चिनी मिलबाट बिजुली

  • सस्तो लागतमा ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशको एक मात्र जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना कुलेखानीलाई चौबीसै घन्टा चलाएर भए पनि लोडसेडिङ् १२ घन्टाभन्दा बढ्न नदिन दबाब दिइरहेका छन्। अहिले देशको कुल ऊर्जा मागमध्ये नदी प्रवाही आयोजनाबाट २ सय ३०, कुलेखानीबाट ९२, भारतबाट १ सय ५० र थर्मल प्लान्टबाट २० मेगावाट गरी ४ सय ९२ मेगावाट मात्र बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ। जबकि, पिक आवर डिमान्ड भने करबि एक हजार मेगावाट छ।

माथिल्लो तामाकोसीजस्ता निर्माणाधीन विद्युत् परियोजना समयमै सम्पन्न भए पनि अहिलेकै अनुपातमा ऊर्जाको माग बढिरहने हो भने आगामी पाँच वर्षपछि पनि मुलुकले सुक्खायाममा कम्तीमा दुई घन्टा लोडसेडिङ् बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले ऊर्जा संकट सम्बोधनका लागि देशभित्रै भएका सम्भावनाहरूको उपभोग गर्न चासो देखाइरहेको छैन।

सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूलाई केलाउने हो भने पनि देशका नीतिनिर्माताहरूको असलियत प्रस्ट हुन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट खरदि गर्ने पूर्वनिर्णय उल्टाएको दुई साता नबित्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईको दबाबमा फेर िप्राधिकरणले सञ्चालक समितिमार्फत नै ४० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको थियो। जबकि, ४० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न पनि ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी लाग्ने र त्यसको वाषिर्क सञ्चालन खर्च मात्र चार अर्बभन्दा बढी नाघ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले नै डिजेल प्लान्ट खरदिमा विशेष चासो देखाएपछि अहिले एक जना भारतीय नागरकिले चेक रपिब्लिकमा थन्किएर रहेको वार्टसिला कम्पनीको ८० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट नेपाललाई भिडाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा लबिङ् गररिहेको स्रोत बताउँछ। त्यसका लागि उनी केही सातादेखि राजधानीको एउटा पाँचतारे होटलमा बसिरहेका छन्।

देशभित्रका १० वटा चिनी मिलबाट करबि ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावनाप्रति भने सरकारको नेतृत्व तह र उच्च अधिकारीहरू पूरै बेखबर छन्। नेपालमा विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सबैभन्दा बढी खाडल हुने माघदेखि चैतको अवधिमै चिनी मिलहरू सञ्चालनमा आउँछन्। यी मिलहरूबाट बहुउत्पादन विधि (को-जेनेरेसन)मार्फत चिनीका अतिरत्तिm बढीभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सक्ने हो भने थोरै भए पनि राहत मिल्ने निश्चित छ।

चिनी मिलमा को-जेनेरेसन प्रविधिमार्फत उखु पेलेपछि निस्किएको खोस्टा बालेर बोयलरबाट निस्किएको उच्च चापको बाफबाट टर्बाइन चलाएर बिजुली निकाल्न सकिन्छ। उच्च चापयुक्त बाफ चिनी पकाउन र विद्युत् निकाल्न प्रयोग हुन्छ। जति बढी चाप क्षमताको बोयलर हुन्छ, त्यति नै बढी बिजुली उत्पादन हुन सक्छ। आफूहरूले उत्पादन गरेको बिजुली राज्यले किन्ने ग्यारेन्टी गरे लगानी थपेरै भए पनि बिजुली उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यकारिणी परिषदका सदस्य तथा सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनीष अग्रवाल भन्छन्, "राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार र उत्पादित बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी हुने हो भने हामी आफ्नै खर्चमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउन तयार छौँ।"

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट भने मिलहरूले बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान गर्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा गफ मात्र भएको बताउँछन्। भन्छन्, "एक-दुईवटा चिनी मिलबाहेक कसैको पनि अतिरत्तिm विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छैन। प्राधिकरणका प्राविधिकहरू मिलमै गएर हेर्दा पनि बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने क्षमताका बोयलर नेपालका चिनी मिलहरूसँग देखिएन।"

