काठमाडौ, चैत्र ६ - उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनका सम्बन्धमा अनिणिर्त बन्दै आएको छ । कांग्रेस र एमाले नेताहरूको जोडका बाबजुद पनि आयोग गठन सम्बन्धमा मतैक्य हुन सकेको छैन ।

आयोग गठनकै लागि भनेर सोमबार माओवादी, कांग्रेस र एमाले नेताहरूबीच दुईपटक बैठक बसे पनि निर्णयमा पुग्न सकेन । दोस्रो पटक संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा यस विषयमा कुरासमेत उठेन । 'राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनबारे मसँग कुनै किसिमको छलफल भएको छैन,' नेम्बाङले कान्तिपुरसँग भने । उनले संवैधानिक समितिलाई के काम दिने भन्ने सम्बन्धमा मात्र छलफल भएको बताए । आयोगको औचित्यबारे पनि दलहरूबीच मतभेद छ । सबै विषयमा आयोगले सुझाव दिन मिल्ने कांग्रेस र एमालेको भनाइ तथा प्राविधिक विषयमा मात्र सुझाव दिन आयोग गठन गरिनुपर्ने माओवादी अडानले झन् अन्योल बढाएको हो ।

नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दा बल्ल नेताहरूले आयोग गठनमा छलफल गरिरहेका छन् । 'कांग्रेस र एमाले नेताहरू राज्य पुनर्संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई उल्ट्याउन सकिन्छ कि भन्ने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छन्,' माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले भने, 'तर संविधानको भावना प्राविधिक विषयहरूमा सुझाव दिन आयोग गठन हो ।'

आयोगले राजनीतिक निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार राजनीतिक तहमा निर्णय गर्ने अधिकार संविधानसभालाई मात्र छ र राजनीतिक निर्णय आयोगका प्राविधिक वा विज्ञहरूले गर्न सक्दैनन् । राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले संविधानसभामा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा त्यही विषयलाई लिएर बल्ल आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुले कतै दलहरूले तोकिएको मितिमा संविधान जारी नगर्ने बहाना खोजिरहेका त होइनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

समितिले माघ पहिलो साता नै संविधानसभामा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसमाथि संविधानसभाले पाँच दिनसम्म छलफल गरिसकेको छ । प्रतिवेदनप्रति सभासदहरूले सहमति र विमति दुवै राखेका छन् । समितिले प्रतिवेदनमा राज्यको स्वरूप संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना गरी चार प्रकारको हुने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा मुलुकमा १४ वटा प्रदेशको व्यवस्था छ । खप्तड, जडान, कर्णाली, नारायणी र सुनकोसी गरी पाँचवटा प्रदेश भौगोलिक आधारमा तथा तमुवान, लुम्बिनी-अवध- थारुवान, मगरात, ताम्सालिङ, नेवा, किराँत, मिथिला-भोजपुरा-कोच- मधेस, शेर्पा र लिम्बुवान गरी ९ वटा जाति/समुदायका नाममा प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ । यतिमात्र होइन, प्रतिवेदनमै ती प्रदेशको सिमानासमेत निर्धारण गरिसकिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा मतदान हुँदा विशेष गरेर माओवादीले उठाउँदै आएको अवधारणा पारित भएपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले आयोग गठनको विषयलाई चर्को रूपमा उठाएका थिए ।

आयोग नै बने पनि त्यसको सुझाव वा प्रतिवेदन सर्वसम्मत हुने निश्चित छैन । त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्नेछ । दलहरूको बेवास्ताले गर्दा यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग बेवारिसे छ ।

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ६ १२:००