मूलधारमा आएपनि माओवादी अराजनीतिक: अमेरिका
सहयोगी लिङ्कहरू
काठमाडौ, फाल्गुन २८ - अमेरिकाले नेपालमा विभिन्न पक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरु भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले माओवादी राजनीतिक मुलधारमा आइसक्दापनि अराजनीतिक गतिविधि जारी राखेको जनाएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बिहीबार वाषिर्क राष्ट्रगत मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दै वृहत् शान्ति सम्झौताको प्रतिकूल माओवादी तथा उसका भातृसंगठनहरूले वर्षैभरी ज्यादती कायम राखेको जनाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री हिलारी क्लिन्टनलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै माओवादीले घरजग्गा कब्जा,जर्बजस्ती रकम असुली,अपहरण लगायतको कार्य जारी राखेको उल्लेख गरेकी छन् । प्रतिवेदनमा नेपालसम्बन्धी चर्चा गर्दै हिलारीले तराई क्षेत्रमा विभिन्न सशस्त्र समूहहरूले नागरिक, सरकारी अधिकारीमाथि आक्रमण जारी राख्नु, विशेष जातिय समूहका मानिसहरू, एक आपसमै, र माओवादी कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरिरहेको चित्रण गर्दै मानवअधिकारको अवस्था दर्शाएकी छन् ।
प्रतिवेदनमा दण्डहीनताको अन्त्य नहुनु, प्रेसमाथिको आक्रमण,स्वेच्छाचारी पक्राउ लगायत नेपालका गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको उल्लेख छ । मुलुकभर संचारकर्मीमाथिको आक्रमण,राजनीतिक हिंसा,जातीय लडाइ,न्यायको वितरणमा ढिलाई,महिलामाथिको हिंसा,मानव बेचविखन जस्ता कार्य जारी रहेकाले मानवअधिकारको स्थिति नाजुक बनेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा तराईका जातीय र राजनैतिक समूहहरूले उनीहरूको आन्दोलनको खवर प्रमुखताका साथ नछापेको भन्दै पत्रिकाहरू कब्जामा लिने र जलाउने काम गरिनु । बन्दको बेला पत्रिका वितरणमा बन्देज लगाउने तथा पत्रिकामा नेपाली भाषाका सामग्रीमा रोक लगाउने प्रयास गरिनु जस्ता प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धका गतिविधि पनि समावेश गरिएको छ ।
अमेरिकाले वेपत्ता सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारले कदम नचालेकाले वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक हुन नसकेकोमा चासो समेत व्यक्त गरेको छ ।
वासिङ्गटन डीसीमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हिलारीले वर्तमान विश्वमा खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, महामारी रोगहरू, आर्थिक संकट, र हिंसात्मक अतिवादजस्ता चुनौतिहरू विद्यमान् रहको बताएकी छिन् । उनले भनिन्-'यी चुनौतिहरूले हाम्रो मानव अधिकारको अनुभूतिलाई प्रभावित पार्दछन् र विश्वको राजनैतिक परिवेशलाई निर्धारित गर्दछन्, जसभित्र रहेर हामीले दीर्घकालीन रुपमा मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्नुपर्दछ ।'
प्रकाशित मिति: २०६६ फाल्गुन २८ ०३:२३
















तपाईंको प्रतिकृया