काठमाडौ, फाल्गुन २८ - कर छलीको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरिएका व्यवसायीसँग रकम माग गर्नुका साथै कार्यालयको दराज फोडेर कागजपत्र फिर्ता गरेको खुलासा भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालयको अनुगमन गर्न आठवटा टोली गठन गरेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठित टोलीहरूको नेतृत्व मन्त्रालयअन्तर्गतका सहसचिवहरूले गरेका छन् । प्रत्येक टोलीमा तीनजना अधिकारी सम्मिलित छन् । टोलीलाई चैत १० गतेभित्र मुलुकभरिका आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले जनाए ।

कार्यसम्पादनको आधारमा २ सय प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउने राजस्व समूहका अधिकृत यस्तो आपत्तिजनक क्रियाकलापमा संलग्न भएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालय गम्भीर भएको हो । राजस्व समूहका कर्मचारीलाई मात्र अतिरिक्त पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेकामा कर्मचारीतन्त्रभित्रै आलोचना हुँदै आएको छ । टोलीले प्रत्येक कार्यालयमा पुगेर कार्यसम्पादन, सेवाको गुणस्तर बारे अध्ययन गर्नेछ । यसक्रममा कर्मचारीका साथै सेवाग्राहीसँग पनि अन्तरक्रिया

गरिनेछ । विभागअन्तर्गत २२ वटा कार्यालय छन् ।     

डिल्लीबजारस्थित एसआरआर इन्टरप्राइजेजबाट फागुन ११ गते नियन्त्रणमा लिइएका कागजपत्र अधिकृतहरू देवानन्द काफ्ले र घनश्याम उपाध्यायले २० गते राति  बबरमहलस्थित २ नम्बर कर कार्यालयमा दराज फोडेर लिई फिर्ता गरेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागले अधिकृतद्वयका साथै इन्टरप्राइजेजका सञ्चालकहरू शमशेरबहादुर श्रेष्ठ र रमेश भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिई राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत कारबाही सुरु गरेको छ ।

राजस्व समूहका २ सय ५ सय कर्मचारीको अतिरिक्त पारिश्रमिकमा मात्र राज्यकोषबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । अतिरिक्त पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्दै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सदाचार पद्धति लागू गरिएको छ । 'टोलीले इमान्दार कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनका साथै बेइमानी नगर्न सतर्क पनि गर्नेछ,' सचिव बाँस्कोटाले भने ।

यसरी अतिरिक्त पारिश्रमिक बुझ्ने अधिकृतले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर हाकाहाकी रकमका लागि 'बार्गेनिङ' गरेको थाहा पाएपछि अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । कर्मचारीलाई बचाउन ठूलो दबाबका बाबजुद मन्त्रीले अडान नछाडेका कारण अधिकृतद्वयमाथि राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत कारबाही सुरु गरिएको छ । दुवैलाई सात दिन थुनामा राख्ने म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ । सुरुमा कर्मचारीलाई बचाउने नियतले व्यवसायीलाई दवाव दिएर बयान फेरिएकामा मन्त्रीको अडानपछि पुनः बयान लिइएको छ । नियन्त्रणमा लिइएकै दिन शुक्रबार व्यवसायीद्वयसँग विभागमा लिइएको बयान आइतबार परिवर्तन गरिएको थियो ।

मंगलबार तेस्रोपटक लिइएको बयानमा व्यवसायीहरूले कर अधिकृतद्वयले घूसबापत ठूलो रकम माग गरेको उल्लेख गरेका छन् । 'सुरुमा उहाँहरूले ३५ लाख रुपैयाँ माग गर्नुभयो,' बयानमा भनेका छन्, 'पटकपटक वार्ता भएपछि २५ लाख रुपैयाँमा विवाद सुल्झाउन तयार हुनुभएको थियो ।'

त्यति पनि दिन नसक्ने बताएका आफूहरूलाई २० गते साँझ एक्कासि टेलिफोन गरेर अनुसन्धान सकिएकाले कागजपत्र फिर्ता लैजानु भनेको बयानमा उल्लेख छ । एक अधिकृतकी श्रीमतीले अनामनगरमा राति कागजपत्र जिम्मा लगाएको बयानमा उल्लेख छ ।

यसअघि नक्कली भौचर प्रकरणमा संलग्न देखिएका आन्तरिक राजस्व विभागका इजहार आलम, राजन उप्रेती र फणिन्द पोखरेलमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आन्तरिक राजस्वले तिनैजनासँग बयान लिएर फाइल राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको थियो । 'राजस्व छली गरेको फेला परे व्यवसायीलाई दोब्बर जरिवाना र ब्याजसमेत असुली गर्नेहरू,' अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'छलीमा सहयोग पुर्‍याउने खेलमा संलग्न कर्मचारीमाथि केही गरिनुहन्न भन्छन् ।'

 

प्रकाशित मिति: २०६६ फाल्गुन २८ ०९:५०