काठमाडौ, चैत्र ३ - सरकारले माओवादी लडाकुलाई जाने तलब/भत्तामा दुरुपयोग हुन नदिन वितरण प्रणालीमा पारदर्शी अपनाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मंगलबार बोलाएको २५ दलको बैठकमा लडाकुको संख्या नपाएकाले यस्तो योजना ल्याउनु परेको जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रघुजी पन्तले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले लडाकुको तथ्याङ्क सयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन -अनमिन)ले दिन इन्कार गरेको बारेपनि बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । तथ्याङ्क नहुँदा कति संख्यामा सेना र अन्य सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने र कतिलाई समाजमा पुर्नस्थापना गरिने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन समस्या परेको पनि बताएका थिए ।

माओवादीबाहेक २२ दलको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको बैठकमा माओवादी लडाकुको एकिन तथ्याङ्क दिन माओवादीलाई पुनः आग्रह गर्ने सहमति भएको

छ ।

माओवादीले पनि यथार्थ विवरण दिन इन्कार गरेमा उनीहरुलाई जाने तलब भत्ता वितरण गर्दा नागरिक समाज, पत्रकार, मानवअधिकारवादी र दलका प्रतिनिधिको रोहबरमा मात्रै वितरण गरिने योजना प्रधानमन्त्रीले बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा अन्य दलहरुले पनि समर्थन जनाएको पन्तले बताए ।

सरकारले प्रमाणीकरणमा परेका १९ हजार ५ सय ५० लडाकुका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ तलव दिदै आएको छ । त्यसका लागि मासिक ९ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैया जाने छ । त्यसका साथै उनीहरुको लागि रासन भत्ता जाने गर्दछ ।

अयोग्य लडाकुको बहिगर्मन कार्यक्रममा दर्ता भएका भन्दा करिव ४० प्रतिशत मात्र भेटिएपछि सरकारले शिविरहरुमा लडाकुहरु पनि त्यति नै प्रतिशत मात्र रहेको आशंका गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ३ ०६:४४