तत्कालै ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना नभए पनि विद्युत् उत्पादनका अन्य प्रविधि र विधिका तुलनामा को-जेनेरेसन विधिमार्फत बिजुली उत्पादन गर्नु जलविद्युत् परियोजना र डिजेल प्लान्टभन्दा निकै सस्तो पर्न जान्छ। चिनी मिलले प्रतिमेगावाट पाँच करोड रुपियाँ खर्च गरे विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। जबकि, जलविद्युत् परियोजनाको हकमा प्रतिमेगावाट लागत १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी पर्छ। चिनी मिलका अतिरत्तिm अन्य उद्योगहरूमा रहेका एक सयभन्दा बढी बोयलरहरूमध्ये अधिकांश बिजुली निकाल्नका लागि भन्दा पनि पानी उमाल्न र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरेका छन्। यिनै बोयलरहरूमा टर्बाइन जडान गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याउने हो भने करबि ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ। यसका लागि सरकारले बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगहरूका लागि केही सहुलियतको व्यवस्था गरिदिने हो भने खुलिसकेका मात्र होइन, खुल्ने क्रममा रहेका उद्योगहरूले समेत बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि त्यसै अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छन्।

यसबाट एकातिर लोडसेडिङ्का कारण उद्योगको लागत बढ्ने छैन भने अर्कोतर्फ मुलुकको ऊर्जा भण्डारमा पररिहेको चाप पनि केही कम हुनेछ। औद्योगिक ऊर्जा विज्ञ भीष्म पण्डित चिनी मिलहरूबाट अतिरत्तिm विद्युत् उत्पादन गर्न बोयलरहरूको क्षमता बढाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, "तत्काल के कति बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्नुभन्दा पनि यसको सुरुआत मात्र गर्न सकिए भोलिका दिनमा नयाँ सम्भावनाका लागि बाटो खुला हुनेछन् ।"

चिनी मिलबाट करबि ४५ मेगावाट र अन्य उद्योगहरूबाट समेत गर्दा करबि ३० मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भट्टराई सरकार सीमित व्यक्तिहरूको आर्थिक स्वार्थ र अदूरदर्शी चरत्रिका कारण डिजेल प्लान्टजस्तो मुलुकले धान्नै नसक्ने परयिोजना जसरी भए पनि भित्र्याउन उद्धत देखिन्छ। जबकि, लागतकै हिसाबले पनि चिनी मिलबाट करबि ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न प्रतिमेगावाट ४-५ करोडका दरले करबि डेढ अर्ब र अन्य उद्योगका बोयलरबाट करबि ३० मेगावाट बिद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा एक अर्ब भए पुग्छ। चिनी मिल र अन्य उद्योगबाट उत्पादन हुने करबि ७० मेगावाट विद्युत्का लागि २ अर्ब ५० करोड अतिरत्तिm खर्चले पुग्ने भए पनि पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च हुने ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट भित्र्याउनका लागि सरकारका मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीहरू किन सक्रिय छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

सर्लाहीको हरविनस्थित इन्दुशंकर चिनी मिल्सका राजेश केडिया भने सरकार र प्राधिकरणले चिनी मिलको क्षमता छैन भनेर आरोप लगाउनुभन्दा कसरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर सबै मिल सञ्चालकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेर आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "नेपालमा हरेक कुरा सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी व्यवसायीले पनि बुझेका छौँ, व्यवसायीका पनि आफ्नै सीमा छन् भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्‍यो।" अहिले प्रतिमेगावाट १५-२० करोड रुपियाँ खर्च गरिएका नदी प्रवाही आयोजनाहरूबाट हिउँदमा प्रतिफल एकदमै न्यून छ। जबकि, सरकारको प्राविधिक सहयोग र चित्तबुझ्दो विद्युत् खरदि सम्झौता (पीपीए) भएको खण्डमा सञ्चालनमा रहेका कतिपय उद्योगले कम्तीमा पाँच मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ। त्यसो त अहिले पनि चिनी मिलहरूले आफूलाई चाहिने विद्युत् आफँै उत्पादन गररिहेका छन्। त्यही सम्भावनालाई आकलन गरेरै होला, केडियाकै इन्दुशंकर चिनी मिलले आगामी केही महिनाभित्रै ४५ किलो प्रेसरको बोयलर जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गररिहेको छ।

