काठमाडौ, फाल्गुन २८ - सुडानस्थित शान्ति स्थापनार्थ मिसनमा पठाएको सामग्री  ढुवानीकर्तासँग मापदण्डविपरीत सम्झौता गरिएका कारण प्रहरी कल्याण कोषको लगानी डुब्ने निश्चित भएको छ ।

कोषले सुडानस्थित प्रहरीका लागि तीस करोडको आम्र्स पर्सनल करिअर (एपीसी) र पाटपुर्जासहित ५० करोड रुपैयाँ बराबर खरिद गरेको थियो । राष्ट्र संघले मापदण्ड विपरीत खरिदको रकम नदिएकाले कोषको लगानी डुब्ने भएको हो ।

खरिद सम्बन्धमा ०६४ भदौ ६ मा बसेको कोषको सञ्चालक समिति बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सको सीआईएफ मापदण्डअनुरूप खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर तत्कालीन गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वले एफओबी मापदण्डमा सम्झौता गरेको तथ्य खुलेको हो । सीआईएफअन्तर्गत आयातकर्ताले तोकेको स्थानसम्मै सामान पुर्‍याउँदा हुने सबै प्रकारका जोखिमको जिम्मेवार ढुवानीकर्ता हुन्छ भने एफओबीअन्तर्गत सम्बन्धित मुलुकको भन्सारसम्म पुर्‍याइदिएपछि ढुवानीकर्ता जिम्मेवारी मुक्त हुन्छ ।

तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामसिंह थापाको अध्यक्षतामा डीआईजी सुरेन्द्रबहादुर पाल, एसएसपी रमेशविक्रम शाह (हाल डीआईजी), एसपी रविप्रताप राणा (हाल एसएसपी) लगायत सदस्य रहेको सञ्चालक समितिले मापदण्डबाहेक पनि ढुवानीकर्तासामु थुप्रै सर्त राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविपरीत तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाका पालामा ती सामग्री खरिदका लागि ठेकेदार शम्भु भारतीसँग सम्झौता भएको हो ।

सञ्चालक समितिले सामान ढुवानीकर्ता कम्पनीले ४० प्रतिशत भुक्तानी लिई बाँकी रकम ब्याज नपाइने गरी राष्ट्रसंघबाट प्राप्त भएपछि मात्रै पाउने सर्त राख्ने निर्णय गरेको छ । तर निर्णयविपरीत तत्कालीन आईजीपी राणा, त्यसपछिका आईजीपी हेमबहादुर गुरुङ र हालका आईजीपी रमेश चन्द ठकुरीले समेत गरी ठेकेदारलाई सबै रकम भुक्तानी दिइसकेका छन् । ढुवानीकर्ताले तोकेको सामान तोकिएकै स्थानमा पुर्‍याउनुपर्ने, मिसन समाप्त भएपछि प्राविधिकहरूको मूल्यांकनमा 'डिपि्रसिएसन' कटाई बिक्री गरिदिनुपर्ने वा फिर्ता लिनुपर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयमा छ ।

त्यस्तै अन्य निर्णयमा ढुवानीकर्ताले सामानको प्राविधिक ज्ञानका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिसन क्षेत्रमै प्रशिक्षक उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्रसंघले सामग्री अस्वीकृत गरेमा शोधभर्ना दिनुपर्ने, सामानको वर्षभरि सम्भार र पाटपुर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामान निरीक्षणमा जाने प्रहरी टोलीको खर्च बेहोर्नुपर्ने, म्यादभित्र सामान नपुगेमा कोषलाई पर्ने हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने लगायत छन् । तर ठेकेदार भारतीसँग सम्झौता गर्दा यो निर्णयको कुनै पनि सर्त पालना नगरेको देखिएको छ । सुडान पठाइएका एपीसी राष्ट्रसंघीय मिसनको कार्यालय (यूएनएएमआईडी-युनामिड) को निरीक्षणमा सन् १९६९ मा बनेको खुलासा यसअघि नै भइसकेको छ । पाटपुर्जासहित करिब ३० करोड लागतका चालीस वर्ष पुराना एपीसी चल्नै नसक्ने भएपछि राष्ट्रसंघले त्यसबापत कुनै पैसा नदिने भएको छ । कतिपय सामग्री मिसन सुरु भएको नौ महिनापछि मात्रै सुडान पुगेको थियो । यही कारण खाद्यान्न, निर्माणजस्ता करिब ५ करोडका सामग्री कामै नलाग्ने भएका थिए ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सुडान घोटालाबारे गत भदौमै एक छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली संयोजक रहेको उपसमितिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सामग्री खरिदमा चरम अनियमितता देखिएकाले थप पुष्टिका लागि सुडानको स्थलगत भ्रमणमा जानुपर्ने जनाएको छ । उपसमितिले यसका लागि कात्तिक २५ मै गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि सरकारी ढिलाइका कारण टोली हालसम्म सुडान जान सकेको छैन । एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार तत्कालीन नेतृत्वले निर्णयविपरीत सम्झौता गरेकाले ठेकेदार भारतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गाह्रो छ ।

उपसमितिले २०६५ साउन १२ मा भैंसेपाटीस्थित बंगलादेश बैंकका शाखामा चिनियाँ नागरिक वु लिझिङका नाममा जम्मा १० लाख अमेरिकी डलर सुडान प्रकरणसँगै जोडिएको भन्दै खाता रोक्का गरेको छ । राष्ट्रबैंकले प्रारम्भिक छानबिन थाल्नासाथ नेपाल छाडेर गएका चिनियाँ नागरिक ली झिङले रकमसम्बन्धी मुद्दा हेर्न ठेकेदार शम्भु भारतीलाई दिएकाले उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने उपसमितिको विश्वास छ ।

'जोसुकै भए पनि दोषी पाइए सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ,' राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकालले भने ।

 

प्रकाशित मिति: २०६६ फाल्गुन २८ ०९:०८