आफ्नो सरकारसित परामर्श गरेर फर्केका एक राजदूत पछिल्लो साता भेट्न आएका थिए । उनले भने, 'काठमाडांै फर्किँदाको उडान निकै सुखद रह्यो । नेपालको सिमानामा प्रवेश गरेदेखि नै हिमालयका सुन्दर दृश्यहरू देखिन थाले, यसैमा मग्न हुँदा अवतरणको बेला भइसकेको पत्तै भएन । मौसम अनुकूल थियो । विमान हल्लाउने, उफार्ने भएन । विमान चालकले उडानको बीचबीचमा यात्रुहरूलाई सिटको पेटी बाँध्नुस् भनेर आग्रह गर्नै परेन । तर लामो समयसम्म हिंसात्मक द्वन्द्व भोगेपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नेपालले चार वर्षपहिले सुरु गरेको उडान पनि के सहज रूपमा सम्पन्न हुने छ ?'

यस्तोे आशंका सुनेर पनि मैले दिएको आशावादी जवाफ सुनेपछि उनले निधारमा गाँठो पारेर भने, 'कचिंगलले प्रतिकूल हँुदै गएकाले संकेतहरू त नेपाली जनतालाई सिटको पेटी राम्ररी बाँध्नुस् भन्न थालिसकेका छन् । नेपालको राष्ट्र-विमान दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने प्रश्नमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पिरोलिन थालेको छ ।' राजदूतको कुरा सुनेपछि मेरो आङ सिरिङ भयो । इतिहाससितै लज्जित हुनुपर्ने अनिष्टकारी दृश्यहरू दिमागमा देखिन थाले । धैर्यको सञ्चिति रित्तिएर बेचैन हुन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, आपmनो हित जोखिममा पर्न थालेको महसुस गरेर क्षुब्ध छिमेकीहरू र सत्ताको हानथापले निराश जनताले बिघ्नहर्ता खोज्न थाल्दा नेपाल भड्खालोमा पर्ने त होइन भन्ने डर मनमा जन्मियो ।

जेठ १४ सँगै नजिकिएको अनिश्चयको सन्दर्भमा सम्भावित 'आवश्यकताको सिद्धान्त' -डक्टि्रन अफ नेसेसिटी) थेग्न सक्ने राष्ट्रपति रामवरण यादवको 'आँट र नैतिक साहस' नयाँदिल्लीमा बुभmन खोजिएको सूचना अखबारहरूले दिएकै हुन् । जेठ १४ भित्रै संविधान बनाउने, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने दायित्व पूरा गर्न दत्तचित्त हुने सट्टा आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रासंगिकता सम्झाउँदै अमंगलकारी उपचारविधिका लागि जनतालाई मानसिक रूपमा तयार पार्न थालेका जिम्मेवार ओहदामा बसेकाहरूको अभिव्यक्तिले भविष्यको चिन्ता झन् बढ्न थालेकै हो । हो, अहिले नेपाल कालपासको सामुन्ने छ । सत्ता संघर्षमै अल्मलिएका प्रमुख दलहरूबीच गहिरिँदै गएको विश्वासको संकट, अस्वाभाविक रूपमा लम्बिँदै गएको पीडादायी संक्रमणकाल र अस्थिरताले भविष्यकै धरातल भासिन थालेको छ ।

एकातिर आन्तरिक द्वन्द्व तिखारिँदै गएको छ, अर्कोतिर बाह्य फाँटमा पनि नेपाललाई गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने परिवर्तन हुन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको शब्दावलीमा प्रयोग हुन थालेको 'विस्तारित  छिमेकी' को काँचो अलंकारले भारत र चीनसँगै नेपालले दक्षिण एसिया र मध्य एसियालाई आपmनो ब्यूह रचनाको केन्द्रविन्दु बनाउने अमेरिकी कूटनीतिलाई पनि सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्छ । चीन-भारत सम्बन्ध, भारत-अमेरिका र चीन-अमेरिका सम्बन्ध पनि नाजुक मोडमा आइपुगेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हितमा गम्भीर हुनै पर्छ ।

निरन्तर बिगि्रन थालेको भारतको आन्तरिक सुरक्षा स्थितिले नेपालसितको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्न थालेको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भारतीय माओवादीलाई 'भारतको सुरक्षा र स्थायित्वका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा' भनेका छन् । गत साता वार्ता विफल भएको 'स्वतन्त्र नागाल्यान्ड' र अन्य पृथकतावादी आन्दोलनहरू भारतको सुरक्षा खतराको अर्को पक्ष हो ।