केडियाको भनाइमा नयाँ बोयलर जडान गर्नुको मूल उद्देश्य मिलको क्षमता वृद्धि गर्नुका अतिरत्तिm परिस्थिति अनुकूल भएको खण्डमा करबि पाँच मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नु पनि हो। देशभित्रका अधिकांश चिनी मिलहरूसँग विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमताका बोयलर नभएको प्रवक्ता भाटको भनाइप्रति भने केडिया पनि सहमत देखिन्छन्। भन्छन्, "अहिले क्षमता नभए पनि भोलिका दिनमा आम्दानी हुने निश्चित भएको खण्डमा नयाँ बोयलर जडान गर्न व्यवसायीहरू तयार छन्।"

प्रसारण लाइनको अभाव र पीपीए नहुँदा विद्युत् उत्पादनप्रति उद्योगीहरू उत्साही छैनन्। तर, प्राधिकरणका भाट भने जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि हिउँद याममा प्रस्ताव गरएिको प्रतियुनिट ८ रुपियाँ ४० पैसाको खरदि दर चिनी मिलहरूका लागि समेत लागू हुने बताउँछन्। तर, केडिया भन्छन्, "२५ रुपियाँ प्रतियुनिटभन्दा बढी पर्ने डिजेल प्लान्टका लागि दौडधूप गर्ने अनि ८ रुपियाँ ४० पैसामा अडिग रहनु ठीक होइन, व्यवसायीहरू उत्पादन गर्छन् भने त्यसलाई बढाउन पछि पर्नुहुँदैन।" प्रवक्ता भाट भने विद्युत् बेचेर मुनाफा गर्ने हो भने व्यवसायीहरू नै अगाडि आउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "उनीहरूको क्षमता नभएर नै प्रचुर आम्दानी हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रस्ताव नआएको हो।"

विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि दुईपटक सूचना निकालेर हिउँदमा बिजुली बेच्न चाहनेहरूले प्रस्तावसहित प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नका लागि आह्वान गरेको र एभरेस्ट चिनी मिलले मात्र प्रस्ताव ल्याएको भाटको भनाइ छ। उनका अनुसार एभरेस्ट चिनी मिलले आगामी वर्षदेखि डेढ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी प्राधिकरणसँग पीपीए सम्झौता गरसिकेको छ। केडिया भने मुलुकले भोगिरहेको ऊर्जा संकटलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सबैले ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्ने औँल्याउँछन्। भन्छन्, "सरकार र प्राधिकरणका अधिकारीहरूले क्षमता छैन मात्र नभनी विद्युत् उत्पादनका गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिँदा राम्रो हुन्छ।"

विश्वको दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक मुलुक भारतले पछिल्ला वर्षमा चिनी मिलबाट विद्युत् उत्पादनमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई नजिकबाट अवलोकन गर्न आउँदो साता उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा टोली भारत भ्रमणमा निस्कन लागेको छ। एकातिर चिनी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने, अर्कोतर्फ उत्पादित विद्युत्ले ऊर्जा संकटका बेला राहत पनि दिने भएकाले भारत सरकारले निश्चित क्षमताभन्दा बढीका चिनी मिलका लागि को-जेनेरेसन प्रविधि अनिवार्य गरेको छ।

भारतको बिरला कम्पनीले भर्खरै स्थापना गरेको चिनी मिलले त किसानहरूबाट पातसमेत नछाँटेको उखु खरदि गर्छ। उखुको पातलाई समेत बिजुली उत्पादन गर्ने भट्टीमा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। चिनी मिलबाट प्राप्त हुने बहुलाभकै कारण चिनीलाई प्रमुख उत्पादन र स्पिरटि, विद्युत् र खोस्टालाई सहउत्पादन मान्ने पुरानो मान्यता अहिले बदलिएको छ। विकसित प्रविधि र बढ्दो ऊर्जा संकटका कारण चिनीलाई सहउत्पादनका रूपमा लिने गरिएको औद्योगिक ऊर्जा विज्ञ भीष्म पण्डितको भनाइ छ ।

 

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

सुरेशराज न्यौपानेद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar