काठमाडौ, चैत्र ६ -  संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा सत्तासाझेदार मुख्य दलहरूबीच भागबन्डा किचलोका कारण बिहीबार गभर्नर नियुक्तिले औपचारिकता पाउन सकेन । गभर्नर नियुक्तिको मुख्य एजेन्डामा बिहीबार अपराह्न बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भयो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता र दुवै दलका वरिष्ठ मन्त्रीहरूबीच गभर्नर नियुक्तिको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवं आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले कांग्रेस र एमालेको भागबन्डा नमिलेका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठक चियापानमा सीमित भएको बताए ।    

राष्ट्रबैंकको गभर्नरमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्ने सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकिएको थियो । खतिवडा गभर्नर भएपछि रिक्त हुने राष्ट्रिय योजना आयोग र गरिबी निवारण कोष दुवैको उपाध्यक्षमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रस्तावित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।  

कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने गभर्नरलाई पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीकै प्याकेजमा सहमति गर्ने प्रयास भइहरेको बताए । 'गभर्नर छोडेपछि संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा थप के लिने भन्नेमा पनि छलफल चलेको छ,' उनले भने, 'कुन पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेमा पुग्न बाँकी छ ।' उनले प्रधानमन्त्री नेपाल र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच हुने अर्को चरणको छलफलबाट निकास निस्कने बताए । 'यस्तो छलफल बाँकी रहेकाले मन्त्रिपरिषद् स्थगित गर्नुपरेको हो,' उनले भने ।

स्रोतका अनुसार योजना आयोग र गरिबी निवारण कोषमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा कांग्रेस नेताहरूबीच एक मत नभएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन् । सहमति अनुसारको निर्णयका लागि कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेकी थिइन् । लगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री नेपाललाई टेलिफोन गरी गभर्नर नियुक्तिको बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कांग्रेसले योजना आयोगका उपाध्यक्षमा भोला चालिसे र गरिबी निवारण कोषमा विद्याधर मल्लिकको नाम अघि सारेको छ । चालिसे र मल्लिक दुवै पूर्वप्रशासक हुन् । पूर्वसचिव मल्लिक राष्ट्रपतिका आर्थिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार हुन् भने पूर्वसचिव चालिसे उदार अर्थनीतिका विज्ञ मानिन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कांग्रेस र एमालेले आ-आफ्नो अडान छाडेका छैनन् । कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका श्रीकान्त रेग्मी र एमालेले प्रस्ताव गरेका उदय नेपाली श्रेष्ठ दुवैप्रति एक-अर्को दलले आपत्ति जनाएका

छन् । प्रधानमन्त्री नेपाल सहमतिका लागि अख्तियार छोड्न लचिलो भएको स्रोतको दाबी छ । 'कांग्रेसले पनि चाहेको त्यही हो,' उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अधिकांश उपस्थित भइसकेका मन्त्रीहरू क्याबिनेट स्थगित भएपछि चिया खाएर फर्किएका थिए । बाहिरिँदै गर्दा उपप्रधानमन्त्री कोइरालाले 'मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइबारे छलफल भएको बताइन् भने गृहमन्त्री भीम रावलले विशेष सुरक्षा योजना परिमार्जन र कार्यान्वयनका विषयमा कुराकानी भएको बताए ।

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ६ १२:००