'ठूला सहकारीको अनियमितताबाट सरकार स्तब्ध'
सहयोगी लिङ्कहरू
» एउटै पृष्ठबाट हाम्रा सबै इ-पेपरहरू पाउनुहोस् !
» हाम्रा चिरबिरे पारखीहरूका लागि !
» आफूलाई चाहिएको मितिको मात्र लेख/समाचार पाउनुहोस् !
» चाहिएको मिति/लेखक/वाक्यांश रोजी गर्नोहोस् लेख/समाचारको खोजी !
काठमाडौ, चैत्र ६ - अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूलो परिमाणमा सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको वित्तीय अनियमितता देखेर सरकार स्तब्ध भएको बताएका छन् ।
सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहायोगमा काठमाडौंका ५ र ललितपुरका ५ ठूला सहकारी संस्थाको स्थलगत अध्ययनका क्रममा अधिकांशको सञ्चालक समितिमा एउटै परिवारको बोलवाला रहेको पाइएको थियो । कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको नाममा नभई अध्यक्षका नाममा धितो राख्ने गरिएको, जोखिम कोषको व्यवस्था नभएको र त्यस्ता प्रतिवेदनलाई पनि लेखापरीक्षकहरूले प्रश्न नउठाई अनुमोदन गरेको पाइएको पाण्डेले बताए ।
'प्रारम्भिक प्रतिवेदनका क्रममा देखिएको अनियमितताबाट सरकार स्तब्ध भएको छ,' मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सममेलनमा मन्त्रीले भने ।
'यस्ता काममा संलग्न सहकारीलाई सहकारी ऐन, मुद्रा निर्मलीकरण विरुद्ध ऐन वा बैंकिङ अपराध ऐनमध्ये कुन कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले हेरिरहेको छ,' मन्त्री पाण्डेले भने, 'सर्वसाधारणको पैसामाथि अनियमितता गर्ने संस्थालाई सरकारले कडा कारबाही गर्नेछ ।' अध्ययन गरिएका सबै सहकारीले १ देखि २ अर्ब र कुनैले बढी निक्षेप परिचालन गरिरहेका छन् ।
आफ्नै सहकारीबाट १ करोड रुपैयाँसम्म पेस्की लिएर त्यही संस्थामा निक्षेप राखी ब्याज खाइरहेको समेत पाइएको थियो । वाषिर्क साधारणसभा समेत नगरी अभिलेख मात्र बनाउने काम गर्ने संस्था पनि भेटिएको थियो ।
निश्चित भूभागमा सीमित सदस्य मिलेर सहकारी खोल्न सक्छन् । तर तिनले बचत र ऋण पनि तिनै सदस्यहरूबीच प्रवाह गर्नुपर्छ । तर अधिकांशले नियमन बाहिर रहेर केही वाणिज्य बैंकभन्दा पनि ठूलो कारोबार गरिरहेका छन् । यी संस्थाले बैंककै शैलीमा ओभर ड्राफ्ट, सुन धितोमा कर्जालगायत कारोबार गरिरहेका छन् ।
यिनैमध्ये एक सहकारीलाई हालै बैंक सञ्चालनको अनुमति राष्ट्र बैंकले दिएको छ । सहकारीमा संलग्न हुन नपाउने सर्तमा अनुमति दिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले निक्षेप परिचालन गर्ने कुनै पनि संस्थामा आबद्ध व्यक्ति वा समूहलाई बंैंक सञ्चालनको इजाजत नदिने निर्णय गरिसकेको बताए ।
देशभरका थप ९० वटा सहकारी संस्थाको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गर्ने र आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेबारे पनि सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ६ १२:००
तपाईंको प्रतिकृया