तो तोकिएको समयभित्र संविधान जारी नहुने दिशामा मुलुक अघि बढेको छ । संविधानलाई दलीय रणनीतिको दस्तावेज बनाउने प्रयासको परिणति नै संविधान जारी हुन नसक्ने मूल कारण हो । संविधानलाई सरकारको कुर्सीसँग साट्ने प्रवृत्ति पनि संविधान जारी नगर्ने अर्को कारणका रूपमा देखिएको छ ।

आफ्नो सरकार बने संविधान बन्ने नत्र नबन्ने निर्लज्ज अभिव्यक्तिलाई पचाउन हामी हाँसी-हाँसी तयार भएका छौं । संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान जारी गर्ने मागका लागि भएको जनआन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूको रगतलाई सरकार प्राप्तिको मागसँग साट्ने प्रवृत्तिलाई जनआन्दोलनका योद्धा हामी नागरिक समाजका सदस्यहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न विवश छौं । अन्तरिम संविधान जारी भएको दिनदेखि दुई पक्षको अवधारणा स्वतः समाप्त हुनेछ भनी लेखिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा एकातर्फ कमरेड प्रचण्ड र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यति भएर पनि विद्रोही शक्तिको रूपमा मोलतोल हुनछाडेको छैन । नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जेको रकमबाट तलब खाने पूर्वविद्रोही लडाकुहरू खास दलविशेषका लडाकुको हैसियतमा प्रशिक्षित भइरहेका छन्, तथापि कथित नागरिक समाजका बिल्लाधारी अगुवाहरू च्ाुँसम्म नबोली शक्तिको पुजारी बनेका

छन् । यसले दुइटा कुराको संकेत गरेको छ, या साँचो कुरा  बोल्न डराउनुपर्ने बाध्यता छ अथवा हामी शक्तिपूजामा विश्वास गर्छौं । यी सबै कारणहरूको कुल परिणाम तोकिएको समयमा संविधान नबन्ने खतरा क्रमशः बढ्दै गएको छ । जसले संविधान बनाउन अवरोध सिर्जना गरेेको  प्रत्यक्ष देखिएको छ, उसैले त्यो दोष अर्कोतर्फ लगाएर आफू पानीमुनिको ओभानो बन्न खोजेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरूसँग ज्यादै सीमित विकल्पहरूमात्र छन् । तोकिएको मितिमा संविधान न्ाबन्दाका जोखिम र त्यसले सिर्जना गर्ने प्रभावका बारे दलहरूको पर्याप्त ध्यान जानसकेको छैन । दलहरू सजिलै संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने सहज मार्गतर्फ उन्म्ाुख देखिन्छन् । तर जेठ चौधपछिको अवस्थामा अहिलेका सभासदहरूको हैसियत यदि म्यादै बढाइयो भने पनि मनोनीत सरहको मात्र हुनेछ भन्नेतर्फ उनीहरूको पर्याप्त ध्यान जानसकेको छैन । त्यसपछि मनोनीतहरूले बनाएको संविधान मान्न तयार छैनौं भनेर कुनै शक्ति वा समूहले त्यसको अवज्ञा गर्‍यो भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने उद्देश्य राखेर पुनः हतियार उठाउने जोखिम कायमै रहन्छ । नेपाली राजनीतिमा  संविधानसभाको माग यथावत रहेर मुलुक फेरि शदीयौंसम्म राजनीतिक व्यवस्थाको माग र नारामा मात्र रूमलिरहन सक्छ । यो काहालीलाग्दो तस्वीरतर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यान गएको छ कि छैन ? हतियार उठाएपछि शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने तथ्य नेपाल्ाी राजनीतिमा स्थापित भइसकेको छ । यही मनोविज्ञानका कारण  सयौ हतियारधारी समूहको जन्म भइसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यो जोखिम मुलुकका लागि कति घातक हुन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु जरुरी छ ।

तसर्थ तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न अझै पनि सम्भव उपाएको खोजी आवश्यक छ । यही अवधिमा संविधान जारी गरियो भने कम्तीमा संविधानको वैधतामा प्रश्न उठ्ने छैन र बाँकी कुराहरू संशोधनको माध्यमबाट समावेश गर्न सकिनेछ । तर संविधानकै वैधताको प्रश्नलाई यथावत राखेर संविधानसभाको कार्यकाल बढाएर संविधान जारी गरियो भने त्यसको मूल्य मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि घातक हुनेछ ।

तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्ने दुईवटा विकल्पहरूले अझै पनि काम गर्नसक्ने देखिन्छ । एउटा, संविधान निर्माणको निर्धारित विधि प्रक्रियालाई छोटो बनाउने र दोस्रो, सीमित विषयवस्तुका सम्बन्ध्ामा स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित संविधानसभाले अख्तियार प्रत्यायोजन गर्ने । प्रक्रिया छोटो बनाउने विधि अन्तर्गत अहिले संविधानको धारा ७० मा उल्लिखित असाध्यै लामो र झन्झटिलो विधिलाई संविधान संशोधन गरेर छोट्याउन सकिन्छ । अहिले निर्धारित विधि अन्तर्गत संविधानसभाको एउटा धारा पास हुन तीन चरण गुजार्नुपर्छ । प्रथम चरणमा सर्वसम्मतिका लागि पेस हुने, त्यहाँ सर्वसम्मत नभए संविधानसभामा उपस्थित राजनीतिक दलको शीर्ष बैठकमा पेस हुने त्यसले १५ दिनको समय लिने, त्यहाँबाट पुनः पूर्ण बैठकमा पेस हुने र पूर्ण बैठकमा पनि सर्वसम्मत हुन नसके दुई तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्ने । यो विधि अन्तर्गत दलीय सहमति भएको अवस्थामा पनि एक सय पचास धाराको संविधान पास हुन करिब तीस दिन लाग्न सक्छ ।

यो विधिमा सरलता अपनाउनका लागि संविधानको धारा ७० मा संशोधन गरेर सिधै दुई तिहाइ उपस्थितिको दुई तिहाइले पास गर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा  बाँकी दुई चरणबाट  गुज्रनुपर्ने छैन । त्यसैगरी प्रक्रिया छोट्याउने अर्को पनि विकल्प साथसाथै लैजान सकिन्छ । अहिले प्रत्येक धाराका लागि तीन चरणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरेर संविधानको प्रत्येक भागलाई एउटा विधेयक मानेर त्यसका लागिमात्र मतदानको  प्रक्रियामा लैजाने विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने प्रस्तावनाका लाग्ाि एउटा विधेयक, मौलिक हकका लागि एउटा विधेयक, कार्यपालिकाका लागि एउटा विधेयक गर्दै एवंरितले प्रत्येक धाराको सट्टा प्रत्येक भागका लागि विधेयक पेस गर्ने र पास गर्दै लैजानेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । यसबाट न्युनतम १५ दिनको समय बचत हुनसक्छ ।

अहिले दलहरूको बीचमा सबभन्दा बढी विवादित रहेको राज्यको पुनःसंरचनाको प्राविधिक विषयका लागिमात्र एउटा कार्यदललाई संविधानसभाले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्ने र त्यसमा प्रदेशको संख्यासमेत अहिल्यै यकिन गर्ने तर प्रदेश निर्माणका आधार, यसको सिमांकन र नामांकन गर्ने कार्यका लागि भने थप गृहकार्य गरी संविधानको अनुसूचीमा संविधानले नै तोकिदिने समयसीमाभित्र समावेश गर्नेगरी अहिले बाँकी संविधान जारी गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा प्रदेशको अधिकारको सूचीसमेत अहिले नै संविधानको अनुसूचीमा राख्न सकिन्छ । यसले संघीयताको पूर्ण ग्यारेन्टी पनि गर्छ र प्राविधिक विषयको समेत दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ । अहिले नै सबै कुरा मिलाएर संविधान जारी भएको अवस्थामा पनि तत्काल प्रादेशिक संरचनाहरू क्रियाशील हुन सक्दैनन् । अर्थात् पूर्ण संविधान जारी भएको अवस्थामा पनि प्रादेशिक संरचनाहरू त्यसबखत मात्र क्रियाशील हुन्छन्, जतिबेला प्रदेशसभाको निर्वाचन भएर प्रादेशिक सरकार र संंसदको जन्म हुन्छ । प्रदेशहरूमा संसद र सरकार त्यसपछिमात्र सम्भव हुन्छ, जतिबेला नयाँ संविधान बमोजिमको केन्द्र्रको सरकार र संसद बन्नेछ र त्यो संसदले प्रदेशमा हुने निर्वाचन लगायतका तमाम कानुनहरूको निर्माण गर्छ । यसरी हेर्दा तत्कालै प्रदेशको सिमांकन र नामांकन गरिए पनि त्यो पूर्णरूपमा क्रियाशील हुन कम्तीमा थप एक वर्षको समय आवश्यक पर्छ । यदि त्यही समयभित्र संविधानमा प्रदेशको नामांकन्ा र सिमांकनको अनुसूची थप गर्नेगरी अहिले एक विशेष समिति बनाएर अख्तियार प्रत्यायोजन गरियो भने यसले कुनै पनि तात्विक भिन्नता पर्ने छैन । तसर्थ यो विधि अवल्ाम्बन गरेर अझै पनि जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ  । अहिले संक्षिप्त संविधानमात्र जारी गरिने कुरा कुनै पनि हालतमा मान्य हुन सक्दैन । अब जारी हुने संविधानले यो संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने हुनाले संविधान पूर्ण नै हुनुपर्छ । अपूर्ण संविधानले पूर्ण संविधानलाई खारेज गर्न सक्दैन र एकैपटक दुईवटा संविधान पनि क्रियाशील हुन सक्दैन । तसर्थ पूर्ण संविधान नै जारी गर्नेगरी केवल अनुसूचीमा रहने प्रदेशको नामांकन र सिमांकनको विषयलाई मात्र एक विशेष समितिलाई अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ । के दलहरू यो विकल्पमा छलफल गर्न तयार छन् ?

लेखक संवैधानिक कानुन्ा व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।