टेरोरिज्म रिस्क इन्डेक्सअनुसार आतंककारी आक्रमणको सबैभन्दा बढी जोखिम भोगिरहेका नौ देशहरूमा भारत छैटौं स्थानमा छ । विखण्डनवाद र राजनीतिक उग्रवादसँगै फैलिएको धार्मिक अतिवाद नियन्त्रण गर्न नसकेपछि असुरक्षित भएर चार वर्षदेखि निर्वासित विश्वप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ९४ वषर्ीय एमएफ हुसेनले हालै कतारको नागरिकता लिएका छन् । एकजना महान् चित्रकारले सुरक्षाका कारण विदेशको नागरिकता लिने अवस्था भारतमा कानुनको शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठूलो आघात भएको टिप्पणी भारतीय पत्रिकामा आएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले आन्तरिक सुरक्षा स्थितिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्नु र छिमेकीसितको सम्बन्धको निर्देशक पक्ष बनाउनु अनुचित होइन ।

छिमेकीहरूसितको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थबाट होइन, राष्ट्रिय रणनीतिक सोचबाट निर्दिष्ट हुनु भारतको सामथ्र्य हो । तर अनुभवले के बताएको छ भने केन्द्रीय सरकारको गठबन्धन चरित्रबाट छिमेकी नीतिको चरित्र र शैली तय हुने गरेको छ । नेपालसित सिमाना जोडिएका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा आउँदो वर्ष चुनाव हुँदै छ । केन्द्रमा सत्तासीन गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल तृणमूल कांग्रेसले पश्चिम बंगालमा तीन दसकदेखि कायम रहेको सत्तासीन कम्युनिस्ट शासन हटाउने एकसूत्रीय एजेन्डा बनाएको छ ।

भारतीय अखबारहरूका अनुसार केन्द्रीय सरकारका तीन हिस्सेदारहरू द्रमुक, समाजवादी पार्टी र तृणमूल कांग्रेससित भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको मतभेद चर्किन थालेको छ । सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख घटकहरू तृणमूल र डीएमकेले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने बजेटको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेका छन् । भारतीय संसदको इतिहासमा पहिलोपटक प्रतिपक्षले बजेट भाषण बहिष्कार गरेको छ । बहिष्कारमा गठबन्धन सरकारको समर्थनमा ४७ सदस्य भएका तीनवटा दलहरू उभिएकामात्र होइन, भारतीय जनता पार्टीसँग पानी बाराबारको नीति लिएका कम्युनिस्टहरूले पनि 'सरकारविरोधी अभियान सुरु गर्ने' घोषणा गरेका छन् । यसबाट बजेट संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कम भए पनि भर्खरै सुरु भएको मनमोहन सिंह सरकारको दोस्रो कार्यकालको आयुमा भने प्रश्नचिह्न जोडिएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालले हेक्का राख्नुपर्ने पक्ष के हो भने क्षेत्रीय दलहरूको प्रभुत्व भएपछि भारतको नेपाल नीति राजनीतिक नेतृत्वको हातबाट कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रको नियन्त्रणमा जान्छ । यी दुवै शक्तिकेन्द्रहरू भारतले भोग्न थालेको सुरक्षा खतराबाट नेपाल नीतिलाई निर्देशित गर्न चाहन्छन् । यही रणनीतिबाट म्यानमारमा सैनिक शासन लाभान्वित भएको र बंगलादेशमा सैनिक ताकतबाट बनाएको सरकारद्वारा गराइएको चुनावमा भारत समर्थक दल विजयी भएको बिर्सनु हँुदैन । यसै महिना उत्तर प्रदेश सरकारले नेपालसितको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो पार्न १५०३ करोडको योजना घोषणा गर्नु तथा सत्ता र विपक्ष दुवैथरीले नेपालबाट नक्कली नोटसँगै एके-४६ र एके-५७ जस्ता घातक हतियारसमेत भित्रिरहेको दाबी गर्नु नेपालबारे भारतमा राजनीतिक सहमति भएको जनाउ हो ।

