काठमाडौ, चैत्र ६ - उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मुद्रण भारतमै गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएरै छाड्ने अडान दोहोर्‍याएकी छन् ।

'दैनिक छ सय मानिस वैदेशिक रोजगारी र चार सय मानिस अन्य काममा विदेश जाने भएकाले एमआरपीमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन,' एमआरपी भारतमा छाप्ने प्रस्ताव लिएर गएकी कोइरालाले बिहीबार दिउँसो बस्ने तय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित भएपछि भनिन्, 'भोलि बस्ने क्याबिनेटबाट भारतलाई एमआरपी दिने निर्णय गराउँछु ।'

नेपाली पासपोर्ट छाप्न फ्रान्स, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भारतबाहेक पछिल्लो पटक चीनले पनि चासो देखाएको छ । 'चीनले समेत प्रस्ताव राखेको अवस्थामा भारतलाई एमआरपी मुद्रण गर्न दिने निर्णयले कूटनीतिक रूपमा समस्या पार्छ,' परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने ।

यसअघि अन्य कम्पनीहरूसँग टेन्डर प्रक्रिया चलिरहेका बेला भारतले एमआरपी मुद्रण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार सुरुमा प्रतिपासपोर्ट आठ अमेरिकी डलरमा छाप्ने प्रस्ताव राखे पनि लामो मोलतोलपछि चार डलरका दरमा मुद्रणका निम्ति भारत तयार भएको थियो ।

चीनले चाहिँ भारतले भन्दा ५० सेन्ट सस्तो, अर्थात् साढे ३ अमेरिकी डलरमा एमआरपी बनाउने प्रस्ताव राखेको छ । उक्त प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री कोइरालाले फागुन १५ मा भारतलाई एमआरपी मुद्रण गर्न दिने अडान दोहोर्‍याएलगत्तै आएको हो ।

एमआरपी मुद्रणमा चिनियाँ पक्षले पनि चासो राखेपछि यसमा छिमेकी राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थसमेत देखिएको ती अधिकारीले बताए । 'चीनले एमआरपी बनाउने प्रस्ताव त्यसै राखेको होइन,' ती अधिकारीले भने, 'एमआरपी मुद्रण सुरक्षासँग सम्बन्धित भएकाले क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा देखापरेको भारतले चासो देखाउनासाथ चीनले कान ठाडो पारेको हो ।' चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता सान येद्दोले एमआरपीसम्बन्धी मुद्दामा चीनको कुनै रणनीतिक उद्देश्य नरहेको बताए । उनले कान्तिपुरलाई भने, 'एमआरपीमा चीनको कुनै स्वार्थ छैन ।'

भारत र चीनबाहेक इन्डोनेसियाको सरकारी कम्पनी पेरम पुररीले साढे ३ डलर, फ्रान्सको ओबर्थर टेक्नोलोजिजले ३ दशमलव ६५ डलर, मलेसियाको हाइटेक र पादु बर्हादले पौने ४ डलर र नेपालकै वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले इन्डोनेसियाको पूरा बरुतामा र जर्मनीको डिलेट्टा मेसिनटेकको तर्फबाट २ दशमलव ९९ डलरमा एमआरपी मुद्रण गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।  

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ६ १२:००