काठमाडौ, चैत्र ३ - वर्तमान सरकारले फजुल खर्चमा यस्तो कीर्तिमान बनाएको छ, जति २०४६ यताका कुनै सरकारले सिध्याएका थिएनन् । त्यस्तो खर्च प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, तिनका स्वकीय सचिवालय तथा सल्लाहकारका निम्ति र डुलघुममा भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्य, तिनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका लागि विनियोजित २ करोड ७० रुपैयाँसमेत पूरै खर्च भएन । यस वर्ष त्यही शीर्षकमा विनियोजित २ करोड ९७ लाख रुपैयाँले नपुगेर दोब्बर खर्च हुने स्थिति आएको स्रोतले जनायो ।

अर्थ मन्त्रालयले ती प्रयोजनका लागि विनियोजित रकमभन्दा दसैंपछाडि थप निकासा गरेको करोड रुपैयाँसमेत खर्च भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले हालै कार्यकारीको तलबभत्ता शीर्षकका लागि अर्थसित थप एक करोड मागेको छ ।

मन्त्रिमण्डल ठूलो भएरमात्र होइन, प्रधानमन्त्री र सबैजसो मन्त्रीका सल्लाहकार समूहसमेत ठूलो भएकाले यस्तो खर्च दोब्बर भएको हो । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा एकाधपटक एक मात्र सल्लाहकार राखिन्थे तर यसपटक विज्ञानबाट छुट्टिएको वातावरण मन्त्रालयमा मात्रै तीनजना सल्लाहकार छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले मात्र प्रेस सल्लाहकार राख्थे, यसपालि सबैजसो मन्त्रीले राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको देशविदेश भ्रमण खर्चले समेत यसअघिको कीर्तिमान तोडेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीको एक वर्ष विदेश भ्रमणमा विनियोजित ६ करोड रुपैयाँ छ महिनामै सकिएको छ । यसका लागि निकासा गरेको थप साढे २ करोडसमेत खर्च भइसकेको जानकारी अर्थ स्रोतले दिएको छ ।

त्यस्तै 'स्वदेश भ्रमण कार्यक्रम खर्च' बापत विनियोजित ८५ लाख रुपैयाँसमेत ७ महिनामै सकियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसका लागि हालै अर्थसित थप २० लाख मागेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य/सहायकमन्त्रीको भ्रमण खर्च व्यवस्थित, कम खर्चिलो र नियन्त्रित गर्न निर्देशिका लागू गरिए पनि व्यवहारमा उल्टो छ ।

'तर कुनै पनि मन्त्रीले महिनाको २ पटकभन्दा बढी जिल्ला भ्रमणमा जान नपाइने, एकपटकमा तीन दिनभन्दा बढी जिल्लामा बस्न नपाइने, भ्रमण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाको पालना गरेका छैनन्,' प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'त्यही कारण एक वर्षका लागि विनियोजित रकम सात महिनामै सकिएको हो ।' कतिपय मन्त्रीले स्वदेशभित्र धार्मिक यात्रामा गएको बिलसमेत पेस गरेर रकम लिएका छन् ।

मन्त्रीहरूले मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट रकम वितरणमा पूर्ववर्तीहरूको रेकर्ड तोडेका छन् । नेपालले कोषबाट ६ महिनामै बिना औचित्य ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बाँडिसकेका छन् ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार यो खर्च कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यकालको भन्दा बढीमात्र होइन, सत्ता टिकाउन जे पनि गरेका मानिने शेरबहादुर देउवाकालको भन्दा बढी हो ।

बहुदलयता २०५२ सालको देउवा नेतृत्वको ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सबभन्दा 'जम्बो' मानिन्छ । तर खर्चका हिसाबले हेर्दा नेपालले उनलाई जितेका छन् । स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार समूह त ठूलो छ/छ, नेपालले सरकार टिकाउन नियमकानुन मिचेर सानाठूला सबै दलका नेतालाई खुसी पार्दै आएका छन् ।

उनले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २४ वटै दलका नेतालाई गाडी तथा इन्धन सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । यसअनुसार एक सभासद भएका दलका नेताले पनि गाडी पाएका छन् ।

सरकारले कानुनविपरीत भाडामा हेलिकप्टर उडाउने गरेको रेकर्डसमेत कायम गरेको छ । गृहले गत साउनदेखि कात्तिकसम्म हेलिकप्टर भाडामा २ करोड रुपैयाा खर्च गरेकामध्ये आधाभन्दा बढीको प्रयोजन नखुलेको भन्दै अर्थले औचित्य पुष्टि गर्न पत्राचार गरेको छ ।

 

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र ३ १२:४१