंको प्रतिकृया

कृपया ध्यान राख्न्नु होला,* चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: गालीगलौज तथा अपशब्दहरु प्रयोग गरिएको विचार प्रकाशित गर्न बाध्य हुने छैन ।