काठमाडौं, चैत्र ३ - संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीश पदमा वरिष्ठ न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । विगतकै परम्परालाई निरन्तरता दिंदै वरिष्ठताको आधारमा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको हो ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अब संसदीय सुनुवाईका लागि श्रेष्ठको नाम विशेष समितिमा पठाइने छ ।

बैठकले सर्वसम्मतिमा श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए । 'उनको (श्रेष्ठको) नाममा कुनै भिन्न मत र विवाद आएन,' मन्त्री सिंहले इकान्तिपुरलाई बताए । प्रधानन्याधीश अनुपराज शर्माले उमेर हदका कारण यही चैत्र १२ गतेदेखि अनिवार्य अवकास लिदै छन् । शर्मा २७ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

रिक्त हुने प्रधानन्याधीशका लागि न्यायापरिषदले बरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठसहित खिलराज रेग्मी, बलराम केसी, तपबहादुर मगरलगायतको नाम सिफारिस गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीश नियुक्त हुन योग्यता मानिने संवैधानिक प्रावधान छ ।

विसं २००३ वैशाख २३ गते पाल्पामा जन्मनुभएका श्रेष्ठ विसं २०२८ असारदेखि न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन् । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर, कानुनमा स्नातक र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातक श्रेष्ठ विसं २०५९ मा सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।

मंगलबारको संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपस्थित भएनन् । तर, श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई दाहालले टेलिफोनमै सहमति दिएका थिए ।

माओवादीले सहभागिता नजनाएका कारण अख्तियार, महालेखा, लोकसेवालगायतका संवैधानिक निकाय पदाधिकारीविहीन छन् । मंगलबारेको बैठकमा संवैधानिक निकायमा पद पूर्ति गर्ने बिषयमा पनि छलफल भएको कानून मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।   

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ३ ०७:२६