हुनुपर्छ । संविधान घोषणा गर्ने पूर्वनिर्धारित म्याद साँघुरिँदै जाँदा बृहत् जनआन्दोलन (२०६३) ले हासिल गरेका परिवर्तनमुखी उपलब्धिहरूमाथि नै विभिन्न आवरण र अवतारमा प्रश्नहरू उठाउन थालिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा मुलुक र पार्टीहरूभित्र यस प्रकारको विचलन देखिनु अस्वाभाविक होइन ।

"हिन्दु राज्य" बारे कांग्रेस

विश्वासको स्वतन्त्रता वा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कांग्रेसले आफ्नो झन्डामा अंकित ४ स्वतन्त्रतामध्ये एउटा मानेको छ । त्यसैले हुनुपर्छ कांग्रेसको अग्रसरतामा बनेको २००७ सालको अन्तरिम संविधानले नेपाललाई 'हिन्दु राज्य' लेखेन । त्यसै गरी २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पनि 'हिन्दु राज्य' लेख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन । १५ सालको संविधान मस्यौदा गर्ने समितिमा पनि कांग्रेसका तर्फबाट सूर्यप्रसाद उपाध्यायले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । वास्तवमा नेपाललाई हिन्दु राज्य भन्ने विशेषण राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश शासनलाई वैधानिक आवरण दिने प्रयत्नमा तयार पारिएको संविधान -२०१९) मा पहिलो पटक लेखिएको हो । आफ्नो निरंकुशतन्त्रलाई भारतीय कट्टर हिन्दु जनमतको सहानुभूति र समर्थन जुटाउने भित्री आशयले राजा महेन्द्रले यो बाटो समातेको हुनुपर्छ ।

तीस वर्षको पञ्चायती अभ्यासमा हिन्दु राज्यले निरन्तरता पाए पनि ४७ सालको संविधान निर्माणका बखत यो विषय पुनः बहसमा आएको हो । तत्कालीन संविधान आयोगलाई दिएको आफ्नो सुझाउमा कांग्रेसले धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयलाई मात्रै जोड दिएको छ । राज्यको कुनै एउटा औपचारिक धर्म हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण कांग्रेसको त्यस बखत पनि थिएन । संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्दा राजतन्त्रलाई हिन्दु मानिए पनि राज्यलाई हिन्दु भनिएन । तर यसैबीच एउटा कोणबाट धर्म निरपेक्षता शब्द उल्लेख गर्नै पर्ने चर्को आवाज उठेपछि सम्भवतः त्यसकै प्रतिक्रियास्वरूप संविधान घोषणा गर्दा हिन्दु राज्य घोषणा गर्नै पर्ने आवाज पनि अर्को कोणबाट उठ्यो । अन्ततः त्यस बखतको अन्तरिम सरकार र राजा वीरेन्द्रका बीच भएको समझदारी अनुरूप नेपाललाई हिन्दु राज्य भनिएको हो ।

नेपालमा हिन्दुहरूको संख्यालाई लिएर हिन्दु राज्य लेख्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । कांग्रेसका केही सदस्यले पनि हिन्दु राज्य राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ भन्दै छन्, यो कुरा सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । धार्मिक विश्वास भनेको १ जना व्यक्तिले पनि राख्न सक्ने र त्यो १ लाखले राखे जस्तै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिने विषय हो । यसमा कसैले संख्याको आधारमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न पाइँदैन । धार्मिक विश्वास भनेको कुनै राजनीतिक वा अन्य विषयगत प्रस्ताव जस्तो बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने विषय होइन । यो विश्वासको कुरा हो र एक्लै पनि पूर्ण हुने विषय हो । हिन्दुहरूको संख्या असी प्रतिशतभन्दा बढी छ भनेर जनमतसंग्रहमा लानुपर्ने वा हिन्दु राज्य बनाउने भन्ने विषय लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र पर्दैन । धार्मिक विश्वास वा स्वतन्त्रताको विषय मौलिक अधिकारभित्रको विषय हो । राज्य सबै धर्मका विश्वासीहरूका लागि उत्तिकै वा समान रूपमा आफ्नो हुनुपर्छ । जतिसुकै संख्यामा भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यता प्रतिकूल नहुँदासम्म वा अरूलाई अप्ठ्यारो नपार्दासम्म आ-आफ्ना विश्वासमा रहन पाउने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ ।

धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वासको विषय भनिन्छ । अरूलाई हानि नपुर्‍याउने सर्तमा कुनै पनि प्रकारले आ-आफ्नो विश्वास अनुरूप प्रार्थना र उपासना गर्ने स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत विषय हो । त्यसैले यो विषय मौलिक हकभित्रै पर्ने भएकाले धर्मका बारे

संविधानमा अलग्गै लेख्नु पर्दैन । संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व पार्टीको घोषणापत्र तयार गर्ने चरणमा कांग्रेसभित्र पनि यसबारे निकै बहस भएको हो । र, धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द लेखिरहनु आवश्यक छैन भन्ने भनाइ पनि उठेको हो । तर आन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्ले राज्य 'धर्म निरपेक्ष' हुने घोषणा गर्‍यो । जुन घोषणा स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा प्रस्तावित भएको थियो । प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापतिका रूपमा शेरबहादुर देउवा पुनःस्थापित संसद्को सदस्य रहेकै अवस्था थियो । खुमबहादुर खड्का मात्रै होइन अहिले 'हिन्दु राज्य' अभियानमा लागेका भनिएका तत्कालीन कांग्रेसी सांसदहरूको त्यस घोषणाको विपक्षमा मत परेको पनि सुनिएन । संसद्को यही

घोषणा अनुरूप अन्तरिम संविधान (२०६३) बन्यो र 'धर्म निरपेक्षता' शब्द लेखियो ।

धर्मका सम्बन्धमा यी सब पृष्ठभूमि रहँदारहँदै पनि संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा आफ्नो घोषणापत्र -२०६४) जारी गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, 'धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वास र निष्ठाको विषय मानिने छ, प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो विश्वास अनुसार धर्म र उपासना पद्धति ग्रहण गर्ने वा नगर्ने अधिकार रहने छ । समाजमा धार्मिक सहिष्णुताको वातावरण कायम गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने छ ।' धर्मबारे कांग्रेसको आधिकारिक मान्यता र मूल धारणा यही हो । घोषणापत्र तयार गर्दा 'हिन्दु राज्य' नलेखे जस्तै 'धर्म निरपेक्ष' भन्ने शब्द पनि लेख्न आवश्यक छैन भन्ने धारणा कांग्रेसमा व्याप्त थियो । वास्तवमा आफ्नो दृष्टिकोण र अडानलाई स्पष्ट पार्ने भन्दा पनि अरूसँग मिल्दोजुल्दो हुने चाहनाले कांग्रेसकै घोषणापत्रमा पनि 'धर्म निरपेक्ष' भन्ने शब्द राखियो । अनौठो के भएको छ भने त्यतिखेर धर्म निरपेक्ष राख्न तम्सनेहरू मध्येका कतिपय अहिले 'हिन्दु राज्य' का पक्षमा उभिन तयार छन् । यो परिस्थिति दृष्टिकोणमा रहेको अस्पष्टता र वैचारिक शून्यताको परिणाम हो ।

