काठमाडौ, चैत्र १ - तरलता अभावले चर्को ब्याज दिएर संस्थागत निक्षेप आकृष्ट गर्न लागिपरेका बैंकहरू हाल आएर यस्ता खाताको ब्याजदरमा सीमा तोकिदिन राष्ट्र बैंकमा आग्रह गर्न थालेका छन् ।

सेनाको कल्याणकारी कोष, प्रहरी, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता ठूलो बचतकर्ताहरूलाई दिनुपर्ने ब्याजदरको सीमा तोक्न माग गर्दै अहिले बैंकहरू राष्ट्र बैंकमा लबिङ गर्न थालेका छन् । बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा दिइने ब्याजदरको सीमा १० देखि ११ प्रतिशतमा तोकिदिन आग्रह गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।

'तोक्नुपर्ने माग बैंकहरूले गर्न थालेका छन्,' स्रोतले भन्यो । पछिल्लो ६ महिनादेखि बढ्दै गएको तरलता अभावले संस्थागत निक्षेपको माग बढ्न गई बैंकहरू १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन तयार भएका थिए ।

यसबीचमा राष्ट्र बैंकले बजारमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत बजारमा रकम प्रवाह गर्‍यो । १६ प्रतिशतसम्म पुगेको अन्तर बैंक ब्याजदर ११ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । 'पहिले संस्थागत निक्षेपमा धमाधम ब्याज बढाएका बैंकहरू कमदरमा सीमा तोक्न आग्रह गरिरहेका छन्,' स्रोतले

भन्यो । पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा संस्थागत बचतकर्ताको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ छ ।

सञ्चयकोषको मात्र २१ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा छ भने लगानी कोषको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ छ । सेना र प्रहरी कल्याणकारी कोषको रकमलाई पनि पछिल्लो समयमा बैंकहरूले आकर्षक ब्याज दिँदै आफूतिर आकृष्ट गरेका छन् । यसैगरी बिमा कम्पनीहरूको पनि करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप छ । 'सीमा तोक्नेबारे राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको हो,' एक निजी बैंकका अधिकारीले भने । नेपालमा ब्याजदर बजार अनुरूप खुला छाडिएको ३० वर्ष नाघिसकेको छ ।

यसैगरी बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपलाई एक बैंकमा नराखी सबैलाई भाग पुर्‍याउन पनि पहल गरिदिन सरकार एवं राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तरलताको अभाव भएपछि दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि बैंकहरूसँग निश्चित समयसम्म रहने संस्थागत निक्षेप दरिलो स्रोत बन्ने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६६ चैत्र १ ०९:२७