काठमाडौ, फाल्गुन २८ -  शान्ति प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन असफल भएको गल्ती ढाकछोप गर्न सत्तारूढ दलहरूले अनमिनको आलोचना गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव बी लेन पास्कोले बिहीबार राजधानीमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

'दलहरूले सिर्जना गरेको परिस्थिति र गल्तीको दोष अनमिनलाई लगाउन गरिएको आलोचनाबाट हामी निराश छौं,' उपमहासचिव पास्कोले भने, 'शान्ति प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारीमा असफल भएकाहरूको दोष अनमिनलाई लगाइनु हुन्न ।' त्यस्तो आलोचना 'सस्तो गाली', 'दिग्दारीपूर्ण' र 'वाहियात' भएको टिप्पणी गर्दै उनले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

अनमिन नेपालमा सहयोगका लागि आएको बताउँदै अर्थहीन आलोचनाले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को धारणामा असर पार्ने बताए । 'हामीले जिम्मा नपाएको कामका लागि आलोचना सहेर

किन बस्ने भन्ने विचार सुरक्षा परिषदमा उठ्छ,' नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने । सरकार एवं सत्तारूढ एमाले, कांग्रेसका नेताहरूले अनमिनको सार्वजनिक आलोचना गर्ने क्रम बढाएको सन्दर्भमा राष्ट्रसंघको राजनीतिक मामिलासम्बन्धी विभागका प्रमुख पास्कोले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

राष्ट्रसंघका १६ शान्ति मिसनमध्ये ११ 'फिल्ड बेस्ड' छन्, जसमध्ये अनमिन एउटा हो । पास्कोले क्षेत्राधिकार ज्यादै सीमित रहेको बताउँदै अनमिनको भूमिकाको बचाउ गरे । 'नेपालका राजनीतिक दलहरूकै चाहनाका कारण अनमिनको भूमिका हतियार अनुगमनमा मात्र सीमित छ,' उनले भने, 'क्यान्टोन्मेन्टमा प्रहरीको जस्तो भूमिका खेल्ने अधिकार अनमिनलाई छैन ।' विगतका सम्झौताअनुसार दुवै सेनाको संख्या सम्बन्धी सूचना गोप्य हुने भएकाले त्यसबारे अनमिनले जानकारी दिन नमिल्ने उनले बताए ।

'त्यस्तो सूचना गोप्य रहने दुवै पक्षले स्वीकारेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियामा इमान्दार, विश्वासिलो र तटस्थ बन्नु अनमिनको दायित्व रहन्छ,' उनले भने । शिविरमा उपस्थित माओवादी लडाकुको संख्या उपलब्ध नगराएको भन्दै सरकारले अनमिनको आलोचना गरिरहेको छ । पास्कोले शान्ति प्रक्रियामा केही महत्त्वपूर्ण प्रगति भए पनि मुख्य मुद्दामा सहमति बन्न नसकेको बताए । 'अयोग्य लडाकु बिदाइ र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन गरिएका महत्त्वपूर्ण प्रगति हुन्,' पास्कोले भने, 'तर शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा अझै सहमति हुन सकेको छैन, जुन नेपालका लागि चुनौती हो ।'

उनले आफ्नो नेपाल भ्रमणको उद्देश्य त्यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्था पार गर्दै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गनर्ु रहेको बताए । तीन दिने भ्रमणमा बुधबार नेपाल आएका पास्कोले प्रमुख दलका उच्च नेताहरूसँग छलफल गरेर भोलिपल्ट अनमिनले अनुगमन गरिरहेको चितवनस्थित माओवादी सेनाको तेस्रो डिभिजन गएका थिए । न्युयोर्क फर्केपछि उनले नेपालको शान्तिप्रक्रियाको अवस्थाबारे सुरक्षा परिषदमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । त्यसका आधारमा राष्ट्रसंघले नेपालमा आफ्नो भावी भूमिका निर्धारण गर्नेछ । अनमिनको पछिल्लो कार्यावधि आउँदो जेठ १ मा सकिँदैछ ।

शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा माओवादी लडाकुको समायोजन/ पुनःस्थापना र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण सम्बोधन नगरिएका दुई प्रमुख मुद्दा भएको पास्कोले बताए । 'सुरक्षाको प्रत्याभूति र विश्वास निर्माणका लागि माओवादी लडाकुमध्ये केहीलाई सुरक्षा बलमा समायोजन गनर्ुपर्छ,' उनले भने, 'युद्धपछिको सुरक्षा बललाई गैरराजनीतिक, मानवअधिकार प्रति प्रतिबद्ध र लोकतान्त्रिक बनाउन राज्य र जनताको चासो हुनुपर्छ, जुन शान्ति प्रक्रियाको सफलताका आधारभूत संहिता हुन् ।' तर सेना कसरी समायोजन गर्ने भन्ने मोडेलको 'ब्ल्यू पि्रन्ट' राष्ट्रसंघले दिन नसक्ने उनको कथन थियो । नेपालमा 'दुई सेना' रहनु र उनीहरूको भविष्य बारेमा के गर्ने भन्ने रणनीतिमा सहमति नहुनु 'दुर्भाग्यपूर्ण' रहेको पास्कोको टिप्पणी थियो । 'माओवादी सेना समायोजन र संविधान लेखनबारे सक्रिय राजनीतिक छलफल भए पनि योजना वा माओवादी सेना कति संख्यामा सुरक्षाबलमा समायोजन गर्ने भन्ने मोडालिटीमा सहमति बनेको छैन,' उनले भने, 'दुई सेनाको भविष्य अन्योलमा रहनु हुँदैन ।'

त्यसका लागि नेताहरूलाई इमान्दार भई गम्भीर छलफलबाट सहमतिमा पुग्न पास्कोले प्रोत्साहन गरे । उनले भने, 'समायोजन र पुनःस्थापनामा हुने स्पष्ट प्रगतिले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुका साथै राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अवरोध हटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।' दुवै सेनाले विशेषगरी मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग पुर्‍याएर आपसि विश्वास वृद्धि गर्न सक्ने उनको कथन थियो ।

उपमहासचिव पास्को बिहीबार अपराह्न सञ्चारकर्मीसहित हेलिकप्टर बाट चितवनको शक्तिखोर स्थित माओवादी तेस्रो डिभिजन निरीक्षणमा गएका थिए । त्यहाँ उनले तेस्रो डिभिजनका कमाण्डरसँग छलफल गरेर उनीहरूका भनाई सुन्नुका साथै कन्टेनरमा राखिएका हतियार निरिक्षण गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: २०६६ फाल्गुन २८ ०९:०१