राजनीतिक निकास किन र कसका कारण निस्कनसकेको छैन ? संविधान निर्माणको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा यसबारे थप बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सामान्यतया कारण खोतल्ने हो भने औंला ठूला दलहरूमाथि सामान्यतया तेर्सिन्छ । तिनकै गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण समयमै संविधान बन्ने अवस्था नबनेको जनताको बुझाइ छ । तर ठूलो दल माओवादीको बुझाइमा देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरूको षडयन्त्रका कारणले यस्तो भइरहेको  हो । माओवादी नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्ति यस्तै हुने गरेका छन् । कांगे्रस, एमालेका नेताको गैरजिम्मेवारी, सरकारको निरीहता र पुनरुत्थानवादी एवं विदेशी शक्तिको चलखेलले निश्चय नै अवरोध पुर्‍याएको छ । तर के यसो भनेर माओवादीले सजिलै उम्कन मिल्छ ? बितेका २ वर्षमा माओवादी नेताहरूले बारम्बार गल्ती नगरेको भए यतिबेला सम्भवतः देशमा नयाँ संविधान तयार भइसक्ने थियो । अब तोकिएको मितिमा जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी भएन भने जनताले यसको हिसाब-किताब चुनाव हारेका मन्त्री र दलसित मात्रै होइन कि चुनाव जितेको घमन्डमा रुमलिँदै सत्ता वरिपरि गणेश प्रवृत्ति बनाएर घुमिरहेका माओवादीका नेतासित पनि अवश्यै खोज्नेछन् र खोज्नु पनि पर्छ ।

एमाले-कांग्रेसमा देखिएको गैरजिम्मेवारी एवं भ्रष्ट चरित्रका बारेमा हजार जिब्रा भएका शेषनागहरूले वर्णन गर्न सक्दैनन् । उनीहरूमा मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोध र जनपक्षधरता भइदिएको भए देशमा न सशस्त्र विद्रोहको आवश्यकता पर्ने थियो, नत संविधानसभामा जनताले उनीहरूलाई हराएर अर्काे विकल्पको खोजी गर्ने थिए । तर जनताले नयाँ विकल्प ठानेको र कांग्रेस एमालेभन्दा फरक सम्झेर सबैभन्दा धेरै भोट दिएर जिताएको  माओवादीले पनि बितेका दुई वर्षयता यस्ता प्रवृत्तिहरू प्रदर्शन गर्‍यो, जसबाट ऊ कांग्रेस, एमालेभन्दा भिन्न देखिन सकेन ।

भर्खरै भुतले खाजा खाने बेलामा नागरिक समाज सडकमा ओर्लिएको छ । अलि अगाडिबाटै माओवादी र अन्य दललाई नागरिकहरूले चर्काे दबाब दिनुपथ्र्यो, त्यो पनि हुन सकेन ।

यो तथ्यलाई सबैले स्वीकार्नै पर्छ कि संविधानसभाको आधिकारिक सर्जक माओवादी हो । उसैको जोडबलले देशमा संविधानसभाको चुनाव सम्भव भएको हो । माओवादी नेताले बारम्बार दाबी गर्दै आएका छन् कि आफैंले जन्माएको सन्तान भएकाले संविधानसभाको माया उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी छ र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्यनीतिबाट उनीहरू पछि हट्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । सम्भवतः संविधानसभाको आमा माओवादी आफैं हो भन्ने दाबीलाई पत्याएरै होला, जनताले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा संविधानसभामा पठाएका हुन् । तर यसबीचमा माओवादीले न संविधानसभामा आमाको भूमिका खेल्न सक्यो, नत जनताले दिएको मतको सदुपयोग गर्न सक्यो । दोषजति एमाले, कांग्रेस वा दिल्ली वा अन्य मूक-अमूक शक्तिलाई पन्छाएर माओवादीले आफूलाई सही सिद्ध गर्न सक्दैन । 'मरिच किन चाउरिएको आफ्नै पिरो'ले भन्ने आहानझैं माओवादी आफ्नै गलत नीतिका कारण आफैं चाउरिँदै गएको छ, जसको प्रतिफल मुलुकवासीले भोग्न बाध्य छन् । विगत दुई वर्षमा एकीकृत माओवादीले धेरै गम्भीर भूलहरू गरेको छ ।

