काठमाडौ, चैत्र ३ - शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था संंविधानसँग बाझिएकोले उत्प्रेषण आदेशद्वारा त्यसलाई बदर गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

रिटमा संविधानमा 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ' उल्लेख भएकाले शिक्षा ऐन र नियमले गरेको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ ।

अधिवक्ता धु्रवप्रसाद चौलागाइर्ंले दायर उक्त रिटमा सामुदायिक विद्यालयले निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाका लागि कानुन बनाउन आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

विद्यालयले नियमविपरीत मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई विभिन्न बहानामा पुनः भर्ना शुल्क लिनमा रोक लगाउन पनि माग गरेको छ ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ३ ०९:१२