काठमाडौ, चैत्र ६ - भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गोरखा, तनहुँ र लमजुङ जिल्लाका १९ आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा माओवादीले एकलौटी गरेको पाइएमा रद्द गरी पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय गोरखाले तीन जिल्लामा करिब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न भौतिक संरचना गर्न गरेको ठेक्कामा माओवादीले एकलौटी गरेको सार्वजनिक भएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको बैठक अनियमितता भएको पाइए टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निष्कर्षमा

पुगेको हो । राज्यमन्त्री सञ्जय साहको अध्यक्षतामा बसेको सचिव र उच्च अधिकारीहरूको बैठकले सम्बन्धित कार्यालयबाट ठेक्का प्रक्रियाको वास्तविकता बुझ्ने र एकलौटी भएको पाइए रद्द गर्ने निष्कर्ष निकालेको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले जनाए ।

बैठकमा राज्यमन्त्री साहले ती जिल्लाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेको, तर अधिकारीहरूले निष्कर्षमा पुग्नुअघि वास्तविकता बुझ्नुपर्ने सल्लाह दिएपछि त्यही निर्णय भएको ती अधिकारीले बताए । 'राज्यमन्त्रीले रद्दको निर्णय गरौं भन्नुभयो । हामीले सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयबाट पहिला ठेक्कामा माओवादीबाट एकलौटी भए/नभएको यथार्थ बुझौं र निर्णय गरौं भन्यौं । त्यहीअनुसार ठेक्कामा अरूलाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिई जोकसै -माओवादी) ले एकलौटी गरेको पाइएमा रद्द गर्नुपर्छ निर्णयमा पुगेका छौं,' छलफलमा ती अधिकारीले भने ।

तीन जिल्लामा विभिन्न सरकारी भौतिक संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय गोरखाबाट शुक्रबार नै एकलौटी भए/नभएको वास्तविकता बुझेर रद्द गर्ने या नगर्ने निर्णय हुने जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए । माओवादीले आफू निकट एक जनामात्र ठेकेदारलाई टेन्डर भर्न लगाएर अरूलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै दिएको थिएन । माओवादी अवरोधका कारण हरेक योजनामा एक/एकवटामात्र आवेदन फाराम परेको छ । माओवादीले २ करोड रुपैयाँ कमिसन लिने सर्तमा एउटा ठेकेदार कम्पनीलाई

मात्र टेन्डर फाराम भर्न दिएको थियो । फाराम भर्ने म्याद बुधबार सकिएको थियो ।

डिभिजन कार्यालयका अनुसार गोरखाका सात योजनाको १३ करोड, ३९ लाख, तनहुँका ६ योजनाको ६ करोड २५ लाख र लमजुङका ६ योजनाको ५ करोड ९६ लाख गरी करिब २६ करोड रुपैयाँमा विभिन्न कार्यालयका लागि भवन बनाउन ठेक्का गरिएकामा एक/एकवटामात्र आवेदन परेको छ ।

यसैबीच भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रियामा बढदो गुण्डागर्दी र अपराधीकरणलाई रोक्न 'इबिडिङ' मा जाने भएको छ । स्रोतअनुसार राज्यमन्त्री साहले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमातहतका सहरी विकास तथा भवन तथा खानेपानी विभाग र मातहतका सबै कार्यालयलाई ठेक्का प्रक्रियामा अपराधीकरणलाई रोक्न 'इबिडिङ' मा जान आग्रह गरेको र सबै निकायका पदाधिकारीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

भौतिक योजनाका सबै अधिकारी इबिडिङको व्यवस्था लागू नभएसम्म हरेक ठेक्कापट्टामा गुण्डागर्दीको बलमा एकलौटी भइरहने निष्कर्षमा छन् ।

मन्त्रालय मातहत सडक विभाग र मातहतका कार्यालयले मात्र इन्टरनेटबाट ठेक्कामा बोलपत्र हाल्न सकिने इबिडिङको व्यवस्था दुई वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । 'भौतिक योजनाका उच्च अधिकारी सडक विभागको इबिडिङको अनुभव मन्त्रालय मातहतका निकायले

सेयर गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्,' स्रोतले भन्यो ।

अख्तियारको निर्देशन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोरखा, तनहुँ र लमजुङका विभिन्न भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने १९ आयोजनामा भएको विवादित ठेक्का प्रक्रिया हाललाई स्थगत गर्न निर्देशन दिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय गोरखाले तीन जिल्लाका विभिन्न आयोजनाका लागि गरेको ठेक्कामा माओवादीले एकलौटी गरेको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले बिहीबार ती ठेक्का प्रक्रिया हाललाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियारद्वारा भौतिक सचिवसित स्पष्टीकरण माग अख्तियारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका प्रमुखलाई आठ महिनामै सरुवा गरेकामा भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव पूर्ण कडरियासित स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

विश्व बैंकले आफ्नो अनुदान सहयोगमा सञ्चालित सडक आयोजनाहरूको नेतृत्व गरिरहेका सडक विभागका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख ध्रुवराज रेग्मी र एडीबीले आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख कृष्ण आचार्यलाई अवधि नपुगी सरुवा गरेकामा आपत्ति जनाएको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएकै दिन अख्तियारले सचिवसित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ६ १२:००