काठमाडौ, चैत्र ४ - काँग्रेसको पदाधिकारी बैठकले जातीय राज्य र जातीय अग्राधिकारको बिरुद्धमा कम प्रदेशहरुसहितको राज्य पुर्नसंरचनाको खाका प्रस्तुत गर्ने सहमति गरेको छ ।

बुधबारको बैठकपछि संवाददाताहरुसंग उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना समितिले गरेको १४ प्रदेशको खाका काँग्रेसलाई मान्य नभएको उल्लेख गर्दै त्यसको बिकल्पमा बिज्ञहरुसंगको छलफलपछि नयाँ खाका ल्याउने बताएका हुन् ।

तर, समितिमा राज्यको संरचनासम्बन्धी खाका नबुझाउने काँग्रेस मात्र हो । उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा राज्य पुर्नसंरचना समिति बनाएर ७ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेपनि केन्दि्रय  समितिबाट पारित हुन नसकेपछि समितिमा नबुझाएको हो ।

उनले प्रदेशहरुमा जातीय अग्राधिकार पनि काँग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको बताए । 'प्रदेशहरु पनि बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहु साँस्कृतिक हुनुपर्छ' उनले भने । साथै राज्यको पुर्नसंरचना भूगोल, आर्थिक विषयलाई ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे ।

बैठकमा राज्य पुनःसंरचना, व्यवस्थापकीय अङ्गका स्वरुप, संवैधानिक अदालत, गैरआवासीय नेपाली -एनआरएन)लाई नागरिकता दिनेलगायतका विषयमा छलफल भएको हो ।

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ४ १२:००