ekantipur

संचार उद्यमी जमिम शाहको हत्याले ११ बर्षअघि राजधानीमा भएको एक विवादस्पद राजनीतिज्ञ मिर्जा दिलसाद वेगको हत्याकाण्डलाई सम्झाएको छ । उक्त हत्याबारे त्यसवेला प्रकाशित हुने काठमाडौ टुडे पाक्षिकमा २०५५ साउन १ को अंकमा छापिएको आवरण कथालाई यहाँ सम्पादनसहित साभार गरिएको छ ।

अदालतबाट भएका विवादास्पद निर्णयका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता र गतिरोध उत्पन्न भएको अनुभव हामीसँग रहेको छ । यसको कारणले अदालत अनावश्यक राजनीतिक विवादमा पर्ने, यसका विरुद्ध अनावश्यक टीकाटिप्पणी हुने कारणले अदालतप्रतिको जनआस्था घट्नेसम्मको अवस्था आएको देखिन्छ ।

हाम्रा पुर्खाहरू कति मूर्ख र विवेकहीन रहेछन् भन्ने पीडा भविष्यका सन्ततीले भोग्न नपरोस् भन्नका लागि क्षणिक आवेश, नारा र राजनीतिक फाइदालाई मात्र नहेरी देशका सबै नागरिकको स्वाभिमान र सम्मानलाई सुनिश्चित गर्ने बाटो पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।

घटना रोक्न सक्नुपथ्र्यो तर संसारमा कही पनि शतप्रतिशत घटना रोक्न सकिँदैन । मुलभूत कुरा, केके गर्न सकिन्थ्यो गरिएन र अपराधीले दण्ड पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो । यो हत्यालगत्तै हामीसँग भएको साधनस्रोत प्रयोग गरेका छौं । अपराधी उम्कन नदिने तहसम्म अघि बढ्दै उपत्यकाका सबै नाका, विमानस्थल सिल गरेर व्यापक सर्च अभियान चलाएका छौं ।

राजपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा र राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणासँग पार्टी एकता घोषणालगत्तै पार्टी एकता र समसामयिक राजनीतिबारे कान्तिपुरका सरोजराज अधिकारी र मुकुल हुमागाईले गरेको संवादः

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी जनविद्रोहको पक्षमा नभएको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चतालाई प्राथामिकता दिँदै शान्ति र संविधानको पक्षमा भएको बताएका छन् । बिहीबार स्थायी समितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले व्यक्त गरेका धारणाको संपादित अंशः

संविधानसभाका सबैजसो पार्टीहरू राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष हुने र अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीसहित क्याबिनेट प्रणालीका पक्षमा छन् । यी सबै विपरीतमुखी विचारलाई कसले र कसरी एकैतिर दिशाउन्मुख गराउने हो, गम्भीर चुनौती छ ।

चौध प्रदेशको अवधारणा वैज्ञानिक छैन, वस्तुवादी छैन, यसले देश टुक्र्याउँछ, तर्क आएका छन् । कुरा उठाउनु उहाँहरूको अधिकार हो । फेरि पनि म पार्टी र आफ्नोतर्फबाट धेरै प्राविधिक कुरामा नगइकन अवधारणागत विचार व्यक्त गर्नु चाहन्छु ।

जातीय आधारमा जाने हो भने हाम्रो मुलुक पनि नाइजेरियाको बाटोमा पुग्छ । नाइजेरियामा सुरुमा तीन प्रदेशमात्रै थिए । यस्तै अवस्थाका कारण त्यहाँ ३६ वटा राज्य पुगिसकेका छन् । यही बाटोमा जाने हो भने नेपालमा पनि त्यही अवस्था आउँछ ।

सबैभन्दा मूल विवाद संविधानमा लोकतन्त्रका सबै आधारभूत मूल्य/मान्यतालाई प्रतिविम्बित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छ । संविधानसभा निर्वाचनका बेला सबै दलले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर लोकतान्त्रिक संविधानको व्याख्या दलैपिच्छे फरक छ ।

नक्साविरुद्ध सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिकाटिप्पणी आइरहेका छन्- 'धेरै प्रदेश दिगो हुन नसक्नेदेखि जातीय नामकरणले द्वन्द्व निम्त्याउनेसम्मका ।'

संविधानसभाको आजको बैठकमा पनि राज्यको शासकीयस्वरूप निर्धारण समितिको अवधारणापत्र एवम् व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफल सोमबार पनि जारी रहृयो ।

मुम्बई र बाँकी महाराष्ट्रमा थुप्रै नेपाली बस्छन्, जसले ठाकरेहरू र तिनका पार्टीलाई देखेको, भोगेको र थाहा पाएको हुनुपर्छ । थाहा नपाउने नेपालीले ठाकरे र तिनका 'सेना'हरूबारे बुझ्नुपरे नेपालका माओवादीलाई हेरे हुन्छ ।

कतारको नियन्त्रित शासनमा अनुशासन देख्दा लाग्छ- हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास त थुइया ! जनतालाई सधैं दुःख दिनु केको लोकतन्त्र ? बन्दमा अस्पताल जान नपाई सडकमा बिरामी फत्र्याकफत्र्याक पर्नु केको लोकतन्त्र ?

यसबेला वीणा पुस्तकधारिणी माताको छेउमा कसरी पेन्टिअम फोर राखौँ— म सर्माएको छु । देवीदेवताले समेत वैकल्पिक धार रोज्नुपर्ने दिन आएजस्तो । म अलिक छक्क पर्छु ।