कांग्रेसभित्र पनि पटक-पटक यस्ता समस्याहरू आइपर्ने गर्छन् । पशुपतिका भट्ट नियुक्तिको विषयमा पनि कांग्रेस-नेतृत्वको व्यवहार नीतिगत रूपले स्पष्ट र संगतिपूर्ण देखिएन । यस क्रममा कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका केही साथीहरू माओवादी सरकारले गरेको भट्ट नियुक्तिको विरोधमा आयोजित कार्यक्रममा सामेल भए । त्यस क्रममा 'धर्म निरपेक्ष' देशमा सरकारले धार्मिक प्रतिष्ठानको पुजारी नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यतागत विषयलाई उठाउँदा यसको विश्वसनीयता स्थापित भएन । नेपाली पुजारी नियुक्तिको विरोध जस्तो मात्रै देखिन पुग्यो । किनभने यसको लगत्तैपछि कांग्रेसको समर्थन र सहभागिता रहेको सरकारले भारतीय नागरिकलाई पशुपतिमा प्रमुख पुजारी -भट्ट) नियुक्ति गर्दा कांग्रेसले कुनै आवाज उठाएन । यसले माओवादी सरकार हुँदाको कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले गरेको विरोध मूल्य र मान्यतामा आधारित वा नीतिगत नभएर प्रतिक्रियामूलक र राजनीतिक असन्तुष्टि मात्रै थियो भन्ने पुष्टि गर्‍यो । वास्तवमा समय छँदै नयाँ विषयहरू वा प्रस्तावहरूमाथि गहन रूपले वा विस्तारमा छलफल गर्न तयार नहुने तर समयले च्याप्तै ल्याएपछि हचुवामा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले धर्मका बारे पार्टीका सदस्यहरूलाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ । साथै परिस्थिति हेरेर दृष्टिकोण बनाउने र बदल्ने प्रवृत्तिलाई पनि प्रोत्साहित गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको धार्मिक-प्रस्तुति

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले धार्मिक-साँस्कृतिक क्रियाकलापमा देखिएको पदीय सहभागितालाई लिएर पनि विविध कोणबाट थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । यस विषयमा कांग्रेसको आधिकारिक नीति पनि सार्वजनिक भएको छैन । यसबारे कांग्रेस पार्टीमा कुनै औपचारिक छलफल नभएकाले होला, आपसमै प्रशस्तै मतान्तरहरू छन् । गणतन्त्र नेपाल घोषणा हुनु पहिले हिन्दुराज्यका राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राजाले निर्वाह गर्दै आएका धार्मिक-सांस्कृतिक भूमिका र सहभागिताको निरन्तरता राष्ट्रपतिले दिनुपर्छ ? पर्दैन ? वा कसरी पर्छ ? भन्ने बारे अहिलेसम्म राज्यका कुनै निकायमा पनि व्यवस्थित छलफल भएको छैन । राष्ट्रपतिले आफ्नै अग्रसरतामा लिएका निजी परामर्शका आधारमा यस्ता सहभागिता तय हुने गरेको बुझिन्छ । जसअनुसार राष्ट्राध्यक्षका हैसियतले शिवरात्रि-अनुष्ठानको संकल्प लिने, पशुपति दर्शन गर्ने, कुमारीको दर्शन तथा खड्ग आदान-प्रदान, भक्तपुरस्थित नवदुर्गाको दर्शन, मछिन्द्रनाथको भोटो हेर्ने, वसन्त श्रवण गर्ने आदि कार्यक्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाएको अवस्था छ । धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र नेपाल बनेको परिवर्तित परिस्थितिमा यस्ता कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको सहभागिता हुन मिल्दैन भन्ने धारणा पनि पर्याप्त मात्रामा उठेका छन् ।

हुन त आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भन्ने कतिपय पश्चिमी देशहरूका पनि आफ्नै ढंगका धार्मिक विश्वासमा आधारित राज्य परम्परा भेटिएका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको शपथ ग्रहण गर्दा धार्मिक ग्रन्थ बाइबलमा हात राखेर गर्ने परम्परा यथावत् छ । जर्मनको संसद् भवनभित्र अहिले पनि यस्तो कोठा छ, जहाँ मौन रूपमा बसेर आफ्नो विश्वास अनुरूपको धार्मिक आराधना वा ध्यान गर्न सकिन्छ । तर टेबुलमा राखिएको एउटा ठूलो क्रस चिह्नले त्यहाँको व्यवस्थापनमा विद्यमान खि्रष्टियन परम्पराप्रतिको झुकाउलाई संकेत गर्छ । त्यस्तै किसिमको व्यवस्था स्विट्जरल्यान्डको वर्न प्रदेश -स्विट्जरल्यान्डको राजधानी) मा मन्त्रिपरिषद्को बैठक कक्षमा पुग्दा देखिन्छ । बैठक कोठासँगै जोडिएको एउटा विशेष कोठा छ, जहाँ निकै पुरानो तर भव्य आकृतिको बाइबल राखिएको छ । जहाँ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नु अघि मन्त्रीहरूले पसेर प्रार्थना वा कुनै प्रकारले संक्षिप्त आराधना गर्न सक्छन् । विशेष कोठामा सबैले जानैपर्छ भन्ने बाध्यता भने छैन भन्ने गरिँदो रहेछ ।

माथिका प्रसङ्गले केही प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपले उठ्ने छन् । संयुक्तराज्य अमेरिकाको करिब २ सय २५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा सबै राष्ट्रपति सायद क्रिश्चियन नै भएका छन् । त्यसैले सबैलाई बाइबलमा हात राखेर शपथ लिन अप्ठ्यारो भएन । कुनै दिन गैर क्रिश्चियन राष्ट्रपति भयो भने उसले पनि बाइबल माथि नै हात राखेर शपथ नलिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो विश्वास भएको वस्तुमा वा कुनै अन्य धर्म ग्रन्थमा हात राखेर शपथ लिने अवस्था आउला ? निश्चयनै आउनु पर्ने हो । यसै गरी नेपालमा गैरहिन्दु राष्ट्रपति भएका अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले शिवरात्रिको अनुष्ठान संकल्प लिन सम्भव हुन्छ ? तसर्थ यस्तो अवस्थामा भोलि के हुने ? भन्ने बारेमा राज्यले औपचारिक कार्यविधि बनाउनै पर्ने हुन्छ । औपचारिक र सबै नागरिकलाई ठीक लाग्ने वा कसैलाई चित्त नदुख्ने कार्य विधिले मात्र राज्यको तटस्थ-व्यक्तित्वलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ ।

निष्कर्ष

कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएका कारण धर्मका विषयमा पनि लोकतान्त्रिक मान्यता प्रतिकूल धारणा बनाउन मिल्दैन । धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वासको विषय मान्नुपर्छ । राज्य कुनै तोकिएको धर्ममा बाँधिन मिल्दैन । त्यसैले राज्यका प्रमुख पदाधिकारीहरूले आफ्नो विश्वासको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दा पनि पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी अनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक नागरिकलाई अन्य व्यक्तिका मौलिकहकमा प्रतिकूल नहुने गरी धार्मिक विश्वास र उपासना पद्धति ग्रहण गर्ने वा नगर्ने स्वतन्त्रता हुनैपर्छ । यस अतिरिक्त साँस्कृतिक धरोहरका रूपमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त क्षेत्रहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्य पूर्णरूपले सहयोगी रहनुपर्छ । साथै समाजलाई धार्मिक रूपले सहिष्णु बन्ने आधार र वातावरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

कांग्रेसका आजसम्मका दस्तावेजहरू र घोषणापत्रहरूले राज्य र धर्मको सम्बन्धका बारेमा यिनै दृष्टिकोण राखेका छन् । कांग्रेसका सदस्यहरू तथा यसका समर्थक एवं शुभेच्छुकहरूले यसै आधारमा पार्टीको नीति बुझ्न जरुरी छ । यसबाहेक कांग्रेसकै सदस्यहरूको सहभागितामा भए पनि त्यस्ता धार्मिक-अभियान र अनुष्ठानहरू व्यक्तिगत अभिरुचिका विषय मात्र हुन् ।

 लेखक कांग्रेस नेता हुन् ।