सरकारबाट बहिर्गमन

तीन महिनामा पदावधि सकिन लागेका सेनापतिलाई बिच्काएर बबन्डर मच्चाउँदै सरकारबाट रातारात हट्नु माओवादीको ठूलो भूल हो । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा बस्दा कांग्रेस लगायतका अन्य दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपथ्र्यो, तर त्यसो नगरी जनवाद आएजसरी सरकार सञ्चालन गर्न खोज्दा अन्य दलहरूको विश्वास गुम्ने स्थिति आयो, त्यसपछि बालुवाटारमै सेनाले घेरेर मार्ने हो कि भन्ने डरले आत्मसुरक्षावादी एवं डरपोक प्रचण्डले तत्कालै राजिनामा दिए । तर जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु र आफ्नै वायुको आवाज सुनेर दगुर्नु माओवादीको भूल हो । जितेको घमन्डका कारण राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिएन भनेर डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन् । चीन गएका बेलामा बेइजिङका अधिकारीहरूले पनि सरकार छाडेर गल्ती गरेको कुरा प्रचण्डलाई सुझाएका थिए ।

कुर्सी प्रवृत्ति

सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई 'सुमेरु पर्वत' मानेर त्यसैका वरिपरि घुम्नु माओवादीकोे अर्काे गल्ती हो । सरकारबाट हटेदेखि अहिलेसम्म पनि स्वघोषित 'त्यागी' प्रचण्डको ध्याउन्न कुर्सीमा कसरी पुग्ने भन्ने रह्यो । संविधान बनाउनका लागि जनता र युगले सुम्पेको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने सोच्नुको साटो प्रचण्डको ध्यान कुर्सीबाहेक अन्त गएन । 'नागरिक सर्वोच्चता'को आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला 'प्रधानमन्त्री म आफैं बन्ने' भनेर उनले उद्घोष गरे । खोलाभित्र भएका माछाका विषयमा पार्टीमा भागबन्डा र झगडा भयो, जसले गर्दा उत्कर्षमा पुगिसकेको आन्दोलन बीचैमा सेलायो । विगतमा प्रचण्ड आफैंले एकपटक सत्तामा गइसकेपछि 'सटेटम्यानसिप'मा बस्ने र अरूलाई पठाउने सूत्र अघि सारेका थिए, तर एकपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि कुर्सीको लोभ उनलाई यति धेरै लाग्यो कि अब संविधान बनाउन ७५ दिन पनि बाँकी छैन, उनीचाहिँ नयाँ सरकार बन्छ र त्यसको नेतत्व म आफैं गर्छु भन्दै भाषण गर्नमा व्यस्त छन् । ०४६ पछि पनि विपक्षी दलको एउटैमात्र ध्याउन्न के हुन्थ्यो भने कसरी सरकार गिराउने र आफू सरकारमा जाने ? सरकारबाट हटेपछि प्रचण्डमा पनि कुर्सीबाहेक अर्काे सोचाइ देखिएन । यो ०४६ कै पुनरावृत्ति हो कि नयाँपन ? माओवादी नेतृत्वले कुर्सीको लोभ नदेखाएका भए विपक्षी बेञ्चमा बसेर समयमै संविधान बनाउनका लागि दबाब आन्दोलन चलाउनुपथ्र्यो । यसो गर्दा मूल्यको राजनीति गरेको ठहरिने थियो, उसको नैतिक स्खलन हुने थिएन र मुलुकमा 'गणेश प्रवृत्ति'को निरन्तरता पनि हुने थिएन । तर विडम्बना के भयो भने खरिपाटी भेलाले संविधान निर्माणका लागि तीन महिने अभियान चलाउने म्यान्डेट दिइसक्दा पनि माओवादीका गणेशहरू संयन्त्रको बैठकमा होस् वा भाषणमा, अझै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताकिरहेका छन् । विगतमा नवगणेशहरूको फन्को यति लामो भयो कि सिंगापुर, लन्डन र हङकङसम्म पनि कुर्सीकै लागि फेरो मार्ने काम भयो । अर्थात् कुमार बनेर संविधानसभाको सुमेरु वरिपरि घुम्नुपर्ने माओवादी पार्टी गणेश बनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी वरिपरि घुमेका कारण नयाँ संविधानको मुद्दाबारे राष्ट्रिय बहस हुनसकेको छैन ।

छिमेकीसित शत्रुता

'नागरिक सर्वाेच्चता'को आन्दोलनले परिणाम दिनै लागेका बेला 'तित्राको मुखै वैरी' भन्ने उखानजस्तै गरेर प्रचण्डले दिल्लीलाई गाली गरे । चीनले प्रचण्डलाई भारतसितको सम्बन्ध सुधार्नाेस् भनेर पठाएको थियो, तर त्यो 'डिप्लोम्यासी'को साटो प्रचण्डले पूर्व मालेकालमा कृष्ण केसीले अपनाएको खुकुरी बोकेर कालापानी भ्रमण गर्ने कार्यनीति अपनाए । नेताहरू सिमानामा डोर भएर खटिने क्रममै राजधानीमा चर्केको आन्दोलन पनि सेलायो । उता दिल्ली नराम्रोसित बिच्कियो । एउटा जिम्मेवार दलको नाताले छिमेकीलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा माओवादी पार्टी कूटनीतिक हिसाबले समेत असफल भयो । अहिले यो असफलतालाई उसले 'राष्ट्रिय स्वाधीनता'को घुम्टोले छोप्ने प्रयास गरिरहेको छ । भारतसितको शत्रुताले पार्टीभित्रका केही 'राष्ट्रवादी' एवं  'रेडिकल' क्रान्तिकारीलाई आत्मिक तुष्टि दिनबाहेक माओवादीलाई अर्काे फाइदा भएन ।

भ्रष्ट चरित्र

जनआन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण म्यान्डेट के पनि थियो भने राजनीतिक भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् र जनताले नातावाद, कृपावाद देख्नु नपरोस् । तर माओवादीका नेताहरूले यस्तो व्यवहार देखाउन सकेनन् । प्रचण्डले नयाँ सुजाताका रूपमा आफ्ना छोरालाई शक्तिको केन्द्रमा ल्याए । अहिले पनि उनी छोरा र भतिजाबाट घेरिएर बसेको गुनासो पार्टीभित्र छ । माओ र होची मिन्हजस्तो आदर्श उनले देखाउन सकेनन् । कम्युनिष्टको त के गान्धीको जस्तो आदर्श देखाउने नेता पनि नेपालमा भइदिएनन् । नेपाली सेनामा भ्रष्टाचार छ भन्दै आए पनि शिविरमा अनुपस्थित लडाकुका नाममा पैसा थापेर माओवादीले पाएसम्म राज्यको सम्पत्ति हामी पनि खान्छौं भन्ने सन्देश दिए । जनताले खोजेको भ्रष्टाचार विरोधी स्वच्छ दलका रूपमा माओवादीले पहिचान बनाउन सकेन । झट्ट हेर्दा यो विषय सानोजस्तो लागे पनि दलभित्रको शुद्धीकरणसम्बन्धी यो मुद्दा सामान्य होइन । यही प्रवृत्तिका कारण जनताको अर्बाैं सम्पत्ति सकिइसक्दा पनि संविधान जारी गर्नेतर्फ माअेावादी नेतालाई नैतिक दबाब परिरहेको छैन ।

सुझाव

माओवादीमा अझै इमानदारिता बाँकी छ र मूल्यको राजनीति गर्ने विचार छ भने प्रतिपक्षमै रहेर संविधान निर्माणमा भूमिका खेलोस् । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएरमात्रै संविधान बन्छ भन्ने सपना माओवादी नेताले देखिरहेका छन् । तर एक त उसको नेतृत्वमा सरकार बन्न देशी-विदेशी शक्तिले दिँदैनन् । दोस्रो, उसको नेतृत्वमा सरकारै बनिहालेमा पनि त्यसलाई सफल हुन दिँदैनन् भन्ने कुरा त यसअघि नै पुष्टि भइसकेको छ । यसर्थ माओवादीले अबको अढाई महिना प्रतिपक्षमा बसेरै भए पनि संविधान निर्माणका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन । सरकारै ढाल्ने भए अस्तिदेखि नै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपथ्र्यो, अब यतिबेला आएर यो मुद्दा उठाउन ढिलो भइसकेको छ । माधव नेपालको साटो अर्कैको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र कथित 'राष्ट्रिय सरकार'का नाममा त्यसैमा भए पनि टाँसिने सोचाइ माओवादीले राखेको हो भने पदलोलुपताको हिसाबले उसलाई ०४६ पछिको राप्रपासित तुलना गरे हुन्छ । किनकि अहिलेको मुद्दा सरकार परिवर्तनको होइन, संविधान निर्माणको हो । सरकारमा गएर माओवादीलाई केही पनि फाइदा छैन । अहिले मूल्यको राजनीति गरे अर्काे वर्ष हुने चुनावमा सरकारमा कसलाई पठाउने जनताले आफैं फैसला गर्नेछन् ।  baralko@gmail.com