यसैबीच नेपालको भूमि आफूविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन थालेकोमा कूटनीतिक शिष्टाचारको लक्ष्मण रेखाभित्रै बसेर चासो र अप्रसन्नता व्यक्त गर्दै आएको चीनले 'स्वयम् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री नेपालको एक चीन नीतिसम्बन्धी प्रतिबद्धताविपरीत, चीनविरोधी जमघटमा जोडिनु अत्यन्त आपत्तीजनक भएको र चीनले गम्भीरतापूर्वक लिएको' आधिकारिक रूपमै सरकारलाई बताएको छ । यतिमात्रै होइन, नेपालमा आपmनो हित असुरक्षित हुन थालेको महसुस गर्दै आफै सक्रिय हुने शैली अपनाएर चीनविरोधी गतिविधिबारे स्थलगत अध्ययन गर्न चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू सीमावर्ती जिल्लामा जाने प्रक्रिया सुरु भएको

छ । दुवै छिमेकीहरू आपmनो सुरक्षा मामिलामा आफै सक्रिय र सँलग्न हुन थाल्नु नेपाल सरकार आपmनो प्रतिबद्धता पूरा गर्न अक्षम भएको दिल्ली र बेइजिडको निश्कर्षको परिणाम हो । समयमै यसको संवेदनशीलता बुझेर नसच्चिने हो भने नेपाल आफ्नो राजनीतिक स्वामित्वमा दुवै छिमेकीहरूसित हानिकारक सम्झौता गर्न बाध्य हुने छ वा 'प्रोस्की वार' को मैदान बन्ने छ ।

छिमेकीहरूको पत्यार गुमाउँदै गएका र छिमेकीहरू आफ्नो हित आफैं जोगाउन अस्वाभाविक रूपमा संलग्न हुन थालेकै बेलामा अमेरिकास्थित ग्लोबल इन्टिगि्रटीले 'नेपाल विश्वका अति नै भ्रष्ट देशहरूमध्ये एक भएको' प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको दुई साता बितिसकेको छ । यसैगरी शक्तिशाली देशहरूको 'जी-२०' को अन्तरसरकारी संगठन फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले 'आर्थिक पद्धतिलाई सुधार्न नसकेर आतंककारीलाई धन उपलब्ध गराउने गिरोह र मनी लाउन्डि्रडमा नियन्त्रण नगरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रि्र्रय अर्थतन्त्रसमक्ष गम्भीर खतरा प्रस्तुत गरिरहेको' गम्भीर आरोप लगाएको छ । यसमा तत्काल सुधार गरिएन भने इथोपिया, उत्तर कोरिया र इरानजस्तै नेपाल विश्व समुदायद्वारा कालो सूचीमा पारिने खतरा टड्कारै छ । तर यसमा पनि सरकारले चासो देखाएको छैन ।

यसैबीच युरोपयिन युनियनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी मानवताविरोधी अपराध, युद्धअपराध, अरू देशमा आक्रमण र नरसंहारलाई फौजदारी अपराध ठहरिने रोम कानुन अनुमोदन गर्न नेपाललाई दिएको म्यादको अब दुई महिनामात्रै बाँकी छ । तर राजनीतिक दलहरूबीचको अविश्वासले नेपाल यसमा पनि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । युगान्डामा गत महिना सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी समीक्षा बैठकमा ७० देशहरूद्वारा समर्थित 'अरू देशविरुद्ध आक्रमण' मा संलग्न हुने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगमा मुद्दा चलाउने र सजाय दिइने प्रस्ताव बहुसंख्यक देशहरूबाट अनुमोदन हुने बित्तिकै सक्रिय हुने छ । नेपालको राष्ट्रिय हितमा तुरुन्तै अनुमोदन गर्नुपर्ने यो प्रस्तावलाई पनि विदेशी दबाबमा सरकारले बेवास्ता गरेको छ, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधीनता र स्वाभिमानको वकालत गर्ने प्रतिपक्षसमेत मौन बसेको छ ।

यसरी आन्तरिक मनोमालिन्यले संकटको मुखैमा पुग्न थालेको, छिमेकीहरूको पत्यार गुमाउँदै गएको, अकर्मण्यताले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा देखिएको नाजुक अवस्थामा पनि राष्ट्र सञ्चालनको क्षमता देखाउनुको सट्टा भारतबाट आएका तान्त्रिक, जोगी र सन्यासीहरूसँग आशीर्वाद माग्न हाम्रा नेताहरू आत्मविश्वास गुमाएर लाम लागेको समाचार पढेर नेपालको विवेक लज्जित भएको छ । के साँच्चै 'आफ्नो सिटको पेटी राम्ररी बाँध्नुस्' भन्ने सल्लाह पालन गर्ने बेला आएकै हो त ?