काठमाडौ, फाल्गुन २८ - राष्ट्रिय बिमा संस्थानले चर्चेको राजधानीको रामशाह पथस्थित जग्गा खरिद गरेको लामो समय भइसक्दा पनि स्वामित्व आफ्नो नाममा ल्याउन सकेको छैन ।

बिमाले खाद्य संस्थानसित उक्त जग्गा खरिद गरेपछि बाटाका विषयमा विवाद उत्पन्न भएकाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन नसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । बिमाले चर्चेको जग्गा १५ रोपनी छ ।

खाद्य संस्थानले बिमाको केन्द्रीय कार्यालय भवन पछाडि रहेको आफ्नो जग्गामा जान ५०-६० फिट चौडाइको बाटो दिन माग गर्दै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्दै आएको हो ।

रामशाहपथतिरबाट बिमा पछाडिको खाद्यको जग्गामा जाने बाटो छैन । उसले बिमा र कृषि विकास बैंकबीचबाट आफ्नो जग्गामा जान बाटाका लागि जग्गा माग गरेको हो । बेकर टिली बाँस्कोटा एन्ड कम्पनीले हालै संस्थानको २०५९/६० को लेखा परीक्षण गरी केही समयअघि दिएको प्रतिवेदनमा बिमाले आफूले खरिद गरेको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन नसकेको औंल्याएको छ ।

'बिमाले आफ्नो स्थिर सम्पत्तिमा देखाएको रामशाह पथस्थित जग्गाको स्वामित्व हालसम्म पनि संस्थानको नाममा भइसकेको पाइएन,' प्रतिवेदनमा छ । स्रोतका अनुसार बिमाले खाद्य संस्थानसित २०३२ सालमा उक्त जग्गा १ करोड ७ लाख १२ हजार ८२ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो ।

संस्थानका प्रशासक शिवहरि श्रेष्ठले आफू पदमा नियुक्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयसित गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा  प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार एक वर्षमा उक्त जग्गा बिमाको नाममा ल्याउन नसकेको जानकारीसमेत स्रोतले दिए । कार्यसम्पादनसम्बन्धी सम्झौतामा उनले एक वर्षमा उक्त जग्गा बिमाको स्वामित्वमा ल्याइसक्ने वाचा गरेका छन् । श्रेष्ठ प्रशासक नियुक्त भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ ।

संस्थानका अध्यक्ष राजेन्द्र लोहनीले उक्त जग्गा बिमाको स्वामित्वमा ल्याउन पहल भइरहेको तर खाद्य संस्थानबाट आनाकानी हुँदै आएकाले समस्या रहेको जानकारी दिए । उनले उक्त जग्गा बिमाको स्वामित्वमा ल्याउन सहयोग गरिदिन हालै अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई लिखित अनुरोध गरिएको जानकारी दिए ।

बिमाले जीवन बिमातर्फको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै आएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 'बिमा ऐनअनुसार जीवन बिमा व्यवसायका लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्नेमा सो व्यवस्था हालसम्म पनि संस्थानले कार्यान्वयन गरेको पाइएन,' प्रतिवेदनमा छ ।

हालसम्म संस्थानको जीवन बीमातर्फको चुक्ता पुँजी कानुनले तोकेभन्दा धेरै कम ९३ लाख रुपैयाँ मात्र छ । संस्थानले जीवन र निर्जीवन दुवै बिमा एउटै कम्पनीले गर्न नपाउने बिमा ऐनको व्यवस्थासमेत उल्लंघन गर्दै आएको छ । सरकारले संस्थानलाई फुटाएर जीवन र निर्जीवन गर्ने दुई अलग अलग निकाय नबनाइदिएकाले कानुनको उल्लंघन हुँदै आएको हो ।

'बिमा ऐनको जीवन बिमा तथा निर्जीवन बिमा गर्ने अलगअलग संस्थाका रूपमा कार्य गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकामा सो व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको पाइएन,' प्रतिवेदनमा छ ।

बिमा समितिले समेत संस्थानको जीवन तथा निर्जीवन बिमालाई टुक्र्याउन र चुक्ता पुाजी बढाउन सरकार र संस्थानलाई दबाब दिँदै आएको छ । 'बिमा कम्पनीहरूको नियमन हेर्ने निकायको नाताले हामीले कानुनबमोजिम बिमा संस्थानको व्यवसाय टुक्राउन र चुक्ता पुाजी बढाउन ताकेता गर्दै आएका छौं,' बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले कान्तिपुरसित भने ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले संस्थानको हिसाबकिताबमा गम्भीर त्रुटि रहेको र उसको लेखा विश्वासै गर्न नसकिने खालको रहेको उल्लेख गरेको छ । 'बिमामा लेखासाग सम्बन्धित आधारभूत कागजात व्यवस्थित रूपमा नराखिनु, नहुनु, क्रमबद्ध भौचर पोस्टिङ नहुनु, समयमा हिसाबकिताब नराख्नु, बैंकजस्तो हिसाब महिनौं तलमाथि गरी लेखांकन हुनु, कतिपय लेखामा कारोबारको स्पष्ट विवरण नै उल्लेख नहुनुजस्ता असाधारण बेहोरा लेखापरीक्षणका क्रममा देखापरेको प्रतिवेदनमा छ ।

लेखा परीक्षकले संस्थानको खातामा पि्रमियम धरौटीअन्तर्गत दायित्व देखिन आएको १२ करोड ६८ लाख ३६ हजार रुपैयाँसाग सम्बन्धित कुनै पनि अद्यावधिक र सारभूत विवरण उपलब्ध हुन नसकेका कारण त्यो रकम कुन मितिमा प्राप्त भएको हो भन्नेसमेत यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । संस्थानले साहु (बिमक) हरूलाई दिन बाँकी रकमसाग सम्बन्धित समयानुसार अद्यावधिक विवरण संस्थानमा उपलब्ध हुन नसकेको र उक्त रकम कुन समयदेखि र कुन पार्टीलाई दिनुपर्ने भनी यकिन गर्न नसकिएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पि्रमियम धरौटीमा देखाउनुपर्ने रकम संस्थानले दिन बाँकी शीर्षकअन्तर्गत देखाउने गरेकोजस्ता विसंगतिसमेत लेखा परीक्षकले औंल्याएको छ ।

'लिन बाँकी पि्रमियम (क्रेडिट रकम) २ करोड ५८ लाख १८ हजार रुपैयाँलाई पि्रमियम धरौटी खातामा देखाउनुपर्नेमा दिन बाँकीअन्तर्गत देखाएको पाइयो,' प्रतिवेदनमा छ । संस्थानको स्वामित्वमा सम्पूर्ण सम्पत्तिको नाम, मोडेल र स्पेसिफिकेसन, कोड नं., ह्रास कट्टी रकम, प्रयोग भएको स्थान, सम्पत्तिको हालको अवस्था, खरिद या हस्तान्तर भएको मिति र मूल्य खुल्ने सम्पत्ति रजिस्टर संस्थानले राखेको नपाइएको लेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।

संस्थानको बैंक तथा नगद मौज्दात हिसाब खातामा ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम देखिन आएको, तर उक्त रकमको बैंकबाट मौज्दात समर्थन पत्र प्राप्त नभएको, नियमित रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त गरी हिसाब मिलान गर्ने नगरिएको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६६ फाल्गुन २८ ०९:४७