चैत्र ३ - ती न महिना नाघिसक्यो, बैंकहरूमा पैसा थपिएको छैन । सर्वसाधारण र संस्थाहरूबाट जम्मा भएको रकम आवश्यकता भएकालाई ब्याज लिएर लगानी गरी बैंकहरूले नाफा कमाउँछन् । सर्वसाधारणले बैंकमा रकम राख्न बन्द गरिसकेका छन् । पैसा नभएपछि ब्याजमा पैसा लगाउन सक्ने हैसियत पनि धेरै बैंकको गुम्दै गइरहेको छ । बैंकहरूसँग ५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ जम्मा छ । पुसमा पनि यो रकम यति नै थियो । फागुनमा पनि जस्ताको त्यस्तै अवस्था छ । वित्तीय गतिविधि सही अवस्थामा सञ्चालन हुन कम्तीमा निक्षेपको वृद्धिदर १५ देखि २० प्रतिशत चाहिन्छ ।

एकअर्का बैंकबाट सापटी लिएर गर्जो टार्नु पनि निक्कै महँगो भएको छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ६ महिनादेखि ११ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बजारमा खर्च गर्न योग्य रकम -तरलता) मा कमी आएपछि यो अवस्था आएको हो । तरलता सहज बनाउने पछिल्लो ६ महिनामा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकले रिपोमार्फत बजारमा पठाइसकेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा उल्टो २० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट तानिएको थियो । यति धेरै रकम पठाउँदा पनि बजारको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।

नयाँ रकम नथपिएपछि एक अर्का बैंकमा सर्वसाधारण एवं संस्थाहरूले जम्मा गरेको रकम आफूतिर आकषिर्त गर्ने प्रयास हुनु स्वाभाविक हो । सरकारी निकाय, संस्थान, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूले पनि वाणिज्य बैंकमा रकम जम्मा गर्छन् ।

यस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूको बचतले बैंकहरूलाई लगानी गर्ने रकम निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध गराई ठूलो सहयोग गरेको हुन्छ । तरलता अभाव चुलिँदै गएपछि बैंकहरू यस्तो निक्षेप आफूतिर तान्न भनेजति ब्याज दिन तयार भएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना, प्रहरी, विमा कम्पनीहरू यस्ता ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू हुन् । सर्वसाधारणको बचत पनि आकषिर्त गर्न पछिल्लो समयमा निश्चित अवधिका लागि राखिने मुद्दती खातामा सर्वसाधारणलाई बढी ब्याज दिने योजना बैंकहरूले ल्याएका छन् । बचतमा ब्याज बढाउनु परेपछि कर्जा लगानीको ब्याजदर पनि बैंकहरूले बढाइसके ।

बढी जोखिमपूर्ण भनिएको रियलस्टेट क्षेत्र कर्जाको ब्याजदर १७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यतिमात्रै होइन, केन्द्रीय बैंकले कर्जा सीमा तोकपछि ऋण तिर्न बैंकहरू बारम्बार ताकेता पनि गर्नथालेका छन् । पुसमा जारी निर्देशिकाअनुसार र्बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यही असार मसान्तसम्म रियलस्टेटमा भएको लगानी कुल कर्जा लगानीको ४० प्रतिशतमा झारिसक्नु पर्नेछ ।

व्यवसायीहरूको कारोबार नभएपछि तिर्न सकिरहेका छैनन् । सीमा नाघेका बैंकहरूलाई झार्न कठिन भइरहेको छ । घरजग्गा व्यवसायीले बैंकर्स एसोसियसनका पदाधिकारीहरूलाई औपचारिक रूपमा भेटेरै पैसा तिर्न कठिन भइरहेको बताइसकेका छन् । ब्याजदर घटाउन र भुक्तानी सीमा बढाउन उनीहरूले आग्रह गरिरहेका छन् ।

यति भएपछि बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा दिइने ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोकिदिन केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गर्न थालेका छन् । कुनै पनि वित्तीय संस्थाले ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाउनेगरी सीमा तोकिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जबकि नेपालले बजार अनुकूल ब्याजदर निर्धारण होस् भनी ब्याजदरमाथिको नियन्त्रण छाडेको ३० वर्ष नाघिसकेको छ । खुला बजारका कारण खुलेका र हुर्केका वाणिज्य बैंकहरूबाट यो माग हुनु खतराको पहिलो घन्टी हो ।

यतिमात्रै होइन, 'संस्थागत निक्षेप ल्याइदिन्छु' भन्ने दलाल पनि बजारमा देखिन थालेको बैंकरहरू बताउँछन् । यस्ता व्यक्तिहरू निश्चित प्रतिशत कमिसन आफूलाई दिने हो भने निक्षेप ल्याइदिने वाचा गर्दै हिँडिरहेका छन् । यसले बजारमा जथाभावी -एनार्किजम) को संकेत गर्छ ।

बजारमा रकम अभाव हुनुको कारणबारे धेरै चर्चा-परिचर्चा भइसकेका छन् । देश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढ्यो र चारैतिर संकट देखिँदैछ । अत्यधिक आयात र देशभित्रको खराब औद्योगिक वातावरणका कारण पुँजी बाहिरिँदै गएको छ । निर्यातभन्दा आयात ६ गुणा बढी भएको छ । व्यापार घाटा ६० प्रतिशतले बढेको छ । यो ऐतिहासिक उच्च दर हो । व्यापार घाटा दुई वर्षमा दोब्बर भएको छ । यस अवधिमा व्यापारबाट ३० अर्ब रुपैयाँ आर्जेको नेपालले १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ आयातमा खर्चेको छ ।

