काठमाडौ, चैत्र ५ - बेलायतले सन् २००९ मा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ ।

बेलायतको फरेन एन्ड कमनवेल्थ अफिसले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन विदेशमन्त्री डेभिड मिलिब्याण्डले लन्डनमा बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा कमजोर कानुनी शासनका कारण नेपालमा सन् २००९ मा पनि सरकारी प्रतिबद्धता विपरीत मानव अधिकार हननका घटनाले निरन्तरता पाएको उल्लेख छ ।

'सन् २००९ मा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर आक्रमण भयो' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'उच्च अधिकारी, राजनीतिक दल, सशस्त्र समूह र सुरक्षा अधिकारीबाट समेत पत्रकार र अधिकारकर्मीलाई धम्क्याउने र हिंसा गर्ने काम भयो जसले असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्‍यो ।'

प्रतिवेदनले तिब्बती शरणार्थीप्रति नेपाल सरकारले गरेको व्यवहारको पनि आलोचना गरिएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारमाथि लगाइएको बन्देजबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'नेपालमा तिब्बती समुदायको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरन्तर चासोको विषय बन्यो ।'

बेलायतले विश्वव्यापी मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रकाशित गरेको यो १२ औं वाषिर्क प्रतिवेदन हो । यसका आधारमा बेलायती संसद र त्यहाँका गैरसरकारी संस्थाले विदेश नीति तय गर्छन् ।

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ५ १२:००