'समय सीमाभित्र नयाँ संविधान बन्छ ?' अधिकांश नेतासँग यस प्रश्नको मौसमी जवाफ छ- 'बन्नैपर्छ' । यो उत्तरमा मौजुदा अवस्थाबाट द्रुतगतिमा प्रस्थान गर्दा पनि जेठ १४ भित्र संविधान बन्न नसक्ने यथार्थ प्रस्ट छ र आफूलाई पनि केही हदसम्म आलोचनाबाट बचाउने सुरक्षाको तत्त्व पनि । त्यसकारण यो धेरैको साझा उत्तर हुने गरेको छ । प्रश्न स्वयम्ले पनि संविधान निर्माणलाई एउटा प्राविधिक कामको रूपमा बुझेको प्रतीत हुन्छ भने उत्तरले राजनीतिक नेतृत्वको आत्मसुरक्षाको खोजी गरेको देखिन्छ । नयाँ संविधान देशका आन्तरिक शक्तिहरूबीचको वैचारिक, सैद्धान्तिक, प्रतिद्वन्द्विताको व्यवस्थापन गर्नेे राजनीतिक आकांक्षाको अभिव्यक्तिमात्रै हो । यो संक्रमणकालको सबल वा दुर्बल एउटा अनिवार्य उत्पादन हो, चाहे मौजुदा राजनीतिक शक्तिहरू नै संविधान बनाउन् वा उनीहरूलाई विस्थापित गरेर अर्कै शक्ति अगाडि आओस् । त्यसकारण निर्धारित समयमा संविधान बन्ने वा नबन्ने भन्ने प्रश्नभन्दा अगाडिको प्रश्न हो- संक्रमणकालीन राजनीतिको व्यवस्थापनमा तुलनात्मक रूपमा कस्ता समस्या देखिएका छन् ?

संक्रमणकालीन राजनीतिमा एउटै शक्तिको प्रभुत्व रहँदा नयाँ संविधान बनाउने काम स्वतः सजिलो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले निर्माण गरेका राजनीतिक संस्थाहरू प्रारम्भिक चरणका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरूको अभावमा बलिया हुँदै जान्छन् । यसले संक्रमणकालीन राजनीतिमाथि रहिरहने सम्भावित जोखिमलाई निकै मात्रामा घटाइदिन्छ । भारतजस्तो बहुराष्ट्रि्रय राज्यमा राजनीतिक स्थिरतासहित नयाँ राजनीतिमाथिको सफल संक्रमणको महत्त्वपूर्ण कारण थियो- एउटा ठूलो राजनीतिक शक्ति भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभुत्वकारी भूमिका । यसका कारण भारतको सम्पूर्ण संक्रमणकालीन राजनीतिक प्रक्रियामा अन्य समूहसँग कुनै ठूलो वैचारिक विवादको सामना गर्नुपरेन, जसले गर्दा भावि राजनीति र संविधानले अंगीकार गर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा विभिन्न शक्तिबीच धेरै हदसम्म एकरूपता देखियो । केही दशकपछि भारतीय कांग्रेसलाई अन्य राजनीतिक समूहहरूले चुनौती दिने बेलासम्म देशका राजनीतिक संस्थाहरू बलिया भइसकेका थिए । त्यसकारण पछाडिका केही अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले पनि राष्ट्रको राजनीतिक दिनचर्यामा कुनै खास नकारात्मक असर पार्न सकेन ।

 भ्ाारतको जस्तो संक्रमणकाललाई उपयुक्त दिशा दिन अनुकूल परिस्थिति सबैसँग उपलब्ध हुँदैन । धेरैजसो संक्रमणकालीन राजनीतिलाई या यथास्थितिवादबाट चुनौती हुन्छ, यात परिवर्तनका पक्षधर शक्तिका फरक-फरक मान्यताबाट सिर्जित असमझदारीबाट । संक्रमणकालमा एउटामात्र ठूलो राजनीतिक शक्तिको अगुवाइ संविधान निर्माणका लागि साधक हुनसक्छ, तर त्यसरी निर्मित संविधानमा उक्त शक्तिका कुण्ठाहरूको छाप पर्ने सम्भावना हुन्छ । रूसमा संविधान निर्माणको राजनीतिलाई एक ध्रुवीय बनाउन राष्ट्रपति बोरिस यल्त्िसनले सन् १९९३ मा संसदमाथि हमला गरे र शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पारे । यसबाट अपेक्षित रूपमा संविधान चाँडो त बन्यो, तर त्यसपूर्वका उपराष्ट्रपति एलेकजेन्डर रूत्स्कोईले आफूलाई सहयोग नगरेकै कारणले मात्र नयाँ संविधानमा यल्त्िसनले उपराष्ट्र्रपतिको व्यवस्था नै हटाइदिए र राष्ट्रपतिलाई एउटा 'डिक्टेटर' बनाइदिए । रूसमा राष्ट्रपति र संसद दुइटा शक्तिहरू बीचको संघर्ष र हाम्रो सन्दर्भमा दलहरू बीचको असमझदारी समान विशेषताहरू हुन् । तर रूसमा नयाँ परिस्थितिमा निर्वाचित भएकाले पनि राष्ट्रपतिसँग तुलनात्मक रूपमा पुरानो संसदभन्दा बढी वैधता -लजिटिमेसी) थियो । यसकारण पनि लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट त्यति सन्तुलित नमानिने रूसी संविधानलाई जनताले स्वीकारे । नयाँ संविधान निर्माणका लागि कुनै शक्तिसँग बढी वैधता हुँदा पनि संक्रमणकालको व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ । तर हाम्रा कुनै राजनीतिक शक्तिसँग बढी/कम वैधता छैन । जनआन्दोलनमा सहभागिता र निर्वाचनको माध्यमबाट संविधानसभामा भएको उपस्थितिले सबैलाई समान रूपमा वैधता प्रदान गरेको छ । यस्तो अवस्थाको राजनीतिक प्रक्रियाका लागि आपसी सहमतिमात्र तार्किक विकल्प हुनसक्छ । त्यसकारण रूसी अनुभवका विपरीत हाम्रो संक्रमणकाल स्वाभाविक रूपमा लामो हुनेछ ।

जनआन्दोलन- २ ले भावि राजनीतिका एजेन्डाहरूलाई उद्घाटित गरिदिएको थियो । यसले तत्पश्चातको राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने सैद्धान्तिक आधारलाई पनि अव्यक्त रूपमा सतहमा उजागर गरेको थियो । जनआन्दोलनबाट उद्घोषित यिनै मान्यतालाई सहयात्री शक्तिले आपसी सहमतिबाट भावि राजनीतिको साझा सैद्धान्तिक प्रस्तावना बनाउन सक्ने अवस्था थियो, जसले संविधान निर्माणको सिलसिलामा आउने वैचारिक, सैद्धान्तिक  प्रश्नहरूको निराकरण गथ्र्यो । यस्ता कुरामा ध्यान नगएको कारण संविधान निर्माणमा जटिलताहरू देखिने गरेका छन् । केही दिन अगाडि संविधानमा 'बहुदल' वा 'बहुलवाद' के राख्ने भन्ने चर्चा शब्दको प्राविधिक छनोटसँग सम्बन्धित होइन, यसले संविधानलाई सैद्धान्तिक रूपमा नै प्रभावित गर्छ । त्यसकारण पूर्वस्वीकृत सहमतिका आधारमा यस्ता कुराहरूको शीघ्र निक्र्योल गर्नसक्ने एउटा सम्भावना हामीले गुमाएका छौं ।

दक्षिण अपि|mकी शान्ति प्रक्रियामा यस कुरामा ध्यान गयो र उनीहरूले केही 'गाइड लाइन'हरू स्वीकृत गरे । संविधान निर्माण गर्दा पनि आपसी छलफलबाट स्वीकृत सिद्धान्तहरूसँग मेल नखाने मान्यतालाई संवैधानिक अदालतले अस्वीकृत गरिदिन्थ्यो । त्यहाँ प्रान्तीय स्तरमा पनि आ-आफ्ना मान्यता अनुसारका संविधानका मस्यौदाहरू नआएका होइनन् । क्वा जुलु प्रान्तले त आफ्नोलागि संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थासहितको मस्यौदा नै प्रस्तुत गर्‍यो । त्यसलाई संवैधानिक अदालतले  बदर गरेपछि नयाँ मस्यौदा प्रस्तुत भयो । अधिकार सम्पन्न संवैधानिक अदालतको उपस्थितिले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा दलहरूका बीचमा उत्पन्न हुने सम्भावित असमझदारीबाट सिर्जित तिक्तता पनि बढ्न पाएन ।

दक्षिण अपि|mका र नेपालको शान्ति प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तुगत फरक छ- त्यहाँ ठूलो दल अपि|mकन नेसनल कांग्रेससँग अन्य साना दलहरू म्ाोलमोलाइको मनस्थितिमा प्रस्तुत हुन्थे । त्यसकारण धेरै समस्या ठूलो दलकोे उदारताबाट पनि हल गर्न सकिन्थ्यो । तर हामीसँग अपि|mकन नेसनल कांग्रेसको साइजमा न कुनै दल छ, नत भावि संविधानका सिद्धान्तमा आपसी सहमति । बरु राजनीतिक प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने तीन मुख्य दलहरू संविधानसभाभित्रको गणित, तिनीहरूको राजनीतिक मान्यता र नयाँ संविधानप्रतिको आ-आफ्ना धारणाहरू आदिका आधारबाट एउटा त्रिकोणका तीनवटा भुजाहरू जस्तै उभिएका छन् । त्यसकारण हाम्रो संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थापन अपेक्षित रूपमा केही बढी जटिल हुने कुरा स्वाभाविक हो ।

