काठमाडौ, चैत्र ३ - व्यवस्थापिका-संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले भारतसंग सन् १९५० को सन्धि खारेज गरेर नयाँ सन्धी गर्न सिफारिस गरेको  छ ।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको विवादस्पद सीमा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि समितिले तयार पारी मंगलबार सभामुख सुभाष नेम्वाङलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सबै विवादस्पद स्थानमा भारतले सीमा मिचेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रको दश गजा कायम र व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पुरानो नक्सासंग नयाँ नक्सा मिलान गरी विवाददित् खम्बहरुको दर्जा तोकिनु पर्नेलगायतका सिफारिस छन् । सुस्ता र कालापानीमा नयाँ नक्साङकन गर्नुपर्ने पनि समितिले औल्याएको छ । मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका लागि असमान सन्धीहरु खारेज गरी नयाँ सन्धी गर्नुपर्छ सिफारिस गरिएको हो ।

समितिले सबैभन्दा बढि समस्या सुस्ता र टनकपुरमा रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ । सुस्ता क्षेत्रको ४० हजार ९ सय ८० नेपाली भूभाग मध्ये १४ हजार हेक्टर भारतले अतिक्रमण गरिसकेको प्रतिवेदनमा छ । साथै सुस्ता गाविसको वडा १ देखि ९ सम्मको भूभागमा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी त्यस क्षेत्रको ३७ हजार जनसंख्या मध्ये ६० प्रतिशतले अझै नागरिकता नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।

रुपन्देहीमा रसियवाल-खुर्दलोटन बाँधका कारण ८ वटा गाविस प्रभावित भएको छ र विश्व सम्पदा क्षेत्रको रुपमा रहेको मायादेवी मन्दिरसमेत डुवानको खतरामा परेको उल्लेख गरिएकेा छ ।

त्यसैगरी बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधमा सबै ढोकाहरु बषर्ा याममा बन्द हुने हुँदा त्यसबाट ९ गाविसका ३३ गाउँ प्रत्येक वर्ष डुवानमा पर्दै आएको पनि उल्लेख गरिएको छ । बाँकेकै प्याराताल क्षेत्रमा मुख्य पिलर नम्बर १९५ भारतले ढालेको र १९६ चाही गायव बनाएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ३ ०२:२७