यसअघि घाटालाई पूर्ति गर्दै आइरहेको रेमिट्यान्सले पनि यसपटक थेग्न सकेन । रेमिट्यान्सभन्दा व्यापार घाटा ४८ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । गतवर्ष व्यापार घाटा र रेमिट्यान्स बीचको फरक ५ अर्ब रुपैयाँमात्रै थियो । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा वृद्धिदर ६५ प्रतिशत थियो ।

हाम्रा नीति निर्माता र केन्द्रीय बैंक यतिखेर रेमिट्यान्स घटेका कारण 'स्थिति नाजुक' भएको लाचार टिप्पणी गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्स त समय र अवस्थाअनुसार ठीक छ । कुनै पनि चिज सधैं एकैनासले बढिरहन सक्दैन । समस्या हाम्रै अदूरदर्शिताको हो । किनभने रेमिट्यान्समात्रै कहिले पनि कुनै पनि देशका लागि पूरै भर पर्नुपर्ने आर्थिक स्रोत होइन । तर नेपालले रेमिट्यान्सलाई नै आफ्नो सबथोक ठान्यो । यसैले उपभोग बढायो । नेता, अर्थविद र नीति निर्माताहरू यसको बयान गरी नथाक्ने अवस्था थियो । तर परनिर्भर स्रोतले सधैं देश धान्न सक्दैनथ्यो र सकेन ।

खोलालाई उल्टो बगाउने प्रयासमात्रै थियो, रेमिट्यान्समाथिको बढ्दो निर्भरता र त्यसैका भरमा बढेको निर्माण उपभोग र वित्तीय संस्थाहरूको वृद्धि । अहिले बाँधमा प्वाल पर्न थालेको छ, रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिदरले । अहिलेको अवस्था त्यसलाई टाल्नु होइन । अर्थतन्त्रलाई सहज गतिमा बढ्न दिनुपर्छ । यसले केही धक्का त दिन्छ । तर बजारको 'करेक्सन' पनि त्यति नै आवश्यक छ । रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो पिल्लर हो र यसलाई राखिराख्न प्रयत्न गर्नैपर्छ । तर यसमाथिको बढ्दो निर्भरता घटाउन आम्दानीका अन्य स्रोतको खोजी आवश्यक छ । जुन तत्काल

सहज छैन ।

त्यसैले पहिलो प्रयास बाहिरिने रकम कम गर्न सकिने उपायहरूको खोजी हो । सुन, गाडी लगायत अन्य विलासिताका वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । यतिमात्रै होइन, देशको वित्तीय व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाएर सर्वसाधारणको बैंकिङप्रति विश्वास जगाउनु बढी महत्त्वपूर्ण छ । विश्वासको संकट कुनै पनि अर्थव्यवस्थाको संकटको पहिलो कारण हो । पछिल्लो विश्वव्यापी मन्दी तीव्रगतिमा विस्तार हुनुको एक महत्त्वपूर्ण कारण विश्वासको संकट हो ।

देशको केन्द्रीय बैंक डेढ महिनादेखि गभर्नरविहीन छ । गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको लाचारी प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर नियुक्त गर्ने हल्ला चले पनि नियुक्ति हुन सकेन । गभर्नर नियुक्त हुन नसक्नु, समयमा संविधान जारी हुने/नहुने आशंका आदिले बजारमा अन्योल सिर्जना भएको छ । कुनै साधारण संस्थान र सर्वोच्च मौदि्रक निकायको प्रमुखको नियुक्तिलाई राजनीतिक दल र सरकारले एकैरूपले लिएका छन् । आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिको नियुक्तिका लागि ठूलो रकम शक्तिकेन्द्रसम्म पुर्‍याउने चलखेल भइरहेको चर्चा पनि व्यापक छ ।

अहिले वित्तीय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मौदि्रक उपकरणको सही उपयोग गरी वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नसक्ने व्यक्तिको आवश्यकता छ । तर वित्तीय अवस्था यति नाजुक अवस्थामा पुग्दा पनि भइरहेका यस्ता घिनलाग्दा गतिविधिले संकटलाई कसैले टार्न नसक्ने अवस्था आएको संकेत गरेको छ । सोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भइसकेकोले पहिलजस्तै यत्तिकै संकट टर्ने देखिँदैन । इतिहासमै पहिलोपटक १९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले सोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । यो बढ्दै जानु भनेको वर्षौं लगाएर सञ्चित गरेको वैदेशिक मुद्राको भण्डार रित्याउनु हो । सञ्चिती रित्तिँदै गए देश टाट पल्टिन बेर लाग्दैन । अरू केही गर्न नसके पनि विवेकपूर्ण ढंगले गभर्नरको नियुक्तिमात्र हुनसके पनि तत्कालका लागि बजारमा केही विश्वास पैदा हुनसक्छ ।

gokarna.awasthi@gmail.com

 

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ३ १०:४९