काठमाडौ, माघ २२ -

अर्थराजनीतिका यथार्थ नबुझ्ने र भविष्यदृष्टि नभएका नेताहरू परेमा हाम्रोजस्तो तेस्रो विश्वका र संक्रमणकालीन अवस्था भएका देशको विकास यात हुँदैन या अत्यन्त सुस्त गतिमा हुन्छ । यही कुरा हामीहरूकहाँ यतिखेर भइरहेको छ । हामीहरूकहाँ देश हाँक्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको समस्या के छ भने उनीहरू यात विचारधारात्मक आग्रह या दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बाहिर गएर सोच्न सक्दैनन् । देशको अर्थराजनीतिको उनीहरूलाई या त अल्पज्ञानमात्र हुन्छ या ज्ञान भए पनि वास्ता हुँदैन ।

हाम्रो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको पहिलो जलस्रोत, दोस्रो पर्यटन हो भने त्यसपछि केही हदसम्म कृषि र वन (खासगरी जडिबुटी) हो । जलस्रोतमा हिमालको हिउँ भण्डार र मनसुनी वर्षाले सिंचेका असंख्य नदीनाला देशभर विद्यमान भएका र उत्तरबाट दक्षिण भिरालो भूबनोट रहेको कारणले जलविद्युतको उत्पादन गर्न प्राविधिक शब्दावलीमा भनिने 'हेड' र 'डिस्चार्ज' दुवैको प्रचुरता

छ । ऊर्जाको अत्यन्त ठूलो सम्भावना भए पनि १४ घन्टा लोडसेडिङ छ । आफ्नै उपभोगको लागि छिमेकी मुलुक भारतको ऊर्जा अपुग उत्तरी क्षेत्र, जहाँ सजिलै यो बिजुली प्रसारण गरी निकासी गर्न सकिन्छ, गरेर हामी धनी बन्न सक्थ्यौं । तर एकफेर कोशी, गण्डकीमा आफू तल परेको ६० वर्ष अगाडिको अनुभवको 'ह्याङओभर'बाट हाम्रा नेताहरू कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन् ।

अन्धराष्ट्रवादले गरेर नेरु र भारुमा परिणत हुनसक्ने पानी हिजो नदीमा त्यसै बगेर खेर गइरहेको थियो । आज बुद्धि आयो होला भनेको त झन् लाइसेन्स लिएका जलविद्युत परियोजनाहरू विभिन्न दल र जातीय संगठनदेखि स्थानीयसम्मका बाधा अवरोध, ब्ल्याकमेल, चन्दा आतंक र फिरौतीले गरेर सुरु नै नहुने र भए पनि बीचैमा छाडेर भाग्ने स्थिति उत्पन्न हुनपुगेको छ । सबभन्दा पछिल्लो समयमा आउँदा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणको काम माओवादीको भारत विरोधी 'स्टन्ट'को सिकार भएको छ ।

तुलनात्मक लाभको अर्को सम्भावनायुक्त क्षेत्र पर्यटनलाई जहाँ विगत केही समयदेखि निजी क्षेत्रले राम्रो प्रगति पनि गरिरहेको थियो, देशको बिग्रेको राजनीति र कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाले गरेर बर्बाद तुल्याइरहेको छ । बन्द-हडताल, चक्काजाम, फिरौती, चन्दा आतंक, असुरक्षा र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अक्षमतादेखि कहिल्यै समाधान नहुने फोहोरका समस्याले गरेर पर्यटन क्षेत्रमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । कृषि र वनक्षेत्र पनि अनुकूल जलवायु र जैविक भौगोलिक विविधताले गरेर एउटा सम्भाव्यतायुक्त क्षेत्र थियो, सानो क्षेत्रफलको आकारका बाबजुद तर अनियन्त्रित वन फँडानी, न्यून उत्पादकत्व र उपयुक्त भूउपयोग नीतिको अभावले गरेर यी क्षेत्रहरूको विकासको गति पनि अत्यन्त सुस्त छ । त्यो बाहेक जलवायु परिवर्तनको असरले केही वर्षपछि यी क्षेत्र पनि हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र नरहन सक्ने स्थिति छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगमध्ये आफैंसँग उपलब्ध कच्चापदार्थ भएको र हाल नेपाल र भारत दुवैतिर बढेको मागका कारण सिमेन्ट उद्योग हाम्रो एउटा अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । तुलनात्मक लाभका सीमित क्षेत्रबाहेक अन्त लगानी वा ध्यानकेन्दि्रत गरेर अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । तुलनात्मक लाभ भनेको राष्ट्र-राष्ट्रबीचको उत्पादन लागतको फरक हो । आजको भूमण्डलीकरण र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको युगमा अरूकहाँ भन्दा कम लागतमा उत्पादन हुने र बजारको समस्या नहुने वस्तु वा सेवाले मात्र देशको दिगो विकास हुनसक्छ । हामीकहाँ वामपन्थी राजनीतिको अत्यधिक बोलबालाका कारण दिगो आर्थिक क्षेत्रमा बहस, विचार र काम केही हुँदैन । आर्थिक मुद्दाका नाममा हामीकहाँ बहस केमा हुन्छ त भन्दा 'क्रान्तिकारी भूमिसुधार'मा हुन्छ, जसले केही हदसम्म सम्पत्तिको पुनर्वितरण त गर्ला, त्यस्तै यथार्थमा सामाजिक न्याय नदिए पनि मनोवैज्ञानिक न्याय पनि केही हदसम्म देला, तर आर्थिक विकासमा कुनै खास भूमिका त्यसले खेल्ने छैन । त्यसले गरिबीको समान वितरण गर्नेमात्र हो, उत्पादन र आय बढाउने होइन । वामपन्थी दलले आफ्ना कार्यकर्ता टिकाउन र अर्को वामपन्थी दलको कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्न प्रयोगमा ल्याउने यी घिसेपिटेका नारा कुनै ठोस परिणाम दिने राष्ट्रिय आर्थिक नीति र कार्यक्रम बन्न सक्दैनन् ।

विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूमा जहाँ नेता, नियामक निकाय र नीति-निर्मातादेखि साधारण मानिससम्म सेयर बजारको पछिल्लो स्थिति, ब्याजदर, करनीति, आर्थिक वृद्धि र बेरोजगारीको प्रतिशतमा बहस गरिरहेका, चिन्तन गरिरहेका र समस्या समाधानको बाटो खोज्न लागिरहेका हुन्छन् भने हामीकहाँ सधैं राजनीतिक मुद्दा त्यो पनि रूसमा गोर्भाचोभ आउनुभन्दा पहिले र चीनमा देङ सिआयो पिङ आउनुभन्दा पहिले प्रयोग भएर अचेल म्युजियममा पुगेका अवधारणा र नाराहरूको गोलचक्करमै नेताहरू फन्फनी घुमिरहेका हुन्छन् । हो, विकसित अर्थतन्त्रका र अतिकम विकसित हाम्रोजस्तो देशका आर्थिक मुद्दा र प्राथमिकता फरक हुन्छन् । तर हामीकहाँ पनि त कमसेकम आफ्नो क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित जलविद्युत परियोजनाहरू वा ग्रामीण बाटोघाटो निर्माण र त्यसबाट बजारमा पहुँच स्थापित गर्नेगरी कृषि र घरेलु उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने विषयमा चौतारा र चियापसलमा चर्चा हुनुपथ्र्यो नि, तर हुँदैन ।

प्रथम जनआन्दोलनपछिका केही वर्ष खासगरी सडक सञ्जालको निर्णयमा केही प्रगति भएका थिए । त्यस अवधिमा निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक र हवाई यातायात क्षेत्र र पर्यटन विकासमा केही उपलब्धि भएको पनि थियो । फलतः त्यसबखत ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । तर न त्यसलाई निरन्तरता दिन सकियो, नत तिनका प्रतिफललाई तल्लो वर्गसम्म प्रवाह गर्न नै ।

अर्थराजनीतिका यथार्थलाई नकारेर कुनै पनि राजनीतिक-आर्थिक कार्यक्रम लागू हुन सक्दैन, देश विकास हुन सक्दैन । माओवादीहरूले आफ्नो अर्थराजनीतिको आधारका रूपमा रोल्पामा कम्युन पद्धतिको सामूहिक खेतीपाती र बसोबास प्रणालीको प्रयोग विद्रोहकालमा गरेका थिए । रोल्पातिरै जनवादी शिक्षाको परीक्षण पनि गरेका थिए । आज ती कुरा उसले उच्चारण गर्न पनि छाडिसकेको छ । कम्युन पद्धतिमा लागेका किसान कम्युन छाडेर आ-आफ्नै व्यक्तिगत करेसाबारी गोडमेल गर्दैछन् कि पैसा कमाउन वैदेशिक रोजगारमा हिँडेकाछन् भने जनवादी शिक्षा पढ्नेहरू उही पुरानै बुर्जुवा पद्धतिको एसएलसी जाँच दिने विद्यालयतिर सोझिएका छन् । आजको युगमा आखिर आर्थिक यथार्थहरू त एउटै हुनेरहेछन्, जस्तोसुकै विचारधारात्मक राजनीतिक दल भए पनि ।

लेखक पूर्व सहसचिव हुन् ।

प्रकाशित मिति: २०६६ माघ २२ १२:४२