जनआन्दोलन- २ का सहयात्री र शान्ति प्रक्रियाका 'स्टेक होल्डर' तर फरक-फरक सैद्धान्तिक, वैचारिक पृष्ठभूमि भएका दलहरूलाई जनताका साझा आकांक्षाहरूप्रति सहमत गराउने काम नै संक्रमणकालीन राजनीतिको मुख्य कार्यभार हो । जसले मात्र नयाँ संविधान बन्नसक्ने ग्यारन्टी गर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेको व्यावहारिक धरातलमा नउभ्याइकनै नयाँ संविधानको आशापूर्ण प्रतीक्षा गर्नु मीठो सपनाको स्वाद लिनुमात्र हो । संविधानसँग सम्बन्धित सामान्य कामहरू होलान् र भएका छन् । किनभने यस्ता कामहरू फरक-फरक मान्यता राख्ने संविधानका पनि साझा कामहरूभित्र पर्छन् । अर्थात् संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित जति पनि कामहरू भएका छन्, तिनीहरू दलहरूका सैद्धान्तिक विश्वाससँग खासै जुधेका छैनन् । त्यसकारण त्यहाँसम्म यी कामहरू सम्भव भएका हुन् । यस्ता कामहरूलाई प्रतिशतको आँकडामा राखेर पर्याप्त काम भएको देखाउनु कोरा आशावादितामात्र हो ।

जब संविधानसभामा विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूका वैचारिक विश्वाससँग जोडिएका विषयहरू आउँछन्, त्यस्ता कुराहरूमा सहमतिको विन्दुमा पुग्ने प्रारम्भिक अभ्यासहरूसमेत भएका छैनन् । हामीसँग नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिका विविध मान्यता राख्ने दलहरू छन् । राजनीतिक निकासका लागि उनीहरूबीच आपसी अन्तरक्रिया हुनु जरुरी हो । तर अफसोच हामीले संविधानसभा बाहिर यस्तो कुनै वार्ता संयन्त्र बनाएका छैनौं, जसबाट संविधान निर्माणको दौरान देखिने गतिरोधहरू अन्त्य गर्न सकियोस् । यस्ता संयन्त्र वा मञ्चहरूको उपस्थितिले संक्रमणकालीन व्यवस्थापन र संविधान निर्माणमा आमजागरुकता बढाउन सक्थ्यो । यसबाट संविधानसभा बाहिर रहेको जनमत शान्ति प्रक्रियाप्रति उदासीन हुने अवस्था रहँदैन । संविधान निर्माणमा नागरिक सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकलाई यस प्रक्रियामा सहभागी गराइएन भने ६  सय १ सभासदलाई संविधानसभा भवनभित्र आगामी जेठ १४ गतेसम्म थुनेर राख्दा पनि संविधान बन्ने सम्भावना हुँदैन ।

हाम्रो संक्रमणकालीन राजनीतिको व्यवस्थापनमा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती थपिँदैछ । विभिन्न समूहले संविधान निर्माणका बेला आफ्नो पहिचान खोज्नु त स्वाभाविक हो, तर यस्ता आन्दोलनहरू कहिलेकाहीं राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमताभन्दा बाहिर पुग्ने खतरा हुनसक्छ । फेरि धेरैजसो पार्टीका उल्लेख्य संख्यामा कार्यकर्ताहरू आजभोलि विचारका दुइटा धाराहरूसँग एकैचाटी जोडिएका भेटिन्छन् । एउटा, उसको पार्टी हुन्छ र अर्को ऊ पार्टीको फरक विचारका बाबजुद पनि कुनै क्षेत्रीय वा जातीय आन्दोलनसँग जोडिएको भेटिन्छ । यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीको वास्तविक सामथ्र्य कति भन्ने प्र्रश्न त छँदैछ, सँगसँगै यस्तो कार्यकर्ता कुनै बेला पनि पार्टीलाई पूर्णरूपमा त्यागेर स्थानीय आन्दोलनमा मात्र समर्पित हुनसक्छ । यस्ता आन्दोलनहरू कहिलेकाहीं प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पार्टी विरोधी पनि हुनसक्छन् । यसबाट संक्रमणकालको नेतृत्व गर्ने मौजुदा राजनीतिक शक्तिहरू यो तहमा कमजोर हुन पुग्ने खतरा रहन्छ कि उनीहरू जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलनहरूबाट सिर्जित चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य राख्न नसकुन् । यो अलि बढी समवेदनशील स्थिति हो । यस्तो स्थितिले सिर्जना गर्ने अस्थिरताले देशलाई एउटा राजनीतिक निकास दिने काममा बाधा हाल्ने कुरा त निश्चित छ, साथसाथै नेतृत्वदायी दलहरू कमजोर हुँदै गएपछि सिर्जित 'भ्याकुम'मा कुनै अर्को अलोकतान्त्रिक शक्ति आउनसक्ने खतरा पनि रहिरहन्छ ।